ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਅਜੇ ਮਈ ઠ2014 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਕੱਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲਾ ਇਲੈਕਟਰਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਧਨ (ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਕੁਵਰਤੋਂ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ/ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਛਿੰਝ ਦੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਸਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ (ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ  'ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ੍ਰੋਤ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।  

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਟੋਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਜਸ਼ ਘੜਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ  ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਤਿਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲਕੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁਟ ਪਾਊ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਆਮ ਸਮਾਜਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਲਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਝੂਠ ਦੀ ਏਨੀ ਧੁੰਦ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਕੰਗਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਵਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਕੇਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਥੋਪਿਆ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਅੱਤ ਦੀ ਫਿਰਕੂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ, ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੂੜਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਖਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਲਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਡੁਬਕੀ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ! ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ (Lock, Stock and Barrel) ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੜ ਦੁਕੜ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖਲੋਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ, ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੁਟਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚਹੇਤਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।