ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਠੱਗੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.74% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ 593.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਛਪ ਰਹੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 13 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਤੋਂ 41 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 593.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ 'ਤੋਹਫਾ' ਹੋਵੇਗਾ। 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਲੁਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ  ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚਲਾਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਠੱਗੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ : ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ  (PSPCL) ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਿਚ 15550.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 12% ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਚੋਂ 1838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇਸ ਸਾਲ 914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਲਾਲ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ''ਜਿਨਾ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋਗੇ'' (more you consume, less you pay) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। 

ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਵਾਧਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 'ਜਨਤਕ ਯੁੱਧ' ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ

ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ 

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ (ਰੁਪਏ) ਨਵੀਂ ਦਰ (ਰੁਪਏ)   ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੈਸੇ) 

ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ          4.56        4.56 ----

101 ਤੋਂ 300 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ 6.02 6.14 12 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.44 6.56 12 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ         6.45 6.57 12 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.58 6.71 13 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 5.74 5.85 11 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ        4.25 4.56 31 ਪੈਸੇ ਵਧੇ

ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 

100 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ        4.56 4.20 36 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

101 ਤੋਂ 300 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ 6.02 5.65 37 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ 6.44 6.04 40 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

100 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ        6.45 6.04 41 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

100 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ        6.58 6.17 41 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ 6.26 5.87 39 ਪੈਸੇ ਘਟੇ

ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ 6.33 6.14 19 ਪੈਸੇ ਘਟੇ