ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ॥ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲੀ,।ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 26 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 32 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਗਿਣ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ। ਸਰਬੋਤਮ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ '10-12 ਤੋਂ' ਵੱਧ ਕੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ॥

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ॥ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੀਐਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ॥ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਥੇ ਮਾਨਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ॥ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ 'ਹਾਫ਼ ਏ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਬ' ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2006 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾ ਹੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦਰ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ॥

ਗੱਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀਆਂ॥ਲੋਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ, ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਖ਼ੂਬ ਗੂੰਜਿਆ॥ਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਕੀ ਟੀ.ਵੀ., ਕੀ ਰੇਡੀਓ, ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਤੀਕ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ 'ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ-ਜੈ ਰਾਮ' ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਐਸੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ 283 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ॥ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਫਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ 'ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ' ਸਭ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੂੰਝੇ ਗਏ॥

26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਲੋਕ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ॥ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਣੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ॥ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਿਹਾ?

ਐਸੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਰੋਗ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸਨ॥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ॥ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਰੇਲ ਬਜਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਧਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 49 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੀਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਰੇਲ, ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 'ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਦ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਯਤਨਾਂ' ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਦੀ-ਡਿਗਦੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੋਲਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ॥

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਜਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ', ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਕੇਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਵੀ 'ਓਬਾਮਾ ਜੀ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਯੰਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ॥ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ॥ਓਧਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤ 'ਚ 26 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 32 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ 32 ਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਿਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜੇ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਅਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 'ਕਾਲਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਏ.ਜੇ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ॥

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ॥ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ॥

ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਨੇ 'ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੋਦੀ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੈਅ ਭੀਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

वर्तमान समाज में औरत की स्थिति

नीलम घुमाण

‘‘नारी को आजाद करने के सभी कानूनों के बावजूद वह घरेलू गुलाम बनी हुई है। क्योंकि घर का छोटा छोटा काम उसे तोड़ता है, दबाता है, मूर्ख बनाता है और बेइज्जत करता है। इसे रसोई और नर्सरी से बांधता है। तथा नारी अपने श्रम को छोटी छोटी बेतुकी और दबाने वाली चाकरी पर बरबाद करती है।’’ - लेनिन

नारी मुक्ति पर विश्व के महान कम्युनिस्ट नेता स्वर्गीय कामरेड लेनिन का यह कथन वर्तमान स्थिति में भारतीय नारी पर खरा उतरता है। सामूहिक रूप से जीवन के हर क्षेत्र में वह पिछड़ी हुई है। भले ही देखने में यह लगता है कि आज लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। व्यक्ति रूप में कुछेक औरतें कुछ क्षेत्रों में आगे आयी हैं। जो कि लोगों को खास कर मध्यवर्ग को प्रेरित करती हैं। लेकिन असल में औरत आज भी अत्याचार और शोषण का शिकार है। औरत पर हो रहे अत्याचार और शोषण की खबरें हमें रोज ही सुनने को मिलती हैं। बलात्कार की ऐसी ऐसी घटनाएं, जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। आज 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग औरत भी बलात्कार का शिकार हो रही है। दामिनी बलात्कार कांड ने पूरी दुनिया के सामने औरत की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है।

और जो उस समाज तथा व्यवस्था से अपने उपर हुए जुल्म के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। और व जुल्म चाहे घरेलु हो या कार्यालयों में कार्य कर रही महिलाओं  के साथ हो। नारी जो इस समाज को जन्म देने वाली है। जो आज दहेज का शिकार है और जो जन्म से पहले ही मार दी जाती है, के लिए 21वीं शताब्दी कोई मायने नहीं रखती है। भारतीय समाज में औरत जो पिता, पति तथा पुत्र पर निर्भर रहती हुई उसकी सेवा तथा उसकी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म और कत्र्तव्य समझती है। ऐसे में उसकी स्थिति दयनीय तथा बन्धुआ मजदूर वाली हो गई है। 

समाज में फैली कुरीतियों जो स्त्री पर आधारित रही हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा तथा दहेज प्रथा और वर्तमान समय में जो नारी तथा समस्त कुदरत को नष्ट करने वाली कुरितियां, जिसके द्वारा मनुष्य अपना ही विनाश करने की तरफ बढ़ रहा है, वह है, मादा भ्रूण हत्या। समाज के ठेकेदारों द्वारा इसे रोकने की जगह इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान पूंजीवादी विकास ने कुछ औरतों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ बनाया है। और वे उदाहरण बनकर कार्य कर रहीं हैं। लेकिन दूसरी ओर औरत आज भी कहीं न कहीं लाचारी और बेबसी का शिकार है। पुराने समय की बात करें तो उस समय भी भारतीय नारी की स्थिति बहुत दयनीय थी। मर्द औरत को अपने पैरों की जूती और मन बहलाने का सामान ही समझता था। औरत को अज्ञानता के अंधेरे में रखा जाता था उसकी किस्मत उसकी बेबसी, लाचारी तथा मुसीबतों का लेखा जोखा परमात्मा ही करता था। आज समाज में खासकर पंजाबी समाज में लड़कियों की संख्या घटती ही जा रही है। लडक़े तथा लडक़ी के अनुपात में काफी अंतर है जो दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह चिंता का विषय है। आंकड़े बताते है कि भारत में पंजाब अग्रणी प्रातों मेें है, जहां भ्रूण हत्या द्वारा लड़कियों को मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। जिस पंजाब के इतिहास को पढक़र सुनकर सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। उसी पंजाब में आज भ्रुण हत्या जैसी कुरितियों के विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता है। 

आज जरूरत है कि औरत पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले तथा समाज में हो रहे अत्याचार, शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। औरत की मुक्ति तथा समाज में उसे बराबरी का स्थान प्राप्त करने के लिए उसे आत्म निर्भर बनाना पड़ेगा तथा आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होकर ही वह अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। अन्यथा उसकी स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। औरत सिर्फ इसलिए सम्मानित नहीं होनी चाहिए कि वह किसी विशेष वर्ग या रुतबे से संबंधित है, जैसे जज, वकील, डाक्टर या पुलिस कप्तान आदि तथा विशेष वर्ग जैसे राजनीतिक, उद्योगपति आदि बल्कि औरत समाज का आधा हिस्सा तथा एक औरत होने के कारण सम्मानित होनी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है, समाज में औरत के प्रति रूढि़वादी सोच को बदलने की आवश्यकता है। और इसके लिए जब तक समाज में बराबरी तथा न्याय पर आधारित नियम लागू नहीं होंगे तब तक औरत की स्थिति नहीं बदलेगी। आज आवश्यकता है कि औरत आत्म निर्भर बनकर अपने ऊपर हो रहे जुल्म व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए तथा अपनी मुक्ति के लिए इस राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था को आमूल-चूल रूप से परिवर्तित करने में जुटी शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करे। 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਠੱਗੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.74% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ 593.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਛਪ ਰਹੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 13 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਤੋਂ 41 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 593.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ 'ਤੋਹਫਾ' ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਲੁਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ  ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚਲਾਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਠੱਗੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ : ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  (PSPCL) ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਿਚ 15550.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 12% ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਚੋਂ 1838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇਸ ਸਾਲ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਲਾਲ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ''ਜਿਨਾ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋਗੇ'' (more you consume, less you pay) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। 

ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਵਾਧਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 'ਜਨਤਕ ਯੁੱਧ' ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ

ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ 

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ (ਰੁਪਏ) ਨਵੀਂ ਦਰ (ਰੁਪਏ)   ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੈਸੇ) 

ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ          4.56        4.56 ----

101 ਤੋਂ 300 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ 6.02 6.14 12 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.44 6.56 12 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ         6.45 6.57 12 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.58 6.71 13 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 5.74 5.85 11 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ        4.25 4.56 31 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 

100 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ        4.56 4.20 36 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

101 ਤੋਂ 300 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ 6.02 5.65 37 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.44 6.04 40 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ        6.45 6.04 41 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ        6.58 6.17 41 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ 6.26 5.87 39 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ 6.33 6.14 19 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦਾ ਗਠਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਰੋਖਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ''ਗਣਮੰਚ'' ਵਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਨੀਭੂਸ਼ਨ ਮੰਚ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 'ਗਣ ਮੰਚ' ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : 

1. ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, 2. ਸਾਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ, 3. ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਾਂਤੀ ਪਰੀਸ਼ਦ 4. ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ 5. ਲੈਫਟ ਕੁਲੈਕਟਿਵ

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ 'ਗਣਮੰਚ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਰਥਾ ਘੋਸ਼ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.)ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ), ਕਾਮਰੇਡ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੁੱਲਾ (ਸਾਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ), ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਿਤਾਭ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ (ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਾਂਤੀ ਪਰੀਸ਼ਦ), ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਨਾਲ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ (ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ) ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਬੋਸ (ਲੈਫਟ ਕੁਲੈਕਟਿਵ) ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਭਰਾਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਾਰੂਲੇਕਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : 

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ''ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ'', ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਂਅ 'ਗਣਮੰਚ' ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ : 

(ੳ) ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ;

(ਅ) ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵ ਲਈ;

(ੲ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; 

(ਸ) ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;

(ਹ) ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਫੌਜਵਾਦ ਤੇ ਚੌਧਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ। 

ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਿਤ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। 

ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ''ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ''ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਸਪ, ਹਿੰਦ ਮੋਟਰਜ਼, ਡਨਲਪ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟਰੋ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਧਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਉਭਾਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੂਵੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। 

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 'ਗਣਮੰਚ' ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਵੇਗਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ : 

(1) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਸਪ, ਹਿੰਦ ਮੋਟਰ, ਡਨਲਪ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਅਤੇ ਜੂਟ ਮਿਲਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ; ਉਤਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਣਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

(2) ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। 

(3) ਖਾਦਾਂ-ਬੀਜਾਂ-ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 

(4) ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ; ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫਾਰੇਸਟ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 

(5) ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ; ਕਾਮਦੁਨੀ, ਮਧਿਅਮਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੋਨਨਗਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

(6) ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ; ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 'ਗਣਮੰਚ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। 

ਲੋਕ ਮਸਲੇ - ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਚਾਅਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।  

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਕਬਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ॥ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ॥ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲਈ 50% ਫਸਲ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ॥ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਈ ਨਾ 'ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ?। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਿਲੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਕਾ-ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ/ਰਾਹਤ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ॥

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ''ਸੋਕੇ'' (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 2100 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 840 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਜਰਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ॥ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਰਨੇਟਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ॥

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਕੁ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੇਠ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥

ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 25-30 ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 25-30 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ॥

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ॥ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜਰਨੇਟਰ-ਸੈਟਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅਲਾਹਿਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।  

- ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਸਤੰਬਰ 2014)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ

ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜੋਕੇ ਵਿਡੋਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਜੋਕੋਵੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। 24 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋਕੋਵੀ ਨੂੰ 53.15% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਨੂੰ 46.85% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਸੀਲੋ ਬਾਮਬਾਂਗ ਯੁਧੋਯੋਨੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਕਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੁਧੋਯੋਨੋ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੋਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਜੋਕੋਵੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1961 ਵਿਚ ਲਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੁਰਾਕਾਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਤਰਖਾਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਰਾਕਾਰਤਾ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਰਹੇ। 2012 ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਖਾਸਕਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਉਹ ਪੀ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੁਕਾਰਨੋ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੇਗਾਵਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋਪੁੱਤਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 1945 ਤੱਕ ਇਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਡਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 1945 ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਕਾਰਨੋ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। 1965 ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1998  ਵਿਚ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਜੋਕੋਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਦੇ ਜੁਆਈ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਉਧਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਡੀਫੈਂਡਰਜ ਗਰੁੱਪ' ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਜੋਕੋਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਸੁਹਾਰਤੋ ਯੁਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਿਛਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜੋਕੋਵੀ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ, ਈਂਧਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸੀਡੀ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋਕੋਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 

ਸਾਥੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਸੜ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

ਉੱਘੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ, ਮਿਸਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਸਰੱਈਏ ਕਾਮਰੇਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਕਾਮਰੇਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਅਪੀਲ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਅਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇਗਿੱਲ, ਬੀਬੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਣ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੇਨੰਗਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਦੂਛਾਂਗਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੱਸੜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।