ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਝਲੂਰ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਝਲੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਦਰ-ਬਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਘੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਮਿਸਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ-ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਕੀਕੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਨੀ-ਧਨਾਢ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਅਤੀ ਵਾਜਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਝਲੂਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੱਬੀ ਹੋਈ 40 ਏਕੜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ 13.3 ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਾਬਜਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ/ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ 'ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਧਨਾਢ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿਧੀਵਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਝਲੂਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲਹਿਲਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਰੋਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਉਣਯੋਗ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਲਾਟਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ), ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਟਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਖ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਟਕੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਘੋਲ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਲੂਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਤਾਰਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਉਸਰ ਰਹੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਝਲੂਰ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ) ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਊ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਵਿਹਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮ.ਪੀ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਊਂਤਬੱਧ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੋਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਝਲੂਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੋੜ ਹੈ।              
- ਮਹੀਪਾਲ