ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ'
- ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ-16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 'ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ' ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 30 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ ਸਦਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਣਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 7 ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਉਬਾਮਾ ਕੇਅਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਵਿਚ 81-18 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ 285-144 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਇਸ ਉਤੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਤਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਸ਼ਟਡਾਊਨ' ਕੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2010 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ' 1995 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ', ਜਿਸਨੂੰ 'ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ Shut Down (ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ/ਕਾਰਜ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ' ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ' ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸਿਰਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਉਟਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਬੀਮਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਚ ਟੀ-ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੁਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ' ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਟੀ-ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਰੰਗਭੇਦ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਕੋਹੜ ਵਿਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਣ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ 'ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਂਅ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਵੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 16,700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚਕੇ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿਗਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ 'ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ' ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 2011 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੜਿਕੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਬਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਸ਼ਟਡਾਊਨ' ਕਰਕੇ ਠੱਪ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 89 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਭੋਜਨ ਕੂਪਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ' ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 1,74,000 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੂਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 'ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ' ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਸਿਕਵੈਸਟਰ' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 1% ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, 99% ਆਮ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ 2011 ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ' ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਦਿਉਕੱਦ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment