ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ, ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਚੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ  ਸਮੂਹ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਲਟਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਕਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਲੇ-ਟਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਨੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸੇ ਗਏ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਚੌਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਬਣਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਦੀਆਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੱਝਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 22 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਕੇ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋ-ਧਾਰੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਸਭ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਬਕ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

(26.8.2014)