ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਅਗਸਤ 2015) ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾੳਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ''ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ'' ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੂਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਲੱਖਾਂ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਔਸਤਨ 27% ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 73% ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਠੱਗਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਅਨੈਤਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘਰੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ) ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੂਦੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਲਿਤ-ਗੇਟ ਤੇ ਵਿਆਪਮ ਵਰਗੇ ਅਤੀ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੇਹੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ  ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਗਾਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ  ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀਵਾਰ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕਵਾਰ ਲੱਗੇ ਕੋਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ(26.7.2015)

ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ  ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰਾ
ਰੂਸ ਵਿਚ ਆਏ 1917 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੰਗਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗਰੈਚੂਟੀ, ਸਫਰ ਖਰਚ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਤਿਆਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ 1917 ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ (welfare state) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਅਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਹੜਤਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਆਬੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਢੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਰਿਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਾਘੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਲੰਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸਕਰ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ (ਲੋਕ ਚੀਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ) ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਨਖਾਰ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਲੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਯੂ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਬਣ  ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਮ ਧਨੀ ਵਰਗ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਾਹ
ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਅਨੰਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬੇਓੜਕ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹਰ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਲਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਕਿੰਨੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' (AAP) ਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।  ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ੇਅਰਮਾਰਕੀਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜੇਕਰ ''ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ
 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਜੁਟਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਂਰੂੰ ਖੇਂਰੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਨੁਆਈ, ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਲੇਬਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੌ ਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ  ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੋਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ।
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ, ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਡਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ-ਮੰਡੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ-ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ (2015-16) ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੈਂਚੀ-1 (ਸਫ਼ਾ 117 ਤੋਂ 121)
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਨ : (ੳ) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਣਸਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ,
(ਅ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ
(ੲ) ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਧੜਵੈਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਲਤੂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫਸਲ, ਸਮੇਤ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ।
 

ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਸਾਜਸ਼ ਰਚਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਇਹ 19.5% ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ 14.5% ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ।
 

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਕੜ1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚਾਲੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਮੰਡੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਵਪਾਰ (Forward Trading) ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 

ਸਰਕਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਤਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ :
(ੳ) ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
(ਅ) ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
(ਹ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਨੇਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟੇ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ :
(ੳ) ਇਸ ਮਾਡਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
(ਅ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ੲ) ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕੇ/ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਅਹਾਤੇ (Market Yards) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡੂਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 75% ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ। 

ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅੱਜਕਲ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੋਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਕਰ/ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ; ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ/ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਠਮਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਗਰੋਹ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 'ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਦਾਰ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਉਧਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਲਬਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ,  ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ 'ਸਰਦਾਰ' ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਜਦ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਦ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੌਫ਼-ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗਰੋਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੋਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਜਬਰੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ, ਵੋਟ-ਡੱਬੇ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਕੇ ਪੱਕੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲੀਸ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ 'ਰਾਜ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ; ਇਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਮੋਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ, ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਆਦਿ ਨੇ ਜੋ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।  'ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ-ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ' ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਠਾਨਵੇਂ ਨਿੜਨਵੇਂ ਖੇਪਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ 'ਬਰਬਾਦ' ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਤਿਲਤਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਾਵਾ ਅਗਨ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ। ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਦ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਦ ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਖ਼ੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਮਾਫ਼ੀਏ ਗਰੋਹ' ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲ-ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ-ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ-ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਭੋਹ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ- ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ- ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ- ਇਕ ਠੇਕੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਸ-ਦਸ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ -ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ 'ਚੀਂਅ-ਪੈਂਅ' ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ-ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ- ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਘਰ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ!
ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਾਂਗ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਹਾਂ ''ਸਰਕਾਰੀ'' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਢਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ 307 ਤਕ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 'ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ'। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 'ਸਖ਼ਤ' ਕਾਨੂੰਨ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਪਰਚੂਨ 'ਚ ਆਟੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ?
ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸੱਭ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ/ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ  ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸੁੰਘਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਥਾਂ, ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਬਚਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਲ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਕੇ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਕਰੇ। ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।  ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, 'ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਡੱਟ ਕੇ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਸੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਉਪਰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਹੀ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।  ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਭ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਖੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਜਰੇ ਤੇ ਮੁਸਾਵੀ (ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ) ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਟੀ.ਵੀ. ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀ.ਵੀ. ਕੇਬਲ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੇਬਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਮੋਗਾ-ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਇਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 'ਬਾਦਲ' ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਏ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਿੱਜੀ ਏ.ਸੀ., ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ  ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਚਾਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਬਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਸਮ ਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਨੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਫ਼ੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ  ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕਿਥੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰੇ? ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਲੁਟੇਰਾ ਮਾਫੀਆ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ.ਤੋੜੂ ਮਾਫੀਆ, ਬੈਗ, ਵਾਲੀਆਂ, ਚੈਨੀਆਂ ਆਦਿ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ 'ਝਪਟਮਾਰ' ਮਾਫੀਆ, ਜਾਅਲੀ ਦੁਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ,  ਲੱਕੜ ਚੋਰ, ਬੱਚਾ ਚੋਰ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਰ-ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ, ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅਜਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਲੀ-ਬੋਲ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੂੰਖਾਰ ਬਘਿਆੜਾਂ, ਅਜਗਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਬੱਬਰਾਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਧੌਣਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਰੀ ਜਾਣਗੇ?
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 'ਕਿਰਨਜੀਤ' ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਤਿ ਦੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ/ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਬੱਝਵਾਂ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਛਿੜੇ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ : ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਕਮਾਲ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਨ

ਰਵੀ  ਕੰਵਰ 

''ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾਂ'' ਦਾ ਹੋਕਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਨੇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤੇ 2-ਜੀ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਭਰਿਆ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਐਮ.ਪੀ.ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ''ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ।'' ਇਹ ਇਕ ਆਰਥਕ ਘੁਟਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੇ, ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਕਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਖਲ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਵਿਆਪਮ'' ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਡਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਵਿਆਪਮ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2000 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2009 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ, ਲਈ ਗਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2009 ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦ ਗਿਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਗਨਾ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਭੰਡਾਫੋੜ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 317 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਫੜੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਆਪਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਏਨੇਲਿਸਟ ਨਿਤੀਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਅਜੈ ਸੈਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2013 ਵਿਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਪਮ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਮ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਕਛਮੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ, ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2015 ਤਕ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 55 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਵਿਅਕਤੀ 12ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2005 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 10 ਟਾਪਰ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 5000 ਐਮ.ਬੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪੁਸਤਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਿਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਆਪਮ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਪਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1020 ਫਾਰਮ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ 346 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (Whistleblower) 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਇਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਕਾਰਜਰਤ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਂਡੇ।
ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਰਾਏ 2005 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਨ। 2005 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 10 ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਪਕ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। 2007 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਐਡਮਿਟ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਦਲਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਘੋਖ ਕਰਕੇ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 300 ਜਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਗਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਨੇ ਡਾ. ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਮਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 38000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਜੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਡਾ. ਅਨੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਾਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਦੰਪਤੀ ਕੋਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਉਹ 2009 ਵਿਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਟਾਪਰ ਸੀ ਪਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2011 ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਹਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਰਜਰਤ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਂਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Excell Sheet) ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ 'ਸੀ.ਐਮ.' ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ  ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 10-15% ਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ' ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-''ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। 7 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।''
ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਲਸਿਲਾ। 6 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਵਿਅਕਤੀ 25-30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ 'ਆਜ ਤੱਕ' ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਵਿਆਪਮ ਰਾਹੀਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਮਰਤਾ ਡਾਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਝੱਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਆਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਮਰਤਾ ਡਾਮੋਰ, ਇਕ 25 ਸਾਲਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਆਪਮ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ 2010 ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਨੇੜਿਓਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗਲਾ ਘੁਟਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਰਸਾਅ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਅਈ. ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਉ.ਐਸ.ਡੀ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਂਕੇਰ ਦੀ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਮਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਗੌੜ ਨੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ''ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਏਕ ਨਾ ਏਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇ ਜਾਨਾ ਹੀ ਹੈ।''
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੋਹਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਸੈਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਕੁਕਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।           (19.7.2015)

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ  2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ 6.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ 

'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲੋੜੀਦਾਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 10,90,079 ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2037 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 21,80,15,80,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 36,33,59,66,667 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਨੀ ਸੀ। 2014-15 ਦੇ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਏ 127 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21431.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 429.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 21,861 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਕੇ 6.02 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 46.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 75.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 66.27 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 65.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 8.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 14.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 18.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 20.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 22.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਰਨਾਲਾ 22.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 26.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1956.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 1742.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 1714.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1636.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ 1593.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 1454.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1372 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 1287 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1014 ਪਿੰਡ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਕ

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਕੀ ਯੂਰੋ ਤਿਕੜੀ (ਯੂਰਪੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ) ਵਲੋਂ ਯੂਨਾਨ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਉਪਰ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕਫਾਇਤ' ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। 'ਕਫਾਇਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' (Austerity  measures) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ (VAT) ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 61.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  'ਕਫਾਇਤ' ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨਾਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੈਟੋ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ, ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਪਰਾਸ ਕੋਲ ਇਸ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਬਰਿਕਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨਾਨ ਉਪਰ ਛਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿਛਾਖੜ ਦੇ ਸਤੰਭ, ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਰਪੀਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕੌਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੇਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ  ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਜ਼ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ!
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31% ਲੋਕ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਦ), ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, (ਜਿਸਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ, ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਇਕ ਹਟਵੀਂ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੱਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                 

- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थिति व समाधान

मंगत राम पासला  

राजनीतिक क्षेत्रों में, पिछले लोक सभा चुनावों तथा इससे पहले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में सीपीआई (एम) की हुई करारी हार के संदर्भ में, कम्युनिस्ट आंदोलन के कमजोर होने की चर्चा आम ही होती रहती है। यह एक कड़वी सच्चाई भी है। संसद व विधानसभाओं में वामपंथ का घटता प्रतिनिधित्व, प्राप्त मतों घटता का प्रतिशत इस कमी व जन लामबंदी के पक्ष से जन आधार का सिमटना इस तथ्य के सूचक हैं। पारंपरिक कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा अन्य राजनीतिक दलों से गठजोड़ व सांठ-गांठ करने, चुनावी सहयोग बनाने तथा कुछेक कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा सरकारें बनाने सबंधी सरगर्मी करने की ‘विशेषज्ञता’, जिसे वाम आंदोलन के राजनीति में बढ़े प्रभाव का सूचक माना जाता था, के अलोप हो जाने  को भी कई टिप्पणीकार कम्युनिस्ट आंदोलन का कमजोर हो जाना मान रहे हैं। जब कुछेक कम्युनिस्ट नेताओं की पूंजीपति-जागीरदार वर्गों की पार्टियों से राजनीति मेलजोल व सामाजिक सहयोग को मीडिया में भी खूब प्रचारा जाता था, तब यह सब कुछ मौजूदा व्यवस्था के चालकों के अनूकूल था। उनके लिए, वाम आंदोलन के ‘हाशिये पर सिमट जाने’ के बाद अब ऐसा करना निरर्थक व नुकसानदेह समझा जा रहा है। निर्णय तब भी कम्युनिस्ट विरोधियों के हाथों में था तथा अब भी। जबकि कुछ कम्युनिस्ट क्षेत्रों में भी इस बारे में भ्रम पाला जा रहा है।
कम्युनिस्टों की संसद व विधानसभाओं में बढ़े हुए प्रतिनिधित्व के पीछे, इसके द्वारा, जनहितों की रक्षा के लिए लड़े जाते संघर्षों, बलिदान तथा सरकारों के जन विरोधी कदमों के विरुद्ध लामबंद किए गए जनसंघर्षों का बड़ा हाथ होता है। परंतु कई अवसरों पर इन जीतों में अन्य दलों से किए गए समझौते व बनाए गए संयुक्त मंचों की भी अच्छी खासी भूमिका नजर आती है। कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में आंध्रप्रदेश, पंजाब, तामिलनाडू, बिहार, यूपी आदि प्रातों में इस तथ्य को आसानी से देखा व समझा जा सकता है। जहां क्षेत्रीय दलों से मिलकर वामपंथी पार्टियों ने कई बार अच्छी संसदीय जीतें हासिल की हैं। चाहे लंबे समय के तजुर्बे के आधार पर हम यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ऐसी जीतों के बावजूद यहां कम्युनिस्टों का आधार घटा ही है। इसलिए इस तथ्य को नजरअंदाज किए बिना की देश में वाम आंदोलन कमजोर हुआ है, सिर्फ प्राप्त मतों व संसद/विधानसभाओं के सदस्यों की घटी या बढ़ी संख्या से ही वास्तविक कम्युनिस्ट आधार को नहीं मापा जाना चाहिए। अन्य दलों से मिलकर जीती गई अधिक सीटें या हासिल किए गए मत न तो वामपंथी आंदोलन की वास्तविक शक्ति को रूपमान करते हैं तथा न ही इन आंदोलनों के भविष्य के प्रसार में सहायक होते हैं। कई बार सत्ताधारी पक्षों द्वारा गैर-जनवादी व अनैतिक हथकंडों द्वारा पैदा की गई जटिल परिस्थितियों में भी वामपंथीयों की कारगुजारी अपनी शक्ति के अनुसार नहीं होती। परंतु यह एक अटल सचाई है कि कम्युनिस्ट सिद्धांतों पर पहरा देते हुए अपनाया गया दरूस्त राजनीतिक स्टैंड वास्तविक रूप में कम्युनिस्ट आंदोलन का निर्माण करने व मजबूत करने में हमेशा ही अंतिम रूप में मददगार साबित होता है। अवसरवादी संसदीय भटकाव का शिकार होकर शोषक वर्गों की राजनीतिक पार्टियों व नेताओं से किये गए सहयोग के फलस्वरूप बाहरी रूप में दिख रहे झूठे जनआधार या छवि को वामपंथी जनआधार मानना सरासर गलत व अवैज्ञानिक है। ऐसी सावधानी इसलिए भी जरूरी है कि जब पूंजीवाद द्वारा कम्युनिस्ट विचारधारा को आप्रसंगिक सिद्धांत बताकर सिकुड़ते वामपंथी जनआधार के बारे में धुंआधार प्रचार किया जा रहा है तथा कम्युनिस्ट पार्टियां खुद भी इस बारे में आत्मचिंतन कर रही हैं, उस समय वाम आंदोलन का गलत मित्थाायओं के आधार पर मुल्यांकन करने से आंदोलन के प्रति लोगों में फैली निराशा व गलतफहमी बढ़ती है व भविष्य में इसके विकास से लिए हानीकारक सिद्ध होती है।
वाम आंदोलन की वर्तमान स्थिति के बारे में अंतरमुखता से बचते हुए तथ्यों पर आधारित ठीक निर्णय करने की आवश्यकता है, जिससे अतीत की गलतियों को सुधारक र आगे बढ़ा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम में कम्युनिस्टों द्वारा निभाई गई बलिदान भरी शानदार भूमिका तथा कांग्रेसी सरकारों की जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध तथा लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़े गए संघर्षों के कारण कम्युनिस्ट आंदोलन एक मजबूत व प्रभावशाली पक्ष के रूप में उभरा था। काफी समय तक, कांग्रेस के अतिरिक्त पूंजीवादी-जागीरदार वर्गों की अन्य राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में ही नहीं आईं थी या फिर काफी कमजोर थीं। आरएसएस व अन्य सांप्रदायिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निभाए गए साम्राज्यवादपरस्त  तथा  विघटनकारी भूमिका के कारण फिरकू शक्तियों की जनता में पकड़ भी अभी काफी ढीली थी। कम्युनिस्ट आंदोलन का तेज विकास देखते हुए सत्ताधारी वर्गों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कांग्रेसी सरकारों के प्रति पैदा हो रही बेचैनी को नई उभर रही अन्य धनी पार्टियों के पीछे लामबंद करने में बड़ी सहायता की। ऐसा करने की जरूरत एक तो सत्ताधारी पक्षों के समक्ष संभावित ‘लाल खतरे’ को टालने के लिए थी व दूसरा पूंजीवादी विकास माडल को बेरोकटोक आगे बढ़ाने के लिए।
कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा जबरदस्त जनसंघर्षोें के बूते जनमत प्राप्त करके पश्चिम बंगाल, केरल व त्रिपुरा में वामपंथी सरकारें कायम की गई जिन्होंने जनकल्याण के लिए अनेक प्रभावशाली कदम भी उठाए। जिनके फलस्वरूप इन प्रांतों में कम्युनिस्ट आंदोलनों का जन आधार भी बढ़ा व मजबूत हुआ। परंतु जब इन वामपंथी सरकारों ने ऐसी जनविरोधी नीतियां  लागू कीं जिनका यही वाम दल बाकी देश में डटकर विरोध करते आ रहे थे, उससे इस आदोलन को तगड़ा झटका लगा। केंद्रीय सरकार के साथ कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग ने भी कम्युनिस्टों की भिन्न स्वतंत्र जनहितैशी पहचान को ठेस पहुंचाई। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार द्वारा सिंगूर व नंदीग्राम में किसानों की जमीनें हथियाकर जबरदस्ती विदेशी कंपनियों व भारतीय कारर्पोरेट घरानों को देने का अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला फैसला इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पर सोवियत यूनियन व अन्य पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्था को लगे झटकों ने भी बाकी दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन की तरह भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर भी सैद्धांतिक भ्रम व निराशा पैदा की। इसके अतिरिक्त, सैद्धांतिक रूप में देश के वाम आंदोलन के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण दक्षिणपंथी व वामपंथी भटकाव भी हैं, जिनके परिणामस्वरूप यह भिन्न-भिन्न भागों में बंट गई। कम्युनिस्टों का एक भाग संशोधनवादी भटकाव का शिकार होकर वर्ग संघर्ष के रास्ते पर भटक कर वर्गीय सहयोग की पटड़ी पर चढ़ गया, जबकि वामपंथी भटकाव का शिकार दूसरा भाग (माओवादी व अन्य वामपंथी गु्रप) दुसाहसवाद के रास्ते पर चलकर मेहनतकश लोगों के विशाल भागों से अलग-थलग पडक़र जनवादी आंदोलन के घेरे से बाहर निकल गए। इस भटकाव ने सत्ताधारी वर्गों को वाम आंदोलन पर दमन तेज करने का एक और बहाना प्रदान कर दिया, जो पहले ही अपनी सत्ता की रक्षा के लिए दमनकारी मशीनरी का खुला उपयोग निरंतर करता आ रहा था।
देश में पूंजीवादी आर्थिक विकास के फलस्वरूप जनसंख्या के गणनीय भाग को अच्छा आर्थिक लाभ भी पहुंचा है। बड़ी संख्या में मध्यवर्ग जो कि आर्थिक रूप में निम्न वर्ग के लोगों से अधिक संपन्न है, इस विकास माडल की उपज है। पूंजीवादी रास्ते पर हुए इस तेज आर्थिक विकास की संभावनाओं व इस ढांचे के अपने भीतरी संकटों पर काबू पाने के सामधय को कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा घटाकर आंका गया। इस समझदारी से प्रेरित होकर ही समाजवादी क्रांति की कामयाबी की फौरी संभावनाएं भी तय कर ली गई, जो अभी संभव नहीं था। इस अंतरमुखता ने कम्युनिस्ट काडर में गैर यर्थाथवादी व अवैज्ञानिक आशावाद को उत्पन किया। इसलिए पूंजीवादी आर्थिक विकास के लाभपात्री वे लोग, जो अपनी आर्थिक मुश्किलों के हल के लिए तथा जिंदगी की अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए वाम आंदोलन से जुड़े थे (चाहे राजनीतिक व वैचारिक रूप में यह सांझ बहुत कमजोर थी), धीरे-धीरे अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य पूंजीवादी पार्टियों से जुडऩे लगे। मध्यवर्ग की इस टूटन से तथा मजदूरों, दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़ी श्रेणियों से संबंधित जनसमूहों में वामपंथी आंदोलन की जड़ें कमजोर होने के कारण स्थिति मौजूदा त्रासदी तक पहुंच गई।
कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर आई वर्तमान अस्थिरता तथा कमी-कमजोरी को अंतरमुखता का शिकार हुए बिना ठीक संदर्भ व तथ्यों पर आधारित होकर जांचना होगा। मेहनतकश बुनियादी वर्गों में ठोस जन आधार स्थापित किए बिना अवसरवादी व्यवहारों द्वारा हासिल की गई हवा के गुब्बारे जैसी कोई ‘प्राप्ति’ पुख्ता नहीं रह सकती। अति शोषित लोगों के वर्ग आधारित जनसंघर्षों के बलबूते पर निर्मित जन आंदोलन ही आर्थिक, राजनीतिक व सैद्धांतिक संघर्षों की सीढिय़ां चढ़ता हुआ स्थाई बन सकता है तथा दुश्मन के समस्त हमलों का मुकाबला करते हुए सामाजिक परिवर्तन के तय निशाने को प्राप्त कर सकता है। कम्युनिस्टों को मध्य वर्ग के लोगों तक पहुंच करने के लिए भी नई विधियां व साधनों की तलाश करनी होगी, जिससे वाम आंदोलन के घेरे से दूर चले गए लोगों को पुन: जनवादी आंदोलन में शामिल किया जा सके। इस कार्य में कम्युनिस्टों का पिछला बलिदानों भरा शानदार इतिहास, कई गणनीय प्राप्तियां व वैज्ञानिक सोच बड़ा योगदान डाल सकती है। परंतु अवसरवादी राजनीति पर चलते हुए सत्ताधारी वर्गों के पिछलग्गू बनकर जो ‘कृत्रिम शक्ति’ प्राप्त की गई थी व झूठी प्रशंसा का शिकार होकर वर्गीय संघर्षों का रास्ता त्यागा गया था, उसे पुन: उसी ढंग से प्राप्त करने की लालसा को भी पूरी तरह त्यागना होगा। वर्गीय संघर्षों के रास्ते पर चलकर प्रफुल्लित होने वाले वाम आंदोलन को सत्ताधारी पक्ष के मीडिया व समर्थकों द्वारा बुरा भला भी कहा जाएगा व नजरअंदाज भी किया जाएगा। गैर संसदीय संघर्षों द्वारा प्राप्त जनसमर्थन से संसदीय जीतें हासिल करने में लंबा समय लग सकता है व कई बार लुटेरे सत्ताधारी वर्गों द्वारा गैर जनवादी हथकंडों से इसको असंभव भी बनाया जा सकता है। इन समस्त मुश्किलों के मद्देनजर थोड़े समय के लाभों को सामने रखकर अंतिम निशाने को कदाचित आँखों से ओझल नहीं करना चाहिए। क्रांतिकारी सामाजिक परिर्वतन का महान उद्देश्य प्राप्त करना लंबा कठिन व खतरों भरा रास्ता है। इसे हासिल करने के लिए सैद्धांतिक परिपक्वता, बलिदानों भरा व्यवहार, दृढ़ता, जुनून व प्रतिबद्धता की सख्त जरूरत है। इस रास्ते पर चलते हुए ही कम्युनिस्ट आंदोलन की मौजूदा कमजोरियों पर जीत प्राप्त करते हुए वास्तविक रूप में एक शक्तिशाली क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है।

On behalf of the CPM, I totally oppose the new declaration of Emergency

(Edited excerpts of former CPM, MP A.K. Gopalan’s speech in the Lok Sabha on July 21, 1975, clarifying the party’s stand on the Emergency)

I rise to speak in an extraordinary and most distressing situation in which 34 MPs are not here, not of their own volition, but because they have been detained without trial, and Parliament itself has been reduced to a farce and an object of contempt by Prime Minister Indira Gandhi and her party. I myself had been arrested and kept in jail for one week, and Jyotirmoy Bosu and Noorul Huda. I am an old man who cannot speak loudly now. I was released and both of them were kept inside the jail. The reasons are very clear. I am not afraid of jails because during the last 45 years, for 17 years, I have been in jail. But I am only sorry for the inhuman treatment meted out to me for two days inside the jail. I went on hunger strike. I sent a telegram to the speaker and then only the condition was changed.
I am sorry to say that as a Congressman who once fought for the freedom of this country and who courted arrest and suffered so much, I had been treated in this way. I was released only two days back. I know the reason. What about the 2,000 or 3,000 of my comrades who are inside jail today? Why were only [E.M.S.] Namboodiripad and I released? It is to show the world that no Marxist or leftist parties or opposition party members are arrested, but it is only the reactionaries who are arrested and who are responsible for all these things.
This is a session of Parliament to transact the government business, mainly, to ratify the fresh declaration of Emergency by the president on June 26 under the plea of internal security to the country, and the opposition is being prevented from playing its role: Why?
This sudden declaration is not because of a real threat to internal security but because of the judgment of the Allahabad High Court, the verdict against the Congress in the Gujarat elections, and the refusal by Gandhi to step down from the office of prime minister till the final verdict of the Supreme Court, in the context of rising disillusionment and discontent of the people with the ruling party under Gandhi’s leadership for turning the economy into a shambles, making the rich richer and the poor poorer in pursuit of the bankrupt path of capitalist development.
On  behalf of the CPM, I totally oppose the new declaration of Emergency and its ratification in this House. Many leaders of the opposition as well as 39 MPs, including some Congress leaders, are inside jail. We cannot betray the interests of the people and give our assent to the obliteration of all vestiges of democracy in India.
How is this butchery of democracy being sought to be justified? Indira Gandhi has claimed that it is to defeat the right reaction and also the so-called left extremists. All this manoeuvring is meant only to deceive the public opinion in the country and also abroad. This is the only purpose of the high-powered propaganda campaign about the so-called conspiracy and coup and much is being made of a call to the police and army not to obey illegal orders. Against this high-powered hoax of a campaign, what is the reality? It is too naive to expect the people to believe that these organisations with no mass base have suddenly become threats to internal security that can be met only by the imposition of the Emergency. The politics and ideology of these parties have to be fought and defeated politically and ideologically. If they are involved in criminal activities, they should be proceeded against under normal laws.
The measures taken by the government in the wake of the declaration of the Emergency unmistakably show that the thrust is against the people. Whatever democratic rights were available to the people have been completely obliterated. Chapter III of the Constitution enshrining the fundamental rights has become a dead letter. Articles 14 and 22 have been suspended. No criticism of the government or the Congress, however mild, is allowed to be published. No news of exploitation of the people by vested interests, of workers by the capitalists, of peasants and agricultural workers, etc, which may contain even a remote criticism of the government, is allowed. No movements of the workers, peasants, agricultural labourers, etc can take place under the plea of obstruction to production.
What the Emergency amounts to is suppression of the democratic forces. Who will believe that by suppressing the popular forces who are fighting against the monopolists and landlords, by suppressing their agitations and by denying them all democratic rights, Gandhi is fighting right reaction?
It is unfortunate that the Communist Party of the Soviet Union and some other communist parties have allowed themselves to be misled by the facade of attack against right reaction and do not see that the real thrust of these measures is against the people fighting for a better existence.
(Courtesy : The Indian Express)

ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1932 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ :
 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਕੁਲ 26 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰ 17 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਹਨ।
 

ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੱਬਰ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ
ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ
9 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਟੱਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
5 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਟੱਬਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਮੀਨੀ ਤੱਥ :
 

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 75% ਟੱਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
 

ਸਿਰਫ 8.29% ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਟੱਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

23.52% ਟੱਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਖਰ (ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
 

10.69% ਕਰੋੜ ਟੱਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.5% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36.74% ਹੈ।
 

40% ਟੱਬਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 

ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 

1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਹਨ।
 

4.6% ਟੱਬਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 

17% ਪੇਂਡੂ ਟੱਬਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਹਨ।
 

2.46% ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਹਨ।
 

11.04% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਜ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੋਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ 69.37%, ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 66.43%।
 

(ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਅਗਸਤ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ 

ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ (ਯੂਨਾਨ) ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਰੀਸਵਾਸੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਸ ਵਾਸੀ 27% ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 52% ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚਲਾਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਯੂਰੋ ਹੀ ਕਢਾਅ ਸਕਦਾ ਸੀ।
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼) ਉਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਭਾਵ 'ਨੋ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, 'ਨੋ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ -ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 'ਨੋ' ਵੋਟ, ਭਾਵ ਯੂਰੋਜੇਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। 'ਨੋ' ਵੋਟ 61.3% ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 'ਨੋ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਗਰੀਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 229 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 64 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਲੈਫਟ ਕਰੰਟ' ਅਤੇ 'ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ' ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਹੀ 39 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਜੋਈ ਕੋਨਸਟਾਂਟੋਪੌਲੋੳ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀਸ ਵਾਰੌਫਾਕਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। 201 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ 109 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਨਸਟਾਂਟੋਪੌਲੌਓ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 'ਨੋ' ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 109 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ''ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ 'ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ' ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ- ''ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਕਟ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜਰਾ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।'' ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਰੀਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 13% ਤੋਂ 23% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ 23%, ਤਾਜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 13%, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ 'ਤੇ 13% ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 6% ਵੈਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਸ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੈਟ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਭਾਵ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ 2.65 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 26% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 29% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲੱਗਜਰੀ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਸ ਦੇ ਆਮਦਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 2021 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 30 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 4% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਤਰਣ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ, ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਸ ਦੀ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦ ''ਗ੍ਰੀਕ ਅਸਾਸੇ'' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ 35 ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 27% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਹਤੱਕ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਦਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਕੂਲ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੀਸ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਅਧਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੁਏਗੇਨ ਹਾਬੇਰਮਾਸ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪਾਲ ਕਰੁਗਮੈਨ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਗਲਪਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-''ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ.... ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ।'' ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੇਮਸ ਪਿਕਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਜਰਮਨੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਹੈ।'' ਗਰੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨਿਸ ਵਾਰੌਫਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਰਸੈਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਨਾਜੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਬਾਜਵ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਭ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਈ ਲਿੰਕੇ ਦੇ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਵਲੋਂ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਲੇਖ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਸ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : ''ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਅਫਰਾ ਤੱਫਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ (ਦਰਾਮਚਾ, ਗਰੀਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲਸ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
2010 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 'ਜੁਬਲੀ ਡੈਟ ਕੰਮਪੇਨ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ (ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ) ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਟਰੁਥ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 25% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 52% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ 13.5 ਅਰਬ ਅਤੇ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 36.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਡਾਈ-ਲਿੰਕੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿੰਨ ਫੀੲੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਅ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਲੈਫਟ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸਿਆ ਵਰਗੇ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਧਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।