ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿਕਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹਮਾਤੜ' ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦਲਿਤ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਥੇ 'ਬਲੱਡ ਮਨੀ' ਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਉਨੇ ਜਿਆਦਾ ਰੁਪਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਜੋਗੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਨਸਾਫ' ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੌ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਈਆ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖਰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਚੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੜ ਛੁਡਾਵਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਊਂਗਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਲਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾੜ੍ਹਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਦਲਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ, ਫੋਨ ਖਰਚੇ ਲਈ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 'ਮਤਾ' ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਨਿਲ-ਨਿਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਦਵਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਲਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾੜ੍ਹਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਦਲਿਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ, ਫੋਨ ਖਰਚੇ ਲਈ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ 'ਮਤਾ' ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਨਿਲ-ਨਿਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਦਵਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment