ਸੰਪਾਦਕੀ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਭਾਸ਼ਨ!

70ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ, ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਰਹਿਬਰਾਂ' ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕੁਨਬਾ ਪਰਬਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਿੱਲਰੀ ਪੁੱਲਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ''ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋਂ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਛ ਕੀਆ ਧਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੀ ਹੈਂ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੀਆ ਉਸ ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੇ ਔਰ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕੀਆ; ਉਸ ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਨੇ ਤਥਾ ਆਪ ਜੋ ਉਮੀਦੇਂ ਰੱਖਤੇ ਹੈਂ ਉਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੁਝਾਵ ਦੇਨੇ ਕਾ ਆਪ ਕੋ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ! ਹਮ ਭਵਿਸ਼ਯ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਮੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਜੈ ਹਿੰਦ..!!!'', ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਬ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਦਕਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ। 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 40%  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਖਾਊ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ 70% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ 'ਜੀ' ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ''ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ'' ਨਿਕਲੇ।
ਮੋਦੀ 'ਜੀ' ਮਿਜ਼ਾਇਲਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਨ ਕਲਾਮ ਸਾਹਬ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 'ਜੀ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਚਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲਾਜ਼ੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 35% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1-10 (ਦੱਸ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ) ਵਿਗੜ ਕੇ 1-15 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੱਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ।
ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਦਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ! ਚਪੜਾਸੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕੁਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੁਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਡੀ.ਲਿਟ ਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਆਦਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਦਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਹਿਰਦੇਵਲੂੰਧਰਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਪਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਠੋਸ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ,  ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਸਫਰ ਮਾਰਗਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੀਖ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.(ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਾਣਾ ਕੀਰਨੇ ਪਾ-ਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ-ਂਿੲ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲਹਿਣਾ ਭੱਦਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀ ਕਚਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 35% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਲੋੜਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ''ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ'' ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (GDP) ਦਾ ਅਤੀ ਘੱਟ (4%) ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨੇਪਾ ਮੌਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਲੀਵਰ ਰੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਅਤੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਉਪਲੱਬਧ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ 80% ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਸਕਸ਼ਮ'', ''ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼'', ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ 'ਚ ਪੱਕਾ'', ''ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਯੋਗ ਪਹਿਰੂਆ'' ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਵਜ਼ਨੀ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸਾਜਸੱਜਾ (ਮੇਕਅੱਪ) ਰਾਹੀਂ ''ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ'' ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਪਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਧੜੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਤਕਸਸ਼ਿਲਾ (Texla) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੱਸਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਜਿਹੇ ਅਧਾਰਹੀਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਖੌਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਫੂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਨਣ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਚੌਖਟੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਜਰ ਉਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਮਾਨਵੀ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਤਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣੀ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸਰਵਿਆਪੀ ਰਚਨਾਵਲੀ ਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਉਕਾ ਹੀ ਬਦਲਾਉ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊ-ਬੇਸਿੱਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਕੌਲ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਆਲਮ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
''ਕਿਉਂ ਬਈ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ?''
- ਮਹੀਪਾਲ

 (25.8.2016)

ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਕਥਿਤ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਊਨਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਖੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਹ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਮਾਜਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਦ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਖਾਸ' ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ''ਚਾਲ ਚਰਿੱਤਰ'' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਊਚ-ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ-ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਰਣਤ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਮਨੂੰਵਾਦੀ) ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ?
ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜਮਾਤਾਂ) ਕਦੀ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰ (ਰਜਵਾੜੇ) ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਂਅ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਵਕਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦੀਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਉਪਰ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ) ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ''ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕੁਲਹਿਣੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਚ ਵਰਗ ਤੇ ਉਚ ਜਾਤਾਂ (ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ) ਦੇ ਲੋਕ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਥੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ (ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਹੀ) ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਧਨਹੀਣ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਊਣ ਵਿਚ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਅਛੂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਉ ਫੂਲੇ, ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ (ਪੈਰਿਆਰ), ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪੀ. ਸੁੰਦਰੀਆ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ-ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ' ਵਰਗਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ, ਕੌਮ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਸਲ (Race) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਘੋਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ 'ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼' ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ!
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਅਛੂਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਕੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ  ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ  ਜਬਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਊਣ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 'ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ  ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਉਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਨੀਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਟਟੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਤਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ''ਦੁਕਾਨ'' ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ  ਵਧਦੀਆਂ, ਤਦ ਇਸ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਅਜੋਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਪੀੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਲੰਬਾ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵੀ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ (Theocratic State) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਛੂਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਫੋਕਾ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਗਲਤ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੂੰਸਮਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਊਨੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਹੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਉਧੇੜੀ ਗਈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ  ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ', ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ  ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਆਗੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜੀਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੇ, ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦੀਵਾਲੀਆ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ''ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਰਚੇ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਅੰਕ ਵਿਚ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਾਪਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ' ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਪਵਾਇਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ-ਸੱਚੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ 'ਚੰਗਾ' ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾ ਦੀ 'ਡਿਊਟੀ' ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਤੇ ਘਟੀਆ ਊਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਿੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਊਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ : ਜਮਾਤੀ ਨਿਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਧਤ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ  ਤੇ 'ਦਲੇਰਾਨਾ' ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜਕਿਰਲੀ' ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ; ਨਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ 'ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ' ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ 180 ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ' ਦਾ ਇਹ ਇਕ 'ਅਤੀ ਉਤਮ' ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਬਵੀਂ ਜਹੀ ਜੀਭੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ''ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ'' ਅਤੇ ''ਇਸਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'' ਕਹਿਕੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਵਾਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭੂਤ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ  ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
 

ਜਗਮਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ!ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18-20 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਅੰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਮਤੀ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀ.ਬੀ. ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੇਠ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੁਕ-ਛਿਪਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ''ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1997-98 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1964 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗ, ਅੰਤਰਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇਕ ਲੰਬਾ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ; ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਿਵਾਣ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕੌਰਵ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਗਮਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਉਠਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ।
 

ਮਨਘੜਤ ਉਜਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਪਰ ਨਕਾਰਆਤਮਿਕਤਾ (ਨਾਂਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ) ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ''ਜਮਾਂਦਰੂ'' ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਵੀ ਘੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਸਧਾਰਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਉਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੁਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਾਂਠ-ਸਾਂਠ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸਾਂ 'ਚ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ  ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਪਿੜ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ  ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਏਥੇ ਚੰਗੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ''ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਨਕਾਰਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ'', ''ਅਨਾਰਕੋਸਿੰਡੀਕਲਿਸਟ ਯੋਧਾ'', ਅਰਾਜਕ ਨਕਾਰਾਤਾਮਕ, ਅਲਟਰਾ-ਡੈਮੋਕਰੈਟ, ਨਿਕਬੁਰਜ਼ਵਾ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ-ਸੰਘਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ, ਹੂੜਮੱਤ ਜਾਂ ਮਨਮਤੀਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਇਕ ਠੋਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ''2002 ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸਲਾ ਗਰੁੱਪ ਰੂਪੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂਅ ਦੀ ਢਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਖੜੀ ਕੀਤੀ।'' ਏਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ''ਢਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ 'ਸੁਹਿਰਦਤਾ' ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ।
ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਓਂ ਬਣੀ? ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਦੋਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਚੁਪਚੁਪੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਵਰਗੇ 'ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ' ਦੀਆਂ ਕਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਮਿੱਥਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ਼ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀ ''ਢਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਸੀਤ'' ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਮੰਜਲੀ 'ਲਾਲ-ਮਸਜਿੱਦ' ਦੇ ਉਚੇ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾਕੁ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2001 ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 74%) ਵਲੋਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਕਥਨ ''Split is a step forward'' ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਰੂਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ (ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਲੇ) ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ''Give the dog a bad name and kill him'' ਵਾਲੀ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ-ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਕੋਝਾ ਤੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ''ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ'' ਜਾਂ ਮੇਰੀ ''ਇਨਕਲਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ'' ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਏਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ 30 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ; ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ (ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਧੋਖੇ ਵੀ ਖਾਧੇ)। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਘਾਟਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਧਰੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਵਾਂਤੀਗਾਰਡ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਪਾਰਟੀ ਬਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਨਾਰਕੋ-ਰੀਪਿਊਡੀਏਸ਼ਨਿਜ਼ਮ'' ਭਾਵ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਮਨਮੁੁੱਖਤਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ : ਪੱਦ-ਲੋਭ, ਪੱਦ ਲੋਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਿਰਤਘਣਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ, ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਤਰਲੋਸਤਰਾ' (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲਾ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਇਕ ਠੱਗ) ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਕੁਨਾਂਅ ਪਾ ਕੇ ਬਦਖੋਹੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਛ-ਦਬਾਊ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ!
 

ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਘੜੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਾਉਤੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। 'ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ 'ਬਹਾਦਰੀ' ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਫ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
''1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਨਾਰਕੋਸਿੰਡੀਕਲਿਸਟ ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਪੇ ''ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ'' ਅਤੇ ''ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹਨ?'' ਦੋ ਪੈਂਫਲਿਟ ਛਪੇ।... ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਅਨਾਰਕੋਸਿੰਡੀਕਲਿਸਟ ਜਕੜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ।''
 

ਇਸ ਘੋਰ ਕੁਫ਼ਰ ਵਿਚਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
ਪਹਿਲਾ : ਇਹ ਪੈਂਫਲਿਟ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ (ਵਿਰਦੀ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਂਅ) ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ''ਸੁਧਾਰਵਾਦ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਲੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਫਲਿਟ ਤਿੰਨ ਲੇਖਕਾਂ - ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਨ ਨਾਂਅ)  ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ (ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪੈਨ ਨਾਂਅ) ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਹੇਠ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਨਾਂਅ ਸਲੀਮ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦਾ ਪੈਨ ਨਾਂਅ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਏਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਦੂਜਾ ਤੱਥ : ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਂਫਲਿਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਂਫਲਿਟ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਵਿਚ, ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਅਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੀ ਸੀ, ''ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਲੀਫ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ।''  ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੀ। ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਪਨ-ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ 'ਨਾਮਣਾ' ਜ਼ਰੂਰ ਖੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਫਲਿਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਸੋਧਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ, ਪੈਂਫਲਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਕੇ ਵੀ ਕਲਈ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਟੂਕ ਵਿਚਲਾ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ : ''ਮੇਰੀ 'ਅਨਾਰਕੋਸਿੰਡੀਕਲਿਸਟ' ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਣਾ।'' ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਥੀ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਂ; ਪ੍ਰਾਗਰੈਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ, ਮਾਸਕੋ ਵਲੋਂ 1984 ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ''ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ'' ਦੇ ਪੰਨਾ 11-12 'ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
''ਅਕਾਰਕੋਸਿੰਡੀਕਲਿਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੋਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।'' ਏਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਹਾ ''ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਾਧਕ ਬਣਦਾ ਹੈ''। 1971-72 ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ''ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦੀ ਸੁੱਝਣ'' ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 1962 ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ   ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਕੁੱਲੂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹਸੀਨ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੁਫ਼ਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਉਲਾਹਮਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ'', ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹਾ ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਿਫਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਹੀ ਘੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ 'ਮੁਬਾਰਕਵਾਦ' ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ।
 

ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੱਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ 'ਤੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਡਰੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪਾਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਕੀਰਤਨਤਾ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਛੱਪ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਹਾਂ! ਜੇਕਰ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਉਣ ਵਰਗੀ ਜੱਗੋਂ ਤਰੇਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ।
 

ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣ ਮੇਰੀ ''ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ'' ਨੂੰ ਲਾਂਛਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ 'ਮਾਅਰਕਾ' ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1989 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ''ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ (ਭਾਵ ਮੈਂ) ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ'' ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ''ਇਸ਼ਤਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾੜਕੇ ਹੇਠਲਾ ਅੱਧਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ।'' ਅਤੇ ''ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ।'' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਅਰਧ-ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਇਕ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਕੁਝ ਡੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਏਨਾਂ ਕੁ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਥੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, 16 ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ, ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰਕਸਿਸਟ'' ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ।
ਏਥੇ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ-ਕੰਮ (ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ) ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ' ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕ ਮਾਸਕ ਪਰਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ 'ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ' ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੂਹਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ 'ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ''ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ'' ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ :
:  ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਦ ਲੋਭ ਖਾਤਰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਣੇ; ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਸੂਲ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ,
:  ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛਡਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ (Intrigues & conspiracies) ਵਿਚ ਗਲ਼ਤਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
:  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁਧ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2008 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੂਰਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਬਕ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

2008 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਭੂਚਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਈਪਰਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਗਰੀਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Stimulus) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਚਤਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ  (Austerity measures) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਤਾਲਾ-ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ''ਵਾਲਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'', ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੜਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਥੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਿਫੂਜੀ ਬਣਕੇ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ
 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਾੜਵੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁਖਮਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਠੋਸੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ  ਅੱਤਵਾਦ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਮਧਯੁੱਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਤੰਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ
ਬੁਸ਼-ਬਲੇਅਰ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਬਹਾਲੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਰੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਢਾਂਚੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਸਨ ਸਰੂਰ ਦੇ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰੀਫਿਊਜੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਜੋਜਫ ਸਟਿਗਲਟਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ 1928 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਦ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 90% ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੇ 85% 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 90% ਜਨਤਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਗਲੋਬਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਪਨਮਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ  ਬੀਜ ਕੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਧਾਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਦੀ  ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਾਂਗ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਿਣੌਣੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੁਰਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਇੰਡੀਪੈਡਿੰਟ ਪਾਰਟੀ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 'ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਬਦਲ' ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਢਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ
ਇਸ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਟਲਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਫੂਕੋ ਯਾਮਾ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2008 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ  ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਉਚਤਮ, ਅੰਤਮ ਪਰ ਮਰਣਾਊ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ, ਜੰਗਬਾਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬੜ੍ਹਤਰੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਨੰਗਾ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁਟੇਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਧੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁਕਾਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਛਲ ਛਲਾਵਾ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਨ ਦੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਇਸਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਚਤਮ ਮਰਣਾਊ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗਬਾਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰ ਲੁਕਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੰਡ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਜਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਓ (Trickle down theory) ਵਾਲੇ ਲਾਰੇ ਸਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰੰਦਾ। ਜੋਜ਼ਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ ਵਰਗੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ।1894 ਦੇ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਪੜਾਅ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ  ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ :
(1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ਼ ਰਹਿਤ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 
2. ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
3 ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਸਮੇਤ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੇ ਡਿਓਡੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਸਕਣ।
6. ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
7. ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
10. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
11. ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
12. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
13. ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
14. ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਜੁਆਨੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਘਰੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਹਰਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਵਿਚੋਂ 112 ਬਲਾਕ, ਡਾਰਕ ਬਲਾਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਰਿਸਾਵ (Recharging) ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਕੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਢਾਬਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਲ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਘਟਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕਜੁਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 27-28-29 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੁਆਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਸਕੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਾ ਉਡਾਓ!

ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ 

ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਪਰਖ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਦੜ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਭੀੜ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਪੀਅਨ (ਸੇਵਾਦਾਰ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੋਧਾਰਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਧਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲਾਚੜੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ 7418 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 10+2 ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵੇਂ ਪੇ-ਬੈਂਡ 10300 + ਗਰੇਡ ਪੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਗਰੇਡ ਪੇ, ਨਾ ਪੇਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ। ਉਕੇ ਪੁੱਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ। ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਿਚਲੀ ਅਸਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਲਈ ਕਰੀਬ ਸੌ ਗੁਣਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਮਨਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਤਨੀ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਜੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 25-25, 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆੳਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਓ, ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਈਆਂ -ਭਾਅ ਜੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂ। ਸੋ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ/ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝਾਕ/ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 7416 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਗੁਣਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆਦਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 48 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 75-80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੋ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਘਟਾਕੇ 55 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫਜੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 10, 20 ਜਾਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਵੀਂ ਬਾਰਵੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਦੀ ''ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ'' ਹਰ ਥਾਂ ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਡੌਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕੇਸ' (Conspiracy cases) ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ  ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਤਦ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਗ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਨਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ  ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 'ਕਮਿਊਨਿਸਟ' ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡਵਾਦੀ, ਜਾਤੀਪਾਤੀ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਗਠਨ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਇਕ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਬੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਥਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਕੋਈ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁਦਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰੁਸਤ ਦਾਅਪੇਚ ਘੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਮਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ' ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਪਤਵਾਸ (Under Ground) ਰਹਿਕੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੁਪਤਵਾਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧੜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ  ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੌਖਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵੀ  ਉਸਰਿਆ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਮਘਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਗਿਅਨਕ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਟੂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ (ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ) ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਣ (ਹੁਣ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਸਦੇ ਜਨਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਦ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ (ਹੁਣ ਆਪ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦੇ।
ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤਵਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ'' ਤਦ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਗੀਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 'ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ' ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ (Fixed Deposit) ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ  ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ,  ਆਪ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਘੋਲ (ਜੋ  ਸਮੁੱਚੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਘੋਲ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਕ ਭਾਗ ਹੈ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਟਟੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਏਕੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਠਹਾਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਹੁਣ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਟੀਸੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਮਸਲੇ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਦਸੂਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 28500 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 7 ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 28500 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਏਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਏਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ 57900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਂਟ-ਡਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪੁਲਟੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਕਹਿਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੈੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੱਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

दलितों पर बढ़ रहे जबर को कैसे रोका जाये?

मंगत राम पासला 

तथाकथित गाय रक्षकों दवारा पिछले दिनों ऊना (गुजरात) में मरी हुई गाय की चमड़ी उतार रहे दलित नौजवानों के कपड़े उतार कर लाठियों से की गई बेतहाशा मार-पीट ने देशभर के दलित समाज तथा जनवादी लहर में भाजपा के विरूद्ध एक रोष का तूफान खडा कर दिया है। तकरीबन हर प्रांत में दलित तथा अन्य मेहनतकश लोग इस वहशी जबरो-सितम के खिलाफ सडक़ों पर उतर आए हैं। अल्प-संख्यकों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों के जनसमुहों पर बढ़ रहे अत्याचार सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद चिंताजनक हैं। इन घटनाओं ने पूंजीवादी व्यवस्था के असली अमानवीय चेहरे तथा चरित्र को एक बार फिर जनता के सामने बेपर्दा कर दिया है। पूंजीवादी व्यवस्था मेहनतकश अवाम पर केवल आर्थिक असमानता व निर्धनता के पहाड़ों का बोझ ही नहीं लादती बल्कि हमारे समाज में सदियों से प्रताडि़त शोषित, सबसे सख्त मेहनत करने वाले लोगों पर अवर्णनीय, अकथनीय शरीरिक तथा मानसिक उत्पीडऩ का कुल्हाडा पूरी बेरहमी से चलाती है। कुछ लोग कह रहें हैं कि इस सामाजिक दमन को रोकने के लिये मनुष्य की मानसिक सोच को बदलने की जरूरत है। जबकि कई और सज्जन यह दलील देते हैं कि इस प्रकार के घटनाक्रमों को रोकने के लिये ‘विशेष’ राजनीतिक दल के हाथों में सत्ता की बागडोर दिये जाने से अथवा विशेष धर्म आधारित राज स्थापित करके भिन्न ‘चाल-चरित्र’ का दावा करने वाली संस्था (आर.एस.एस, भाजपा) के राज-भाग को मजबूत करके ही दलित तथा कथित निम्न जातियों से संबंधित लोगों पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सकता है। वो इस वैज्ञानिक तथ्य की अवहेलना करते हैं कि मानसिक सोच भी किसी समाज की आर्थिक स्थितियों से ही पैदा होती है। जो दल पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना--मजबूती को समर्पित हैं उनसे, समाज में सदियों से प्रचलित ऊंच-नीच, अमीर—गरीब, स्वामी व भू-दास (मालिक-नौकर) के रिश्तों के चलते, उपजी आर्थिक तथा सामाजिक असमानता को समाप्त करने की आशा भी कैसे की जा सकती है? कैसे समाज में शोषक व शोषित के सम्बंध सहज हो सकते हैं? यह मसला किसी एकाध उदाहरण को ले कर तथा संबंधित अपराधियों को हल्की-फुल्की सजायें देने से हल नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस व्यवस्था को समझने की है, जिसमें सब से ज्यादा तथाकथित घृणित निम्न स्तर का कार्य करने वाले, समाज (वातावरण) को स्वस्थ तथा साफ रहने योग्य बनाने की महत्वपूर्ण सेवा में (अपने स्वयं की सेहत तथा जीवन सुरक्षा को खतरे मे डाल कर) लगे हुये महाकवि बाल्मीकि,महार्षि रविदास तथा भाई कन्हैया के पैरोकारों को, सब से अधिक जबर तथा जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? इस अन्याय, अनाचार व अत्याचार को अलग-अलग ढंग-तरीकों से पुरानी भारतीय संस्कृति (मनुवाद) के गुणगान करके उचित ठहराने का प्रयत्न कौन सी शक्तियां कर रहीं हैं तथा उनके वास्तविक इरादे क्या हैं?              
समुचा मानवीय इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है, जहां दो विरोधी वर्ग एक दूसरे से मिल कर सामाजिक विकास का कार्य भी  करते रहे हैं, परन्तु यह एक दूसरे के विरोध में सघंर्ष भी करते रहे हैं। आवाम के यह दो वर्ग, दास युग में दास व स्वामी , आगे सामंतवादी कालखंड में राजे-रजवाड़े तथा रियाया (सामंत/ जागीरदार तथा मुजारे—हलवाहक ‘कमेरा’-कमीन) के नामों से पुकारे जाते रहे। आज के पूंजीवादी दौर में इनके परिवर्तित नाम पूंजीपति तथा मजदूर हैं। इनका सहयोग सामयिक तथा विरोध सनातन तथा न हल होने वाला है । हमारे देश में सामाजिक विकास के एक पड़ाव पर (स्पष्ट रूप में जागीरदारी व्यवस्था  के अधीन) शोषण का शिकार हो रहे वर्ग में आगे और विभाजन कर दिया गया। यह काम एक खास धार्मिक मर्यादा तथा सामाजिक संरचना में शोषक वर्गों दवारा एक सोची समझी योजना के अधीन किया गया। शोषित लोगों का एक हिस्सा सबसे घृणित समझे जाते काम करते हुये ‘दलितों तथा अछूत’ के नाम से जाना जाने लगा। इस बदनुमा तथा खतरनाक प्रथा को बाद में पैतृक धंधा बना दिया गया। इस काम बंटबारे की दीवारें इतनी पक्की कर दी गईं कि सामाजिक ढांचे तथा आर्थिक नाते-रिश्ते बदलने से भी यह लकीरें मिटने की बजाये और गहरी होती गईं। श्रमिक जन-समुह के इस हिस्से को, जहां उच्च वर्ग तथा तथाकथित उच्च जातियों (शोषक) के अधिकतर लोग नफरत की नजर से देखने लगे तथा उनसे अमानवीय व्यवहार करने लग पड़े, वहीं शोषित जातियों का एक भाग, जो किसी न किसी रूप में उत्पादक साधनों की मालकी (बेशक सीमित ही सही) रखता था, अपने आप को इस दलित तथा पिछड़े समाज के मुकाबले में अलग तथा श्रेष्ठ समझने लगा। मजबूरीवश साधनहीन दलित तथा कथित निम्न जातियों से संबंधित जन समुहों ने इस स्थिति को कबूल कर लिया तथा वे इस अमानवीय जीवन में जिंदा-जीवित रहने में ही संतोष करके बैठ गये।                                  
यह भी एक सच्चाई है कि इन दबे-कुचले तथा अछूत समझे जाते लोगों से हो रही ज्यादतियों, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सचेत महापुरूषों तथा मेहनतकशों के कई  नेताओं ने जोरदार आवाज बुलन्द की तथा जन प्रतिरोध भी संगठित किये। गुरू नानक देव जी, गुरू रविदास जी, भक्त कबीर जी, बाबा ज्योतिबा फूले, रामास्वामि नाईकर (पेरियार) बाबा साहिब बी.आर अंबेदकर, कामरेड ई.एम.एस.नंबुदरीपाद तथा कामरेड पी. सुन्दरैया जैसे महापुरूष तथा जननायक इस रूप में सब से अधिक आदरणीय समझे जाते है। समानता तथा सांझीवालता की समर्थक विचारधारा-माक्र्सवाद-लेनिनवाद के अनुयाईयों ने भी इस जाति-प्रथा के विरूद्ध कई इलाकों में जोरदार आवाज बुलन्द की थी तथा आन्दोलन करके कई कुरीतियों को दूर करने में एक सीमा तक सफलता प्राप्त की। परन्तु इस रोग की जडें़ जितनी गहरी हैं उस अनुसार इसका इलाज आज पूंजीवादी व्यवस्था में आसान नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के दौर में इस व्यवस्था के समर्थकों दवारा अपनी आवश्यकता की पुर्ति के लिये ‘आजादी, समानता, भातृत्व भाव’ जैसा प्रगतिशील उद्घोष बुलन्द किया गया, परन्तु इसके बाबजूद भी दलित समाज पर हो रहे सामाजिक अत्याचारों में कमी होने की बजाये वृद्धि ही हुआ। यहां यह बात भी नोट करने योग्य है कि यह ऊंच-नीच, जाति-प्रथा आधारित व्यवस्था तथा अछूत श्रेणियों के साथ घोर अन्याय करने वाली सामाजिक व्यवस्था सिर्फ तथा सिर्फ भारतीय उपमहादीप में ही मौजुद है, संसार भर में और कहीं नहीं, जात-पात का भेद ऋषि-मुनियों के इस ‘महान भारतवर्ष’ की ही विशेषता है।                                
अलग-अलग दलित नेताओंं, समाज-सुधारकों तथा क्रांतिकारियों दवारा किये गये सदप्रयासों से इन समूहों को कुछ राहत तथा सुविधाऐं जैसे आरक्षण, जातिसूचक शब्द बोलने की मनाही, बच्चों को छात्रवृति आदि प्राप्त हूई हैं। इन सहूलतों के कारण एक बहुत छोटे से हिस्से को कुछ लाभ भी हासिल हुआ है। यदि आरक्षण की सुविधाऐं न होती तो भ्रष्ट तथा पैसे के प्रभाव वाली चुनाव प्रक्रिया के कारण शायद ही कोई विरला दलित अथवा अछूत विधायक चुनाव जीत पाता। सरकार में मन्त्री बनना तो असम्भव ही होता। महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी अफसर, डाक्टर इन्जीनीयर बन पाना सपना ही रह जाता। दलितों तथा पिछडी श्रेणियों से संबंधित लोगों के एक छोटे से हिस्से ने इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके शिक्षा प्राप्त कर अपनी सामाजिक-राजनीतिक चेतना तथा जागरूकता में इजाफा किया है। बेशक यह वृद्धि अभी भी उस वर्गीय चेतना के उस स्तर से कम है, जिसने इस समाज को हर किस्म के शोषण तथा सामाजिक उत्पीडऩ से सदा-सदा के लिये मुक्ति दिलवानी है।  यह सारा कुछ होने के बावजूद भी समुचे दलित भाईचारे अथवा कथित निम्न जाति के लोगों को न तो मनुष्य जीवन व्यतीत करने योग्य आर्थिक संसाधन प्राप्त हुए हैं न ही सामाजिक उत्पीडऩ से निजात मिली है। जात-पात के भेद तथा ज्यादतियों से बचने के लिये ‘धर्म परिवर्तन’ भी दलित समाज की कष्टकारी जिन्दगी में कोई सुख का रंग नहीं भर सका।    
पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन आज जब ऊंची जातियों के लोग तथा उत्पादन साधनों के मालिक दलितों तथा नीची जातियों के तौर से जाने जाते लोगों पर घोर सामाजिक दमन तथा भेदभाव कर रहे हैं, तब कुछ राजनीतिक दल तथा सामाजिक संगठन दलितों को विशुद्ध दलितों के नाम पर संगठित कर रहे हैं,। वे, आम तौर पर, इस हो रहे स्पष्ट अन्याय  का हल किसी दलित अथवा निम्न जाति से सम्बंधित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुह की सरकार बनने में तलाश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति /संस्था दलितों तथा अन्य पिछड़े लोगों को इक्टठे करके उनकी किसी उचित मांग की प्राप्ति के लिये संघर्ष करती है तो यह सराहनीय है। परन्तु ऐसे व्यक्ति अथवा राजनीतिक संगठन मौजूदा लुटेरे प्रबन्ध में दलितों को जाति-पाति भेदभाव, सामाजिक जबर तथा आर्थिक लूट-खसूट से छुटकारा नहीं दिलवा सकते। इसके विपरीत, दलितों तथा पिछड़े वर्गों के बाकी मेहनतकश लोगों से अलग अथवा विरोध में बने संगठन यदि इक्टठे हो कर सारी बिमारियों तथा भेदभाव की वास्तविक जड़े  ‘पुंजीवादी’ ढांचे के विरूद्ध नहीं संघर्ष करते तथा इसे बदल कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हेतु आगे नहीं बढ़ते, तब तक इस प्रताडि़त जनसमुह का कोई भला होने की जगह शोषक पूंजीवाद की आयु ही दीर्घ होगी। शोषित-प्रताडि़त लोगों की सांझी लड़ाई, सामाजिक विकास की वैज्ञानिक विचारधारा तथा अनुशासनबद्ध क्रांतिकारी संगठन ही ऐसी दासता की जंजीरों में जकड़े तमाम आवाम की आजादी का राह खोल सकते हैं।
क्रांतिकारी तथा वामपंथी शक्तियों को अपनी इस समझदारी पर भी पुन: विचार करने की आवश्यकता है कि जाति-पाति भेदभाव तथा सामाजिक उत्पीडऩ, पूंजीवाद के बाद समाजवादी व्यवस्था में अपने-आप समाप्त हो जायेगा। सामाजिक परिवर्तन के लिये पहले, सामाजिक उत्पीडन का सब से ज्यादा शिकार लोगों को संगठित करके संघर्ष करना होगा तथा उन का विश्वास जीतना होगा। दलितों पर हो रहे दमन का मुकाबला करने का उत्तरदायित्व सिर्फ दलित संगठनों अथवा दलित नेताओं का ही नहीं, बल्कि समुचे लोकतांत्रिक आंदोलन तथा इसके नेतृत्व पर ज्यादा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दीर्घ काल तक अनवरत चलने वाला दृढ़ता भरा संघर्ष है, जिसके महत्त्व व महानता का अहसास अभी तक प्रगतिशील आंदोलन नहीं कर पाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिये क्रांतिकारी आंदोलन के केन्द्र के रूप में, दलितों, पिछड़ी जातियों से सम्बधित श्रमिक वर्ग के लोगों, मजदूरों, खेत मजदूरों, गरीब व छोटे किसानों, कारीगरों को एकजुट हो कर काम करना होगा। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उपरान्त भी, कुछ समय तक, सारे समाज को दलितों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के अधिकारों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।                     
आज जब कि देश में आर.एस.एस (संघ परिवार) की विचारधारा को समर्पित राजनीतिक पार्टी भाजपा के हाथों में सत्ता आ गई है, जो देश में स्थापित, धर्म-निरपेक्ष, जनवादी तथा भातृभाव वाले ढांचे को बदल कर एक धर्म आधारित देश (ञ्जद्धद्गशष्ह्म्ड्डह्लद्बष् ह्यह्लड्डह्लद्ग) बनाने के मनहूस उद्देश्यों को हासिल करने के लिये पूरे जोर से योजनाबद्ध होकर काम कर रही है, तब उसका मुख्य उद्देश्य यहां जनवादी तथा प्रगतिशील आंदोलन को तबाह करना है, वहीं अल्प संख्यकोंं, दलित, अछूत समझी जाती जातियां, आदिवासी तथा औरतें भी उसके निशाने पर हैं। इसलिये मोदी की केन्द्रीय सरकार दवारा डा. बी.आर अंबेदकर का मंत्रजाप करने तथा औरतों को अधिक अधिकार तथा सुरक्षा देने के पाखंड भरपूर नारों के साथ साथ दलितों को मनुवादी व्यवस्था के कायदे कानूनों के अनुसार दमन का निशाना बनाया जा रहा है तथा औरतों पर अत्याचारों में ढेरों ढेर इजाफा हुआ है। जब नरेन्द्र मोदी की सरकार ने प्रतिक्रियावादी विचारधारा, रूढीवादी गलत परम्पराओं तथा गैर वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करने की योजना बना ली है, तब उसमें मनुस्मृति के कायदे-कानूनों का लागु होना लाजमी है, जिसमें दलितों पर सामाजिक उत्पीडऩ, छूतछात, औरतों की गुलामी आदि अपने आप शामिल है। केवल ऊना (गुजरात) में ही कथित गाय रक्षकों द्वारा गरीब दलितों की मार-मार कर चमड़ी नहीं उधेड़ी गई, संघ परिवार के गुंडे, जहां उनका मन करता है, धर्म के नाम पर बेगुनाह लोगों के विरूद्ध हर तरह का अत्याचार करते हैं। जब केन्द्रीय सरकार दवारा उदारीकरण तथा विश्वीकरण के पर्दे में समूची अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है, तब भारतीय संविधान में दलितों, पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी लोगों के लिये आरक्षण अथवा विशेष अधिकारों की व्यवस्था अपने-आप ही अर्थहीन हो जाती है। क्योंकि निजी कम्पनियां तथा कारपोरेट घराने तो अपने मुनाफे को बढ़ाने बारे में ही सोचते हैं, वो आरक्षण की नीति को पसन्द नहीं करते। कितना धोखेबाज है ‘संघ परिवार’, जो बाबा साहिब डा. बी आर अम्बेदकर जी का गुणगान करते हुये उनके दवारा दलितों तथा पिछड़े लोगों के भले के लिये थोड़े बहुत बनाये कानूनों को ही खत्म कर रहे हैं। संघ परिवार, मूल रूप में, सामराज्यवाद का समर्थक तथा दलित, पिछड़े वर्ग तथा समुचे मेहनतकश लोगों का शत्रु है।       
इस स्थिति से बाहर निकलने के लिये जहां दलित जन समुहों के लिये वर्ग चेतना तथा एकता जरूरी है, वहीं जनवादी तथा वाम आंदोलन को भी दलित प्रश्नों को अपने अन्य प्रश्नों की तरह ही उठाना होगा तथा इन मुददों पर संघर्ष संगठित करने होंगे। ऐसा करते हुये दलितों पर होती किसी किस्म की ज्यादती का विरोध जनवादी आंदोलन का अहम मुददा बनाने की आवश्यकता है। दलितों, पिछड़े वर्गों को भी इस पक्ष से सचेत करना होगा कि असल लड़ाई पैदावार के साधनों पर सामूहिक कब्जे तथा पैदावार के न्यायपूर्ण बंटबारे की है, जो समाजवादी व्यवस्था में ही सम्भव है। जात-पात आधारित राजनीति अथवा किसी जाति के मर्द अथवा औरत का राज-सत्ता पर काबिज हो जाना समस्या का हल नहीं है। तर्जुबे के तौर पर देश का दलित राष्ट्रपति,उपराष्ट्र्रपति, केंद्रीय व राज्य सरकारों के मंत्री व उत्तरप्रदेश में कुमारी मायावती का चार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होना देश तथा प्रांत में दलितों, पिछड़े वर्गों के लोगों की जिन्दगी में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं ला सका। सामाजिक परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक चेतना सचेत रूप में, जातिवादी नेताओं तथा राजनीतिक दलों दवारा, दलित समाज में लाने का कोई जरूरी व सार्थक प्रयास सचेत रूप में कभी नहीं किया जाता। क्योंकि उन नेताओं तथा जाति आधारित दलों का अंतिम निशाना दलित समाज की सहायता से राजसत्ता पर कब्जा करने तक सीमित है। वास्तविक सामाजिक परिवर्तन उन का लक्ष्य नहीं है। हमारा, (जनवाद में यकीन रखने वाले मेहनतकश वर्ग का) प्रयत्न यह होना चाहिये है कि दलितों, पिछड़ों तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरूद्ध विशाल से विशाल लामबंदी के साथ-साथ उनमें वैज्ञानिक वर्गीय चेतना का दीपक भी जलाया जाये, जिसने अंतिम रूप में, बाकी समाज के मेहनतकश लोगों की तरह सदियों से सामाजिक अत्याचार तथा अन्याय का शिकार हो रहे दलित समाज को भी वास्तविक आजादी तथा समानता भरपूर जिन्दगी प्रदान करनी है।
अनुवादक : सुदर्शन कंदरोड़ी