Monday, 7 November 2016

ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ

ਮਹੀਪਾਲ 
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਰਵਾਇਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਲਿਮਾਨਾ ਰਵਾਇਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਇਮ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਾਂਹਵਧੂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੇਧ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਰਤੂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਘੋਰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਆਉ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।  ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਗਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸਵੈ ਸਾਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਮੁਲਾਣੇ, ਪੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਪਰਖਿਆ 'ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਝੱਟ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਘੀ ਟੋਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਮੋਲਾਣਾ ਕੁਨਬਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੇ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ (ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ) ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ-''ਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਆਚਰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨੂੰਸ੍ਰਿਮਤੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨੂਸ੍ਰਿਮਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਹਨ।''
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਸ ਮੰਨੂੰਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੁੱਟੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ''ਸੂਤ'' ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਯੋਗ, ਸੋਚਣੋਂ ਸਮਝਣੋਂ ਅਸਮਰਥ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 'ਚ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਕਾਮੁਕ, ਪਰਾਏ ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਚਲ, ਨਿਰਮੋਹੀਆਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿਧੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਜਾਹਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਖੜੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਧਾਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਦੰਗੇ, 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ (2001) ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ''ਤਵੱਜੋ'' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਘੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵਲੋਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਸੰਘੀ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਲਮਾਨਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿਚਲੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕਤਲ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਘਿਣੋਣਾ ਕਿ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੁਣਾ, ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਡਿੱਕੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਇਮ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚਣੀ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਫਿਰਕੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਖਰੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ''ਢੋਲ, ਗੰਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ'' ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੰਘੀ ਯਮਦੂਤ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਰ ਬਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਦੇਣ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਗਨਾਂ (ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਪ) 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋਣ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੁਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਾਸਦੀਪੂਰਨ ਮਜਾਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਤਾਣ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ!
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ, ਰੱਖਿਆ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਗਤ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ 'ਚੋਂ ਜਨਮੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ-ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਊ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਾਫ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ (ਵੋਟ ਫਸਲ) ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਚੀਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਕ ਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਹੈ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਦਾਰ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ (ਭਾਜਪਾ ਲਈ) ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਵੀਤ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਫਿਰਕੂ ਤੁਫਰਕੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਜਾਲਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਨਿਆਂਈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਸਭਨਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ (ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ) ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ! ਲੈਨਿਨ ਮਹਾਨ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ''ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।''

''ਦੇਸ਼ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ।'' (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2016)

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼'' ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਮੰਡੇਲਾ'' ਬਾਦਲ ਦੀ ''ਗਤੀਸ਼ੀਲ'' ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ (?) ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਿਆਂ 1969-70 'ਚ ਉਸਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ (ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੁਸ਼ਗਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਵੀ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ (ੳ) ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ (ਅ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲਿਆ (ੲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸਕਰ ਪਛੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ (ਸ) ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ (ਹ) ਸੈਂਕੜੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਉਸਾਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਭਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਪਰਾਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਖਰਚੇ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਸਾਸੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਅਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭੇ ''ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ'' ਅਜੋਕੇ ਗਜ਼ਨੀਆਂ (ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ) ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021-22 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੈਸਾ ਤੁਗਲਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ?
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਥਰਮਲ ਕਾਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਅਸਲ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਛਲਾਵੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ (ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ) ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਏ ਚਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉੜੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 18 ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6-7 ਕੈਂਪਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।' ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁੱਖ-ਪੀੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪੁਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਾਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੱਗ ਹਾਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਝੁਲਸਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੀਤ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੱਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਮੀਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਲੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਪੁਨਰਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਮਦਦਗਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਇਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵੀ। ਤਸਕਰਾਂ, ਚੋਰਾਂ, ਠੱਗਾਂ, ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟ ਖਾਧੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਖ਼ਤਰੇ' ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਉਠਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਉਂਜ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁੱਛਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਪਰੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ ਹੈ।
ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਬੰਦੇ-ਬੰਦੇ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਕਹਿਰ। ਐਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1948 'ਚ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਕ ਪੁੱਜਾ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1965 ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਝੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 1971 'ਚ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ 1999 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ।
ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਅਤੇ 1947, 1948, 1965, 1971, 1999 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪੀ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲੀ-ਗੁੱਲੀ-ਜੁੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਪਖੋਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਤਿਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗਰੂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੂਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਨਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?
ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖੂਬ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ!
ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ-ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਟੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ 1945 'ਚ ਚੱਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵੱਲ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁਰਬਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕ ਜੰਗ ਹੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੀ ਅਸਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। 

ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 
15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਓਵਾਲੀ 'ਚ ਦੌੜਾ-ਦੌੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਧੂਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੱਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲਕ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 'ਮੁਲਾਜ਼ਮ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਊ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਗੱਲ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਉਜਰਤ ਲਏ, ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
1991 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫੱਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਕੀ ਪੁੱਕੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਰ ਕੰਮ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ (ਪਨਬਸ), ਪੰਚਾਇਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ ਡੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਕਿਰਤ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ।
ਮਨੁੱਖ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਜਿਉਂ ਜਿਊਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਓਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਠਾਗੁਰੂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਚੇਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁੜ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਲਾਹ ਕੇ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਤਮ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Tuesday, 1 November 2016

ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ : 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
 
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿਕਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹਮਾਤੜ' ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦਲਿਤ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਥੇ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਉਨੇ ਜਿਆਦਾ ਰੁਪਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ  ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਜੋਗੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਨਸਾਫ' ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੌ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਈਆ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਚੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੜ ਛੁਡਾਵਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਊਂਗਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਲਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾੜ੍ਹਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਦਲਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ, ਫੋਨ ਖਰਚੇ ਲਈ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 'ਮਤਾ' ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਨਿਲ-ਨਿਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਦਵਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਝਲੂਰ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਝਲੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਘੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮਿਸਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ-ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੀਕੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨੀ-ਧਨਾਢ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਅਤੀ ਵਾਜਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਝਲੂਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੱਬੀ ਹੋਈ 40 ਏਕੜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 13.3 ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਾਬਜਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ 'ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਨਾਢ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿਧੀਵਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਝਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਰੋਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣਯੋਗ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਲਾਟਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ), ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਟਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਖ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਟਕੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਘੋਲ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਲੂਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਤਾਰਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਉਸਰ ਰਹੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਝਲੂਰ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ) ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਊ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਵਿਹਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਊਂਤਬੱਧ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੋਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਝਲੂਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੋੜ ਹੈ।              
- ਮਹੀਪਾਲ

ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 109ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੋਗੋ ਦਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘੋਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਘੋਲ, ਅਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਬੀਐਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜੈਵਿਕ-ਜੰਗ (ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਰਤ/ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ1.   ਹਰ ਇਕ (18-58 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੋਂ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2.  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੈਗੁਲਰ (ਪੱਕੀ) ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ (ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ) ਲਈ ਫਾਰਮ ਖਰਚ ਜਾਂ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5.  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਪੀ-ਟੈਟ ਅਤੇ ਸੀ-ਟੈਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6.  ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ 'ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7.  ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 20:1 ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 11:1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
9.  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
10. ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ (ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਆਦਿ) ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
12. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
13. ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
14. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
15. ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ 'ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ (ਸਮੇਤ ਜਨਰਲ) ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
16. ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
17. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
18. ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
19. ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
20. ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ 500 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ/ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
21. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹਰ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 
22. ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 100 ਬੈਡ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
23. ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
24. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
25. ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
26. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤੁੰਲਤ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
27. ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
28. ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਈਟੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ/ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
29. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰਗਨਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
30. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤੂੜੀ ਬਾਜਾਰ 'ਚ ਲੁਕਣਗਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੁਨਾਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
31. ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇਕ (18-58 ਸਾਲ) ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ/ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ/ ਕੰਮ ਇੰਤਜਾਰ ਭੱਤਾ ਜੋ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ/ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ) ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ /ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਬੋਰਡ/ਵਿਭਾਗ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ/ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ( ૿ਗਰਕਿਤਤਜਰਅ਼; 3ਰਚਗਤਕ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਟੈਸਟ (ਪੀ-ਟੈਟ, ਸੀ-ਟੈਟ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਪੱਕਾ (ਸਥਾਈ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ/ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਕਾਨੂੰਨ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀਪਾਲਣ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਉਦਯੋਗ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ
1. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ  ਉਤੇ ਹਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਝੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 
ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ (ਰਲੇਵਾਂ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ ਸਟਾਫ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 20:1 ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ 11:1 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਲਾਵਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ (ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾਜ ਬਦਲੇ ਕਤਲ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹਰ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ (ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ) ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਾਤ 500-1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ 500 ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ/ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 100 ਬੈਡ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ/ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼/ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਖੇਡ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਉ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਣ। 
 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੂੜੀ ਬਾਜਾਰ 'ਚ ਲੁੱਕਣਗਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਰਾਤਤਵ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਜਿਸ ਲਈ ਆਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।