ਡਾ.ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਖਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਧੱੜਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਏਨੀ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲਫਟੈਨ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿ-ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਬੰਦੇ ਬਣਕੇ' ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ॥
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ' ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਉਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇਫ਼ਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ॥
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਇੱਕ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵੱਲ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਉਲਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ 23 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ॥
ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਉਹ ਸਖਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਪੱਕੀ, ਭਾਵ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੀਗਰੋਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਖੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਸਮੇਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਥਾਨ ਨਿਆਸ (ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਅਪਲਿਫਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਜੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਏ.ਕੇ. ਰਾਮਾਨੁਜ਼ਮ ਦਾ ਲੇਖ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਿਕਾ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਗਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦਾ ਹਿੰਦੂਜ਼-ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ' ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਤਰਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨ, ਫਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ॥
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੁਸ਼ਪਕ ਵਿਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੈਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਅਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ॥ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਊ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੇੜਾ ਖੁਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਤਿੱਬਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡਾ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਹੀਂ॥ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, 'ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਾਏਂਗੇ' ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਧ ਤੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਮੋਹਤ (ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼) ਹੋ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੱਜ ਖਿਛਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਅਸਲੀ ਰੰਗ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਅਕ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ) ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵਾਈ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਕਲਪ ਯੋਜਨਾ' ਉਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 100 ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਪੀੜੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੋਲ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਆ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 'ਥੋਪਣ' ਲਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 'ਦਰੁਸਤ' ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ॥ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਸਤੀਫੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲੀਹ' ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਅੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment