ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2010-11 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਤਰਫੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਦੋ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਕੇ ''ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 2014'' ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਹਿਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੱਝੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੇਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਾਣ 'ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਟਰੇਡ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਰੇਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦਹਿ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੁਣਕਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਖਤਰਨਾਕ' ਕੰਮ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੇਦ ਲੱਗਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ (10) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੀਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 6(2) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਕੇ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1-2) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ  ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮੈਜਿਸਟਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ3(5) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਜਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ  ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੰਣਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਜੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ। 

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ।