ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 30 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਪੀਐੱਮ, ਸੀਐੱਮ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਾਜ਼ੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ੳਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਫਾੜ ਕਰਕੇ ਅਪਾਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 193 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment