ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਚੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ  ਸਮੂਹ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਲਟਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਕਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਲੇ-ਟਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਨੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸੇ ਗਏ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਦੀਆਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੱਝਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 22 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਕੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋ-ਧਾਰੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਸਭ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਬਕ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(26.8.2014)

ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ  ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਵਿਦਵਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 'ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੋ ਕੇ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆਂਕਣ ਦਾ ਝੂਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਪਦਾਰਥਵਾਦ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ  ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

1947 ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪਰਾਂਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਅੰਦੋਲਨ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਇਤਿਆਦਿ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਭਾਵ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਣ ਭੌਂਇ ਚੁਣਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਧਾਰਾ 370) ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁਠ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਐਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਲਗਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ਼ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1984 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ/ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੀਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ' ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਇਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ', ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਕੱਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਇਕ 'ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' ਭਾਵ ਨਰੇਗਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ' ਭਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ 90% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਲ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ (A.P.O.) ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਬਾਲਗ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 25% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 50% ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। 

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫਤਰ  ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਫੇਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 380 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 236 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। 

ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।  

ਉਘੜਨ ਲੱਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ

ਡਾ.ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਖਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਧੱੜਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਏਨੀ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲਫਟੈਨ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿ-ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਬੰਦੇ ਬਣਕੇ' ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ॥

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ' ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਉਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ॥

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਇੱਕ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵੱਲ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਉਲਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ 23 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ॥

ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਪੱਕੀ, ਭਾਵ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੀਗਰੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਖੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਸਮੇਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ  ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਥਾਨ ਨਿਆਸ (ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਅਪਲਿਫਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਜੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਏ.ਕੇ. ਰਾਮਾਨੁਜ਼ਮ ਦਾ ਲੇਖ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਿਕਾ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਗਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਾ ਹਿੰਦੂਜ਼-ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ' ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਤਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨ, ਫਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ॥

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੈਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਅਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੇੜਾ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡਾ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਹੀਂ॥ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ।

ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, 'ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਾਏਂਗੇ' ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਮੋਹਤ (ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼) ਹੋ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੱਜ ਖਿਛਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਅਸਲੀ ਰੰਗ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ) ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵਾਈ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਕਲਪ ਯੋਜਨਾ' ਉਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 100 ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ  ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪੀੜੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੋਲ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਆ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 'ਥੋਪਣ' ਲਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 'ਦਰੁਸਤ' ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ॥ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲੀਹ' ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਅੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2010-11 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦੋ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਕੇ ''ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 2014'' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਹਿਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੱਝੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੇਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਾਣ 'ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਰੇਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦਹਿ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੁਣਕਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਖਤਰਨਾਕ' ਕੰਮ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੇਦ ਲੱਗਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ (10) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੀਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 6(2) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਕੇ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1-2) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ  ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮੈਜਿਸਟਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ3(5) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਜਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ  ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੰਣਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਜੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ। 

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ - ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ - ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੌਖਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ 'ਆਮ ਅਧਿਐਨ' (General Studies) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 200 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਲੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸੀ ਸੈਟ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਟੈਸਟ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਅਿਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕ ਗਿਆਨ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਕ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਰੰਭਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚਾ 2001 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੀ। 2013 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਰਸੋਨਲ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ 'ਸਲਾਹ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ' ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਸੀਸੈਟ' ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦਤ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਧ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਾਰੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 2011 ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ  ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1922 ਵਿਚ ਇਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1935 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸ ਪਬਲਿਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ), ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੇਨ ਸਰਵਿਸ), ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.(ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ) ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.ਪਰੀਲਿਮਨਰੀ), ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਮੇਨਜ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 3 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

'ਸੀ ਸੈਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ 2011 ਵਿਚ, ਵਾਈ.ਕੇ.ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸੀ-ਸੈਟ' ਪਰਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

'ਸੀ ਸੈਟ' ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ 'ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 'ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਠੀਕ ਅਨੁਵਾਦ 'ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਪੌਧਾ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਇਸਪਾਤ ਸਯੰਤਰ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨਾਰਥ ਪੋਲ' ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 'ਉਤਰੀ ਖੰਭਾ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਅਨੁਵਾਦ 'ਉਤਰੀ ਧਰੁਵ' ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਵਿਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਾਰੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਨਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ - ''ਸੀ ਸੈਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਤ ਭਾਗ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 36 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ' ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਐਨਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 36 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਢਾਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 4,156 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2011 ਵਿਚ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਕੇ 1,682 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ 69 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 29, ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ੀ 38 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 14 ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ 38 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿੱਘਰੀ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਦੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 63 ਤੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ 2013 ਵਿਚ 1,122 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 53 ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਵਿਚੋਂ ਵੀ 26 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 2011 ਵਿਚ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿਚ 875 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 222 ਭਾਵ 25.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। 

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਸਲੇਬਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਆਮ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਦੱਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਭਾਰਤ, ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਿਟਰ ਪਿਟਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਤੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਚਾਰ

'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਦੀ ਸੁਪੱਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸਵਿੱਤਰ ਕੌਰ (75 ਸਾਲ) ਦਾ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ-ਬ-ਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਲਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਚੌਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਬੀਬੀ ਸਵਿੱਤਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬੀਬੀ ਸਵਿੱਤਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਲਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।