ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ - ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰਾਂ - ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੌਖਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ 'ਆਮ ਅਧਿਐਨ' (General Studies) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 200 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚਲੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸੀ ਸੈਟ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਟੈਸਟ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਅਿਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕ ਗਿਆਨ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਕ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਰੰਭਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚਾ 2001 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੀ। 2013 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਗਠਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਰਸੋਨਲ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ 'ਸਲਾਹ' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਤੀ 24 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ' ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਸੀਸੈਟ' ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦਤ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਧ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਾਰੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 2011 ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ  ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1922 ਵਿਚ ਇਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1935 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸ ਪਬਲਿਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ), ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੇਨ ਸਰਵਿਸ), ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.(ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ) ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. (ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ.ਪਰੀਲਿਮਨਰੀ), ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਮੇਨਜ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 3 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰੰਭਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

'ਸੀ ਸੈਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ 2011 ਵਿਚ, ਵਾਈ.ਕੇ.ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸੀ-ਸੈਟ' ਪਰਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

'ਸੀ ਸੈਟ' ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ 'ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 'ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਠੀਕ ਅਨੁਵਾਦ 'ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ' ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 'ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਪੌਧਾ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਇਸਪਾਤ ਸਯੰਤਰ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨਾਰਥ ਪੋਲ' ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ 'ਉਤਰੀ ਖੰਭਾ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਅਨੁਵਾਦ 'ਉਤਰੀ ਧਰੁਵ' ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਵਿਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਬਾਰੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਨਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ - ''ਸੀ ਸੈਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਤ ਭਾਗ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 36 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ' ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਐਨਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 36 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਢਾਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 4,156 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2011 ਵਿਚ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਕੇ 1,682 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ 69 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 29, ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ੀ 38 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 14 ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ 38 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿੱਘਰੀ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2012 ਦੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 63 ਤੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ 2013 ਵਿਚ 1,122 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 53 ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਵਿਚੋਂ ਵੀ 26 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 2011 ਵਿਚ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿਚ 875 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 222 ਭਾਵ 25.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ। ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। 

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਸਲੇਬਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਆਮ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਦੱਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੀ ਸੈਟ' ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਭਾਰਤ, ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਆਰੰਭਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗਿਟਰ ਪਿਟਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਤੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੂੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।