ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ...

ਵਿਅੰਗ....

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸੁਣਿਐਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਿਆ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਦੱਸੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨਾ ਘੂਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਸੁਲਗਦਾ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਿੱਥਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਚੋਣ ਪਰਚੀ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਕੇ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਖਫਾ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਆਨਰੇਰੀਅਮ, ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫਰ ਭੱਤਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ, 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟਾਫ ਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ, 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਫਲ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੋ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਝੂਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਜ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ 'ਸਿਖਿਆਰਥੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ 'ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਸਣ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਨੋਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਕ ਵਹਿੜਕੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀ ਅਰਲੀ ਜਾਂ ਮੁਠੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 'ਸਲਾਹਕਾਰ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ, ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ ਗੈਰਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ, ਕੁੱਛੜ ਨਿਆਣੇ ਚੁਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਟੱਲੀ ਉਡੀਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੁਆਈ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖੇ.....ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ।