ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2015) ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ

ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੰਡ ਉਪਰ 11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੁੰਗੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ID) ਸੈਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰ ਇਕ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਭਾਵ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁਣ 1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ  ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਸੇ ਇਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ  ਕਰਮਵਾਰ 3 ਰੁਪਏ 96 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ 09 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ 08 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ' ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 30.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 11.38% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਉਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ 70 ਪੈਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ 2 ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 30 ਤੋਂ 35% ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 7 ਤੋਂ 10% ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਉਪਰ 11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੂੰਗੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਵੀ। ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਦੰਭੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਰਸ਼ਕ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲੱਦਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਨਾਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲ ਜਲੌ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋੜਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰੂੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਏ-ਗਰੇਡ (ਭਾਵ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਲਾਸ-1 ) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10793 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 31108 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 188% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਗਰੇਡ  (ਭਾਵ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਲਾਸ-2) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 22156 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 46777 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 111% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ (188189 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 151776 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 55531 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 50196 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ 9.60% ਘਟੇ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 45938 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 36779 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ 19.94% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਉਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਰ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਸੇ ਭਿਅੰਕਰ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ' ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੇੰਦੇ ਹਨ : ''ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੋੜਮਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲਿੰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ 

(25.5.2015)

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਸਿਮਟਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਗੰਢ-ਤਰੁੱਪ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਸਾਂਝਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 'ਮੁਹਾਰਤ', ਜਿਸਨੂੰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 'ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਸਿਮਟ ਜਾਣ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਪਿਛੇ, ਇਸ ਵਲੋਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ/ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਜਾਂ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹਕੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ  ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਕੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਲਤ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਤਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਥਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਠੀਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਰੇਬਰਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਦਿਆਂ  ਹੋਇਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਕ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ 'ਲਾਲ ਖਤਰੇ' ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋਕ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ  ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੰਗੂਰ ਤੇ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵੈ ਘਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਟਕਾਅ (ਸੋਧਵਾਦ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ) ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਟਕਾਅ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਚੋਖੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਕ ਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਉਤਪਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ (ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ), ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਅਜੋਕੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਘਾਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਘੋਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਸਦੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਸਰੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਸਥਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣਕੇ ਜੋ 'ਬਨਾਵਟੀ ਤਾਕਤ' ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੰਬਾ, ਕਠਿਨ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਕਿਆਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਅਮਲ, ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਉਨੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਔਸਤਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲ-ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬ, ਲੀਚੀ , ਆੜੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਲਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡਿਓਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ 3600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ  ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12%  ਮਿਥਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10.88 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। 

ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਥੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਡੌਰ-ਭੌਰ ਅਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਠਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਲਕੀਰ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 27-28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ  ਲਗਪਗ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 

ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼

ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਟ ਸੀ, ਪਜ ਜੋ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਦਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੈਨਿਥ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨੂਕਸਦਾਰ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹਾਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕੀ ਜਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਵਿਕਰੀ ਪਿਛੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਵਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕਵਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਜਿੰਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਟਾ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। 

ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ 'ਚੋਂ ਉਭਰੇ ਸਵਾਲ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧੀ 'ਅਰਸ਼ਦੀਪ' ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਕ ਰਿਹਾ ਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕਦਮ ਫੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਮੋਗਾ ਬਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ, ਕਹਿਣ ਅਤੇ  ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ-ਮੋਗਾ-ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਤਲ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਕੀਤੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹਾਕਮੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਿਸਾਲ ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇੰਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਲੀਂ, ਬਜ਼ਾਰੀਂ, ਚੌਰਾਹੀਂ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਧੰਦਾ ਇਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਬਲ, ਟੀ.ਵੀ. ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਛੇਹਰਟਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛਲਕਪਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿਰੀ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇ ਹਨ।

ਮੋਗਾ-ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਠਾਣ ਲੈਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਚਾਹੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੂਬ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੜਕਾਂ (ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ), ਨਿੱਜੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ-ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁਟਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਠ੍ਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ 'ਚੋਂ ਉਭਰਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ (ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨਮੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਦ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਚੀ ਤੋਂ ਉਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਆਵਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਇਕਲੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਉਂ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਐਨਾ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੌਂ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕਾਤਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬੱਚਾ-ਚੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਵੋਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਹੋਟਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ, ਕੋਈ 100 ਦਾ, ਕੋਈ 200 ਦਾ ਆਦਿ। ਉਹ ਇਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ 'ਆਕਾ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕਾਰਕੁਨ 'ਮਾਇਆ-ਜਾਇਦਾਦ' ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਹੀ ਰਹਿਓ ਰੀ' ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ ਕਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ੳਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ 'ਲੋਕ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ 'ਧੰਦਾ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਪਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੋ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਵੋਟਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਫਰਾਡੀ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਹਾਕਮੀ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੈਂਤ ਗਲੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੀਂ, ਘਰੀਂ-ਦਫ਼ਤਰੀਂ, ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ  ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾੜਬੂੰ-ਹਾੜਬੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਖੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ, ਜੇਲਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦਿੱਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 'ਰੰਗਲੇ' ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੈਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਲਬਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿਉ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਭਦੇ ਫਿਰੋ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਥਾਣਾ-ਪਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ' ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਡਵੇਜ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਬਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਹੇਠ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ 600 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੰਢੀ ਘੋੜੀ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਐਸੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਲੱਠ ਮਾਰ ਹੋਣ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੰਗਣ-ਕੁਸਕਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੱਸ ਸਹਿਜੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ-ਅੱਗੇ ਚਲੋ' ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਖੂਭ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ 'ਮਾਲਕੀ-ਬੁਰਛੇ' ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਸਕਣ 'ਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਝਪਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉ ਗੱਡੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੱਸ ਸਹਿਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦਾ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਧਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ! ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਬੱਸਾਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੌੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਰ-ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਨ ਵੱਖਰੇ ਪਾਟਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ''ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਹ, ਦੂਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਊ।'' ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਟਿਕਾਣੇ ਪੁਜ ਕੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਕੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸ ਓਨਾ ਚਿਰ ਰੋਕੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਛਲੀ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਹਾਰਨ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਬੱਸ ਫ਼ਾਟਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਲੇਟ। ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬੱਸ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਬੇਕਾਰ।

ਅਜੋਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਕਮ ਲਾਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ 'ਪਰੇ ਹੱਟ ਜਾਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਖੂਨ ਮਾਫ਼ ਨੇ।' ਕੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ 10 ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਘੱਟ। ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਇਹ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ- ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ। ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ? ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ? ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗਾ? ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ  ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। 

16 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 'ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਪਾਂਸਰਡ' ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵਿਚ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਬੱਸ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਾਕਮੀ ਜੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ।

ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਾਤ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਐਸ਼, ਅਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਮਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਰੋਜ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ, ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਆ ਸਕੇ। 

ਸਨ 2000 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਮੈਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਈਫਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ 6 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੰਤ 30 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 6-6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਵ 6-6 ਸਾਲ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਸੁਆਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਈ ਕੁਲ ਸਜਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। 2008 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਗੌਨ (ਭਾਵ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜਾ) ਕਰਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਬੇਕਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੁਟਪਾਥ ਉਪਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੇਘਰੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੂਰਉਲਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ। ਬਾਂਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ 2006 ਵਿਚ, ਭਾਵ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ। 

ਕੈਸਾ ਅਨਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 4 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿਚ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਮੇਰਾ ਡਰਾਇਵਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੰਤ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਡੀ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ''ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।'' ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

8 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜਕੱਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਆਓ ਜ਼ਰਾ ''ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ'' ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਵਾਂਗੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਊਲ ਜ਼ਲੂਲ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਇਕ ਗਾਇਕ ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕੁੱਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ। ਸੜਕ (ਫੁੱਟਪਾਥ) ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਗੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਸ ਨੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਹਮਲੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।'' ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭੁਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਵੇਂ : ਸ਼ਕਤੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪਰਨੀਤੀ ਚੌਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁਡ ਤੇ ਖਾਨ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੂਰਉਲਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਰੀਫ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 66.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਉਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਆਰ. ਕੁਮਾਰਸੁਆਮੀ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਫਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ : 

ਦਾਤੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਥੌੜੇ,

'ਕਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸੰਦ ਓ ਯਾਰ।

ਤਗੜੀ ਇਕ ਤ੍ਰੈਸ਼ੂਲ ਬਣਾਉ,

ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਓ ਯਾਰ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ 'ਕਮਾਲ'

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

25 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ''ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼'' ਤੇ ''ਵਿਸ਼ਨੂੰ'' ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 26 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ 'ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪਰਵ' ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. (ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ), ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ (ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ''ਪ੍ਰਚਾਰ-ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ'' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ 'ਬੁਲੰਦੀਆਂ' ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ''ਸੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।'' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ''ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ'' ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਮਾਹਰ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਥਾਹ ਮਦਦ ਸਦਕਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ 'ਕੀਰਤੀਮਾਨ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਰਗੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਾਵ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 125 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 45 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਭਾਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ 09 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ 08 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ, ਬਸ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ੲੋਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ'' ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕੋਝੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਵੀ 'ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪਰਵ' ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਸੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2009 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਵੱਢੀ ਖੋਰੀ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਕਮਾਏ ਗਏ' ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ, ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ  ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੋਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ; ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ), ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਧੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦੀ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2015-16 ਦੇ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2014-15 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015-16 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨਿਵਾਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਕਾਰਨਾਮਾ' ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਰਿਹਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦਦੇ ਜਾਣਾ। ਏਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਲਈ 51% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੁਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਆਦਿ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ  ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਈ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਗਦਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਭੂਮੀ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਰ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ' ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ'' ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਦੰਭੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਚਾਲ ਹੀ ਸੀ-ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਦਿ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਥੋਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ-ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਤਾਂ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੀ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਵੱਸੋਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਏਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅਰਧ ਫਿਰਕੂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲੰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਹੈ -ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ  ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦਾ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ  ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿਲਵਾੜ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਤੀ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਲੇਮਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (LIC) ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ 'ਕਾਰਨਾਮਾ' ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੱਸੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਨ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਉਨਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ''ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ'' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਵਾਈ  ਅੱਡੇ, ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ, ਕਾਰੀਡੋਰ, ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਆਮ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (Smart Cities) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਜੇਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਵਿਚ  ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Growth) ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ (Development) ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਸੋਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (Make In India) ਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਏਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ (Earn From India) ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਏਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਾਮੰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਿੱਖੀ ਢਾਅ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਮ ਟੀ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਪੀ ਐਮ ਟੀ ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਸਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜੇ ਉਡਦੀ ਉਡਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਕਲੰਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ( ਪੀ ਐਮ ਟੀ ) ਟੈਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਸਟ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕਠਨ ਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ  ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕੜੇ ਕਾਲਜ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀ ਐਮ ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 15600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਆਈਆਂ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਮ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਮ ਕਿਉ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿਪ ਉਪਰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਕੇਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਕੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੜਕ ਉਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਸੜਕ ਉਪਰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਸੀਨ ਸਿਰਿਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌ ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਤਾਲੀ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਡੀਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ  ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚਿਤ ਸਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ?

ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਪਗ ਇਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 1400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 7000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 400 ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 ਸਵਾਲ ਮੁੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਲਵਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਚੌਣ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਉਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਜੇ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ? 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਲਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਕਊਰਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ ਨਾਮ ਦਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਏਡਿਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਐਸੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਪਰ ਕਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸੇਧ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਹਨ।

 ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰੀਫ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਲੀਬੁੱਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 7.25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 10.10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸਨੂੰ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਥਿਤ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੀਆਟਲ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸੀਆਟਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਈ.ਉਜ. ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੁੰਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2015 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 296 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਂਗ

ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੇਨ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲ ਕਾਮੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 8ਵੀਂ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਘੰਟੇ ਉਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 39 ਜਾਂ 37 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਡਾਕ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏ.ਟੀ.ਐਮਾਂ. ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਕਊਰੀਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਲੁਫਤਹਾਂਸਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2200 ਹਵਾਈ ਉੜਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 

ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ 25000 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 1,55,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 

ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲ ਪਰਾਇਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਨਰ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਟੀਆਗੋ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੇ 1973-90 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1990 ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਚਲੀਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ  ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਲਨਤੀਨਾ ਸਾਅਵੇਦਰਾ ਮੁਤਾਬਕ-''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।'' ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜੂਨ 2015)

ਕਹਾਣੀ

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ 

''ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਆਲ?'' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। 

''ਕੋਈ ਨਹੀਂ।'' ਰਜਨੀ ਨੇ ਗੱਚੋ-ਗੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।''

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ। 

''ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ?'' ਝੱਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। 

''ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ-ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ?''

ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਕੋ ਤੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।

''ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।'' ਰਜਨੀ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅੱਥਰੂ ਡਲ੍ਹਕ ਰਹੇ ਸਨ, ''ਡਾਕਟਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ।''

ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। 

''ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਕੂਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ।,'' ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲੀ। ''ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।''

''ਨਹੀਂ।'' ਰਜਨੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ।

''ਕੋਈ ਸੁਆਲ?''

'ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ?'' ਰਜਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

''ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਤਣਾਅ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ'', ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰਜਨੀ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤਾਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਯਖ ਠੰਢੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਛੜਾਂ ਵਰਗੇ ਠੰਢੇ। 

''ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਕ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂਗੀ....'' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਰਜਨੀ ਬੇਹਿਸ ਲੇਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੱਖ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਝਿਲਮਿਲ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟਿਮਕਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਛਿਪ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਪਰਤੂਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਨਾਇਆ ਜਾਣਾ! ਕਿਤਨੀ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਰ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋਏ! ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗਰਾਤ! ਹਨੀਮੂਨ! ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਘਰ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ...।

''... ਬਸ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੀੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.... '' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਰਜਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਾ 

ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਤੂਲ ਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਰਤੂਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ  ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। 

''... ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ... '' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਉਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਖ਼ਬਰੇ, ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ। ਦੀਵਾਨਾ!

''.... ਅੰਡਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਯੂਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੈਕਯੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਦੜ ਨੂੰ ਵੈਕਯੂਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਲਾਇਤ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੌਹਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਯੂਮ ਕਰਦੇ ਨੇ...

ਬੇਟੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ? ਪਰ ਪਰਤੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ? ਪੀਲਾ-ਭੂਕ ਚਿਹਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ....

ਵੀਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ

ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ।

''ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?'' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਜਨੀ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। 

ਰਜਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਕਟਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਤੂਲ ਬੇਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ! 

''ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।'' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ''ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਿਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ।''

ਪਰ ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ। ਘਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੋਦਗਮਾਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ''ਮੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈ।'' ਰਜਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੀ। ''ਜੇ ਫੇਰ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ?'' ਪਰਤੂਲ ਲਾਲ-ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਜਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ। ਸਿਵਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ। ''ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਰਤੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

''ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਬੱਚੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ!''

''ਹੁਣ ਤਾਂ...''

ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਨੀ ਫੇਰ ਅਪਣੇ 

ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖ਼ਫ਼ਾ-ਖਫ਼ਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰਜਨੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। 

''ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ''ਗਰਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ..''

ਰਜਨੀ ਸੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਵਹਿ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਚੱਕਰ-ਚੱਕਰ। ਹਨੇਰਾ-ਹਨੇਰਾ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪਰਤੂਲ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਫੇਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਪਰਤੂਲ ਘਰ ਅੱਪੜਿਆ। ਰਜਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤ, ਅਡੋਲ। ਪਰਤੂਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। 

''ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। 

ਰਜਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪਰਤੂਲ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

''ਅੱਜ ਨਈਂ ਪਰਤੂਲ।'' ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। 

''ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਏਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ।''

''ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰਤੂਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਤੂੰ ਕਲੱਬ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋ ਆ।''

ਰਜਨੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਰੁਆਂਸੀ-ਰੁਆਂਸੀ ਲਾਅਨ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਗਮਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਭਿੰਨੀ-ਭਿੰਨੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਸੱਜਿਓਂ, ਕਦੀ ਖੱਬਿਓਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਰਜਨੀ ਖ਼ਬਰੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਲੰਡਰ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ-ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਝਨਾਂ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗ ਨਿਕਲੀ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਭਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘਸੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਜਨੀ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਈ। ਕੁਰਲਾ-ਕੁਰਲਾ ਉਠੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ! ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ! ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੁਕਾਰਦੀ ਤੇ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ। ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 'ਅੰਮੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੀ, ਕਦੀ ਪਲੰਘ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਮਚਕੋੜਦੀ, ਰਜਨੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। 

ਰਜਨੀ ਇੰਝ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। 

ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। 

ਗੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਪਰਤੂਲ ਨੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਰਲਿੰਗ?''

ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ''ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ।'' ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਰਜਨੀ-ਪਰਤੂਲ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ, ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ, ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਉਡੀਕ-ਉਡੀਕ ਥੱਕ ਲੱਥੇ, ਰਜਨੀ ਫੇਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। 

ਨਾ ਰਜਨੀ ਮੁੜ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕੀ ਨਾ ਰਜਨੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਰਜਨੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਠਿਆਈ, ਫਲ, ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੁਆਂਸੀ-ਰੁਆਂਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਭਿੱਜ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। 

ਇੰਜ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ-ਬੈਠੀ, ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ, ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਕ-ਅੱਧ ਵਰ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ....

ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਆਏ। ਬੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂਅ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। 

''ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਏ? ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਂਅ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲੇਗਾ।'' ਹਸੂੰ-ਹਸੂੰ ਚਿਹਰਾ, ਰਜਨੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 

ਮਾਪੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਫੇਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇਕਦਮ ਬੋਲੀ, ''ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਏ?''

''ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ! ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਏ।'' ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰਜਨੀ ਅੰਭੜਵਾਹੇ ਬੋਲੀ। 

''ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ।'' ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। 

ਤੇ ਇੰਜ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਹੱਸਦੇ-ਹਸਾਂਦੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰਜਨੀ ਦੀ ਆਦਤ, ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਚਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ, ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੇ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਂਅ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲੇਗਾ।''

ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ''ਜੋ ਨਾਂਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿੱਖ ਦਿਓ।''

ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ' ਨਾਂਅ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ' ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਜਨੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ! ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਮਤਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਮਾਖਿਊਂ ਵਰਗਾ ਸੁਆਦ ਘੁਲ-ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ। 

ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਜਨੀ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ।     (1917)

ਕਵਿਤਾ 
- ਯੋਧ ਸਿੰਘ 
ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਵੇਲਾ
ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 
ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ।

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ 
ਕੀਮਤੀ ਹਰ ਪਲ
ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਨਾ
ਹਰ ਵਾਰ ਮੇਲਾ। 

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ
ਤੰਤਰ ਲੋਕ ਵੈਰੀ
ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਪਾਵੇ ਨਾ ਧੇਲਾ। 

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ 
ਯੁੰਮਣ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ
ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀ
ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਛੇਲਾ। 

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ
ਹਰ ਥਾਣਾ ਕਚਿਹਰੀ
ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਗੇ
ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ।

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ 
ਬਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ
ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਠਿਹਲਾ।
ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ
ਦੀਵਾਨਖਾਨਾਂ ਵੱਡਾ
ਚੰਬਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਮੇਲਾ। 

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ
ਹਰ ਚੋਣ ਦੰਗਲੋਂ 
ਬਾਹਰ ਗਫੂਰ, 
ਪ੍ਰੀਤੂ, ਸੁਹੇਲਾ।

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ 
ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ 
ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ
ਪੱਲੇ ਨਾ ਧੇਲਾ।

ਗ਼ਦਰ  ਦੀ ਵੇਲਾ 
ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਉਚਾਰੇ 
ਹਰ ਬਾਘ ਬਘੇਲਾ।

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ
ਸਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ
ਕੁੱਝ ਖੁਦਗਰਜ਼ਾਂ
ਪਾਇਆ ਝਮੇਲਾ। 

ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ
ਇਕ ਮੁੱਠ ਲੋਕਾਈ
ਦੋ ਤੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ।
ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਵੇਲਾ
ਕਿਸ਼ਨ-ਬੁੱਧ-ਗੋਬਿੰਦ
ਆਖਣ ਹੈ ਯੁੱਧੰ

ਸ਼ਰਣੰ ਦੀ ਵੇਲਾ।



ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ
- ਅਜੀਬ ਦਿਵੇਦੀ
ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜੇ ਵੱਢਣੀ, 'ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ 
ਮੁੱਲ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪਾਵਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। 
ਧਰਮ ਅਫੀਮ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਥਨ ਇਹ ਸੱਚਾ
ਹੈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤੀ ਰੌਲਾ, ਲਾਹ ਦਿਓ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫੱਟਾ।
ਆਹ ਝੰਡੇ ਫੜ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਚੱਲੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ। 
ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ। 

ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ ਉਤੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਚੰਦ ਧਨਾਡਾਂ ਕੀਤਾ
ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ, ਕੀਤੀ ਲੋਕਤਾ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ। 
ਮਿੱਤਲ-ਜਿੰਦਲ-ਬਿਰਲੇ-ਟਾਟੇ, ਲੋਟੂ ਸ਼ਾਹ ਧੜਵੈਲ ਅੰਬਾਨੀ।
ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉਤੇ, ਇਹ ਫਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਫੰਨ ਨੂੰ ਤਾਣੀ। 
ਡਾਂਗ ਏਕੇ ਦੇ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਦ ਭੰਨ ਕੇ ਸਿਰੀਆਂ ਦਊ ਮਧੋਲ! 
ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ........।

ਮੰਦਰ ਮਸਜਦ ਗੁਰੂਘਰ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ
ਮੁੱਲਾਂ ਭਾਈ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। 
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਨਾਹਰਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨੀ ਗੂੰਜੇ।
ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਖੂੰਜੇ।
ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ, ਜਦ ਬਾਬੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰੀ ਪੜਚੋਲ, 
ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ਼.....।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲੁਟੇਰਾ, ਕੁੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦਾ
ਲੁੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿੱਸਿਆਂ ਤਾਈਂ, 'ਚਿੱਟੇ ਘਰ' ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੇ
ਬੱਚੇ! ਬੁੱਢੇ! ਕੰਜਕਾਂ-ਕੂੰਜਾਂ, ਸਭ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜੇ। 
ਇਕੋ ਈ ਹੱਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਟੋਲ਼। 
ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ........।

ਮਾਰਕਸ-ਏਂਗਲਜ਼-ਲੈਨਿਨ-ਸਟਾਲਿਨ, ਮਾਓ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਜਾਗੇ
ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣੇ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਹੁਣ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। 
ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਯੁੱਧ ਜਮਾਤੀ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼। 
ਇਸ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ, ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਲੈਣੇ ਫੋਲ।
ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ਼, ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ਼॥

दौर

- नीलम घुमाण

वह दौर कब आएगा ए मुझको बता दे कोई,

जब पवन एक सी बहे सबके लिए।

जहां सबके लिए एक ही पानी का सोता हो।।

औरत ‘‘औरत’’ होने का भय दिल से निकालके, 

‘‘अबला’’ नहीं ‘‘आज की नारी’’ हो।

छीन न ले किताबें बचपन से कोई,

ज्ञान के पंख लगाकर उड़ रहा बचपन हो। 

ऊंचा-नीचा नहीं, सबके लिए समतल मैदान हो, 

समान अवसर मिले सबको आगे बढऩे के लिए। 

जहां ‘‘नूरे’’  को ‘‘शिवा’’ का डर न हो, 

गा सके तराना मन को बहलाने के लिए।

निर्भय होकर चींटी चल सके अपनी मंजिल की ओर, 

हाथी के पैरों के नीचे दबने का भय न हो।

न डर हो गिद्ध के पंजों का मन में कोई,

उडऩे के लिए खुला आसमान हो सबके लिए।

मिले हाथों से हाथ स्वर से स्वर,

एक गूँज बने एक पुकार बने।

एक साथ, आगे बढ़ते हुए, 

उस ‘‘दौर’’ का आरंभ करें।