ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਓਵਾਲੀ 'ਚ ਦੌੜਾ-ਦੌੜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਧੂਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੱਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲਕ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ? ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 'ਮੁਲਾਜ਼ਮ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਊ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਗੱਲ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਉਜਰਤ ਲਏ, ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
1991 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫੱਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਕੀ ਪੁੱਕੀ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਰ ਕੰਮ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ (ਪਨਬਸ), ਪੰਚਾਇਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ ਡੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਕਿਰਤ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ।
ਮਨੁੱਖ ਓਨੀ ਦੇਰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਜਿਉਂ ਜਿਊਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਓਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਠਾਗੁਰੂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਵੀ ਲੋਕ-ਚੇਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਠੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁੜ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਬੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਲਾਹ ਕੇ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਤਮ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।