ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ॥ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲੀ,।ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 26 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 32 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਗਿਣ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਧੀ। ਸਰਬੋਤਮ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ '10-12 ਤੋਂ' ਵੱਧ ਕੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ॥

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ॥ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੀਐਕਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ॥ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਥੇ ਮਾਨਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ॥ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ 'ਹਾਫ਼ ਏ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਬ' ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2006 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾ ਹੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦਰ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ॥

ਗੱਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀਆਂ॥ਲੋਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ, ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਖ਼ੂਬ ਗੂੰਜਿਆ॥ਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਕੀ ਟੀ.ਵੀ., ਕੀ ਰੇਡੀਓ, ਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਤੀਕ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ 'ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ-ਜੈ ਰਾਮ' ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਐਸੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ 283 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ॥ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਫਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ 'ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ' ਸਭ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੂੰਝੇ ਗਏ॥

26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਲੋਕ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ॥ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਣੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ॥ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਿਹਾ?

ਐਸੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਰੋਗ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸਨ॥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ॥ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਰੇਲ ਬਜਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਧਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 49 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੀਕ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਰੇਲ, ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 'ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਦ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 'ਯਤਨਾਂ' ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਦੀ-ਡਿਗਦੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੋਲਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ॥

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਜਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ', ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਕੇਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ?

ਮੋਦੀ ਵੀ 'ਓਬਾਮਾ ਜੀ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਯੰਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ॥ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ॥ਓਧਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤ 'ਚ 26 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 32 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ 32 ਤੇ 47 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰਮ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਿਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜੇ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਅਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 'ਕਾਲਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਏ.ਜੇ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ॥

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ॥ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ॥

ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਨੇ 'ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੋਦੀ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੈਅ ਭੀਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।