ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰੀ ਗਈ।

ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅੰਦਰ 1967 ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ, (ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ) ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਕਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤੁਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਬੀ.ਏ. ਤੀਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜ਼ਿ) ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭੱਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ 1967 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ 2008 ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਿਆ) ਐਕਟ, ਜੋ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਤਾਬਕ :-

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।

4. ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

5. ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ 'ਵਾਰ-ਵਾਰ' ਗ਼ਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਭੱਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਧੱਰ-ਕਿਧੱਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ, ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਪਰ, ਹੁਣ ਤਕ ਨਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਾਰ-ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ । ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧੱਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ 1967 ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ 2008 ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ 'ਪੂਰਨ' ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਉਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀ ਵਿੱਢੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਮੱਤ ਏਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਖਿੱਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੱਸਣ-ਖੇਡਣ, ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ-ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੱਚਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ (ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਸ਼ਾ), ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ ਅਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਲਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਹੀ  ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਖੁੱਡੇ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੋਕਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ, ਮਕੈਨਿਕ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ। ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਮੰਡੀ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ?

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਕੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਦ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ,ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਖੱੜਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਗੁਟਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀ 100 ਸਾਲ ਤਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ (ਨੇਟਿਵ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਤਾਂ ਰਖੱਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਕਰੀ' ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਰਧ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਰਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।ਭਾਸ਼ਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਸੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਉਕੱਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਸ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਊਂ ਰਹੀ ਹੈ; ਵਿਗਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ। ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜ-ਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸ਼ੁਭ-ਆਚਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ :

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਸਭਿਆਚਾਰ  ਸ਼ੁਭਅਚਾਰ ਦਾ ਜਾਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਸਗੋਂ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਦਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ-ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ) ਪੰਜਾਬੀਅਤ  ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਗਤ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।