ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। (ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੀਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮੰਗ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੀਆਂ 'ਬਰਕਤਾਂ' ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਕਮਿਊਨਿਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।'
ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰੁਚੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਚੁਭਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੂਲੀ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
