ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 109ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੋਗੋ ਦਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘੋਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਘੋਲ, ਅਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਬੀਐਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜੈਵਿਕ-ਜੰਗ (ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਰਤ/ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ1.   ਹਰ ਇਕ (18-58 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੋਂ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2.  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਰੈਗੁਲਰ (ਪੱਕੀ) ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ (ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ) ਲਈ ਫਾਰਮ ਖਰਚ ਜਾਂ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5.  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਪੀ-ਟੈਟ ਅਤੇ ਸੀ-ਟੈਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6.  ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ 'ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7.  ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
8. ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 20:1 ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 11:1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
9.  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
10. ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ (ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਆਦਿ) ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
12. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
13. ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
14. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
15. ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ 'ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ (ਸਮੇਤ ਜਨਰਲ) ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
16. ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
17. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
18. ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
19. ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
20. ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਲਈ 500 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ/ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
21. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹਰ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। 
22. ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ/ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 100 ਬੈਡ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
23. ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
24. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
25. ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
26. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤੁੰਲਤ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
27. ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
28. ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਈਟੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ/ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
29. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰਗਨਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
30. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਤੂੜੀ ਬਾਜਾਰ 'ਚ ਲੁਕਣਗਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੁਨਾਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
31. ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇਕ (18-58 ਸਾਲ) ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ/ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ/ ਕੰਮ ਇੰਤਜਾਰ ਭੱਤਾ ਜੋ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ/ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ) ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ /ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਬੋਰਡ/ਵਿਭਾਗ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ/ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ( ૿ਗਰਕਿਤਤਜਰਅ਼; 3ਰਚਗਤਕ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਟੈਸਟ (ਪੀ-ਟੈਟ, ਸੀ-ਟੈਟ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਪੱਕਾ (ਸਥਾਈ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ/ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਭਾਵ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਕਾਨੂੰਨ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀਪਾਲਣ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਉਦਯੋਗ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ
1. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ/ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ  ਉਤੇ ਹਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਝੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 

ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ (ਰਲੇਵਾਂ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ ਸਟਾਫ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 20:1 ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ 11:1 ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਲਾਵਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ (ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਹੂਲਤ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾਜ ਬਦਲੇ ਕਤਲ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ  ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹਰ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ (ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ) ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਾਤ 500-1 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ 500 ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ/ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 100 ਬੈਡ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ/ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਜਤ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼/ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਖੇਡ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਉ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਣ। 
 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੂੜੀ ਬਾਜਾਰ 'ਚ ਲੁੱਕਣਗਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਰਾਤਤਵ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ''ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਜਿਸ ਲਈ ਆਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।