ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ, ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ (Inclusive growth) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨਫੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਖੜੋਤ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹਥਖੱਡੀ, ਲੁਹਾਰਾ, ਤਰਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ (Peasant Agriculture) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ  (Corporate Sector) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1991 ਪਿਛੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 70-75% ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 25-30% ਲੋਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਇਸ ''ਸੁਨਹਿਰੀ'' ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ (Real Wages) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ 

ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ 27 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। 

(ਪ੍ਰੋ.  ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਲੇਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2013)

ੲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 73 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟਰੇਂਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ''ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ'', 2002-2009 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਜਗਾਰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 2010 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (Job Killer) ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ 3 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2000-10 ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛਪੇ ਹਨ : 

ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਸਾਲ 2004-05 467.46 ਮਿਲੀਅਨ

2009-10                  460.22 ਮਿਲੀਅਨ  

ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ 2.76 ਮਿਲੀਅਨ 

15 ਮਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ : 

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 2009-10 ਵਿਚ 50.74 ਮਿਲੀਅਨ

2004-05 ਨਾਲੋਂ 5.03 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹਨ। 

ਖੇਤੀ 2009-10 ਵਿਚ 244.85 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ 2004-05 ਨਾਲੋਂ 14.08 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ-ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। 

ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਖੇਤਰ 2009-10 ਸਾਲ 2004-2005 ਤੋਂ 2009-10 ਤੱਕ ਵਾਧਾ

ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 116.34 ਮਿਲੀਅਨ 3.53 ਮਿਲੀਅਨ

ਹੋਟਲ   6.13 ਮਿਲੀਅਨ 0.03 ਮਿਲੀਅਨ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 5.75 ਮਿਲੀਅਨ 1.10 ਮਿਲੀਅਨ 

ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 39.8%, ਚੀਨ ਵਿਚ 74% ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ 63% ਹੈ। 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ, ਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਰੱਖਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ (Intensification of labour), ਜੋ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਈਪਰਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ 27% ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 64% ਹੈ। 

ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਥਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ : 

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਹੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸਦੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੇੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ 40% ਉਤਪਾਦਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘਟ ਭਾਅ ਮਿਥਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤੀ ਛੱਡਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਭੌਂਅ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਗਣੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਖ ਮੁਕਰਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦੋਕਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਕਾਤਲ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਐਸ. ਮੰਡ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨਿੰਦਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।