ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਸਤੰਬਰ 2014)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ

ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜੋਕੇ ਵਿਡੋਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਜੋਕੋਵੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। 24 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋਕੋਵੀ ਨੂੰ 53.15% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਨੂੰ 46.85% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਸੀਲੋ ਬਾਮਬਾਂਗ ਯੁਧੋਯੋਨੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਕਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੁਧੋਯੋਨੋ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੋਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਜੋਕੋਵੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1961 ਵਿਚ ਲਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੁਰਾਕਾਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਤਰਖਾਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਰਾਕਾਰਤਾ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਰਹੇ। 2012 ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਖਾਸਕਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਉਹ ਪੀ.ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੁਕਾਰਨੋ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੇਗਾਵਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋਪੁੱਤਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 1945 ਤੱਕ ਇਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਡਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 1945 ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਕਾਰਨੋ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। 1965 ਵਿਚ ਇਕ ਫੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1998  ਵਿਚ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਜੋਕੋਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਬੋਵੋ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੀਆਂਤੋ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਦੇ ਜੁਆਈ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਰਤੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦਮਨਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਉਧਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਡੀਫੈਂਡਰਜ ਗਰੁੱਪ' ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਜੋਕੋਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਸੁਹਾਰਤੋ ਯੁਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਰਤ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਿਛਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜੋਕੋਵੀ ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੱਦ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ, ਈਂਧਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸੀਡੀ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋਕੋਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?