ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ  ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਵਿਦਵਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 'ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੋ ਕੇ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਵਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆਂਕਣ ਦਾ ਝੂਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਪਦਾਰਥਵਾਦ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ  ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

1947 ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪਰਾਂਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ  ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਅੰਦੋਲਨ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਇਤਿਆਦਿ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਭਾਵ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸਣ ਭੌਂਇ ਚੁਣਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ (ਧਾਰਾ 370) ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁਠ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਐਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਲਗਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ਼ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਭਿਅੰਕਰ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1984 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਣਗਿਣਤ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ/ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੀਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ' ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਇਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ', ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਕੱਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।