ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਉਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਦੋ ਵੱਜ ਕੇ ਅੱਠਤੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਕ ਸਲਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ-ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਲਾਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 44 ਮਿੰਟ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਦ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਯਾਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਪੰਧ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਇਤਨੀ ਕਿ ਉਹ 44 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਉਡੀਕ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਵੱਜ ਕੇ 22 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਇਕ ਦਮ ਖਿੜ ਉਠੇ-ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜ੍ਹਾਹਟ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਲਾਟ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੱਜਟ 453 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਨਾਲ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਗਲਯਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਨ ਮੱਤੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੰਗਲਯਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਪੰਧ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਵਰਗਾ ਪੰਡਾਲ ਸਿਰਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਣਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਪਰ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਣ-ਮਸਲਨ ਮੋਦੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਣ, ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੱਸਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣઠ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀ ਐਵੇਂ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੀਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਜਾਂ ਸਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨઠ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ''ਇਨਹੀ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ'' ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਰੀਮੋ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨઠ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਾਡਰ ਅਧਾਰਤ, ਸਮੂਹਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ''ਬਾਹਰੀ ਅਦਿਖ ਸ਼ਕਤੀ'' ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਦਿਲ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੁਢਲੀ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਇਕੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਦਿਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾઠ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ-80 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ''ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼'' ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਕਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਘਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਲਾਮਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ/ਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ''ਬੰਦੇ ਬਣਕੇ'' ਰਹਿਣઠ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਿਖ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨઠ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸਾਫ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ - 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਵਾਨ-ਪੀ.ਵੀ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ''ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ'' ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾઠ। ਮਿਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਝਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਗੁਣਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੱਮੁਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀઠ। ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਕਵਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ 'ਈਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ,  ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ 'ਚ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨઠ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨઠ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੜ੍ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਅੜਚਣ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਠ ਰਹੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਫਾਸਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖੂਬ ਮੌਕਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ-ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਨੀਮ-ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜ-ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋੜਿਆਂ ਉਪਰ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨઠ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ-ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਰੱਖਕੇ, ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ-ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।