ਚੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਈ ਜੀ ਐਸ ਤੇ ਐਮ ਟੀ ਆਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 8000 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਉਦੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਈ.ਜੀ.ਐਸ. ( ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਏ. ਆਈ. ਈ. (ਆਲਟਰਨੇਟਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ.( ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ( ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ) ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ  ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਾਰੇ ਕੇਵਲ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 12% ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 8% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 88% ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8000 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 1500 ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 3500 ਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 3500 ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ''ਬਾਰ੍ਹੀਂ ਸਾਲੀਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ'', ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵੇਂ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਪਰ ਚੜਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।  ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਸਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੀ ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ. ਟੀ.ਆਰ, ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ  ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਂ ਵਿੱਖੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ  ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਭੈਣਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਡੰਡਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਦ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਧੜੱਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ  ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਤ ਭਰ ਠੰਡ ਵਿਚ ਠਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਤ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਏਕਨੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਕਨੂਰ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਬਣਕੇ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕਨੂਰ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਲਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਲਈ  ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।