ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਦਸੰਬਰ 2013)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ 67% ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ 55% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਸੇਵਕ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ, ਅਤੇ ਭੱਤੇ 44000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 59000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 93000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ (57% ਦਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ-ਸੁਖ ਸਮੇਂ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਂਝ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 'ਜਮਹੂਰੀ' ਰਾਜਿਆਂ/ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ' ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅੱਧੇ-ਪੌਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 'ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ' ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਲੇ-ਜੁਕਾਮ, ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 'ਜਾਇਜ਼' ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਕੇਵਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੇੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਥੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣਾ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੁ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕ-ਅੱਧ ਲੋਕ-ਹਿਤੂ ਸੱਜਣ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਵਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਡਿਉਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਜ਼ੀਏ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ 'ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ', ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment