ਲੋਕ ਮਸਲੇ - ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਚਾਅਵਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।  

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਕਬਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ॥ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ॥ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲਈ 50% ਫਸਲ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ॥ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਈ ਨਾ 'ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ?। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਿਲੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਕਾ-ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫਸਲ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6.5 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ/ਰਾਹਤ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ॥

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ''ਸੋਕੇ'' (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 2100 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 840 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਜਰਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ॥ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਰਨੇਟਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ॥

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਕੁ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਕੁ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੇਠ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥

ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 59 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 25-30 ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 25-30 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ॥

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ॥ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜਰਨੇਟਰ-ਸੈਟਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅਲਾਹਿਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।  

- ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ