ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 35% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਇਕ 'ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' ਭਾਵ ਨਰੇਗਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ' ਭਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ 90% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੋਲ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਸਿੱਧੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ (A.P.O.) ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਬਾਲਗ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 25% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 50% ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। 

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫਤਰ  ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਫੇਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ 380 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 350 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 236 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। 

ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।