ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ

ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛੇ' ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਠਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਕਾਰ/ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਨਦਨਾਂਦੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਭਰੇ ਕੁਝ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਜ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 336 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਰੱਪਟ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜਪਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਐਨ.ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗੁਪਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ, ਰੂਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਾਕਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਹਨ। 

ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ (ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ) ਵਿਚ ਹੀ 2275 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿੱਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਲ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿੱਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ (ਅਖੌਤੀ ਸੇਲ) ਦੇ ਕੇਸ 1995 ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ : ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ 511 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4 ਏਕੜ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਬਰਟਾਨਾ : ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ 9 ਬਿਘੇ ਤੇ 3 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ : ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥਿਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 16734 ਬਿਘੇ 10 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਚੋਅ ਐਕਟ 1900 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 627 ਏਕੜ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 157 ਏਕੜ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੋਅ ਐਕਟ 1900 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਲਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ' 1961 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੱਗਲ : ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 13576 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 401 ਬਿਘੇ ਅਤੇ 16 ਬਿਸਵੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਅ ਐਕਟ 1900 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ 4747 ਬਿਘੇ ਤਾਂ 'ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ' ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ Quark IT ਕੰਪਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ : ਇਥੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ। ਇਥੇ 57 ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 795 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 120 ਕਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਅਤੇ ਪਲ੍ਹਨਪੁਰ : ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਵਿਚ 2295 ਬਿਘੇ ਤੇ 15 ਬਿਸਵੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 476 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਲ੍ਹਨਪੁਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ 6673 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਇੰਕਸਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਜੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਗੂੰ ਹੀ, ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 108 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਕ ਘਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ। ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੋਹਲ ਦੀ ਖੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੱਥ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਦਰੇਗੀ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਨ ਕੋਲ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ' ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੜਪੰਚ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝਪਟ ਕੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। 

ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 (ਚੋਅ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਟ ਤੇ ਮੰਡ ਰਕਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਛਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਹੈ। 

ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ, ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਛੇ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।