ਦਿੱਲੀ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼'' ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਮੰਡੇਲਾ'' ਬਾਦਲ ਦੀ ''ਗਤੀਸ਼ੀਲ'' ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ (?) ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਿਆਂ 1969-70 'ਚ ਉਸਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ (ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੁਸ਼ਗਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਵੀ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ (ੳ) ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ (ਅ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮਿਲਿਆ (ੲ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸਕਰ ਪਛੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ (ਸ) ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ (ਹ) ਸੈਂਕੜੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਉਸਾਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਰਭਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਪਰਾਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਾਰੂ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਖਰਚੇ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਸਾਸੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਅਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭੇ ''ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ'' ਅਜੋਕੇ ਗਜ਼ਨੀਆਂ (ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ) ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021-22 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੈਸਾ ਤੁਗਲਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ?
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਥਰਮਲ ਕਾਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਅਸਲ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਛਲਾਵੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਖਰਚੇ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਸਾਸੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੀ ਅਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭੇ ''ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ'' ਅਜੋਕੇ ਗਜ਼ਨੀਆਂ (ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ) ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2021-22 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੈਸਾ ਤੁਗਲਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ?
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਥਰਮਲ ਕਾਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਅਸਲ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਛਲਾਵੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment