ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਾਅ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2012 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 7.8% ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਕੇ ਇਸ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 14.68% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 6.72% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 18.19% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਂਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2004-05 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਅਰਧ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ (ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਵਰਗਿਆਂ) ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇਕ ''ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ'' ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਗ (Demand) ਤੇ ਪੂਰਤੀ (Supply) ਦੇ ''ਅਸਥਾਈ'' ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ 'ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਕਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ 'ਅਸਲ ਕਾਰਨ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 

ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਅਰਥਾਤ ''ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ'' ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਦਰਕ ਉਪਾਵਾਂ (Monetary measures) ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਅਮਲ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਧਾਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ ਰੀਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (CRR) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵ (Repo rate) ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਉਪਰੰਤ .25% ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ' ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਧੰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਲਟਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਬਣ-ਸੋਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸਾਂ (Indirect Tax) ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਲ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਗਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ''ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ'' ਅਤੇ ''ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ'' ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ 'ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ (ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ) ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਰਸਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਗ (Effective demand) ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਬਨਾਉਟੀ ਰੋਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ (Forward Trading), ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਬਨਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਲਾਲਚੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੰਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਵਿਆਜ਼ ਦਰ) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਲਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਉਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।''

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ' ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।