ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। 'ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਡੈਮ, ਸੁਰੰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ, ਪੁੱਲ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ, ਪੇਂਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਬਾਰ ਬੈਂਡਰ, ਲੁਹਾਰ, ਮਾਰਬਲ ਮਿਸਤਰੀ, ਪੱਥਰ ਰਗੜਾਈ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਪੀਓਪੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਲੁੱਕ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਕੈਨਿਕ, ਹੈਵੀ ਅਰਥ ਮੂਵਇੰਗ ਅਪਰੇਟਰ ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ, ਬਲਾਸਟਮੈਨ, ਫਾਇਅਰ ਮੈਨ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ, ਰੋੜੀ ਤੋੜਨ, ਫਲਾਈਐਸ਼, ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਰ ਬੈਂਡਰ, ਆਦਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤਿ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਥੀਨਡੈਮ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜੂਬੇ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ''ਤਾਜ ਮਹੱਲ'' ਇਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਦਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਝਨਾਂ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਆਸੀ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਕੁੱਤਬ ਮਿਨਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਨਾਲੋਂ 17 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ 350 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਲੈਟਰੀਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਬਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਗੁਣੀ ਮੰਗ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 1,50,000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਥੀਨ ਡੈਮ (ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ) 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਫੱਰਕਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ''ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1996'' ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ 1-3-96 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 17 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 31-3-13 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 9325.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1178.63 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 9.829.653 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜੀਕਰਤ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ - ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 546.88 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 453.43 ਕਰੋੜ-77%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 576.36 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 263.02 -44%  ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 769.6 ਵਿਚੋਂ 238.64 ਕਰੋੜ-36% ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 955.19 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 222.56 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 5 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ 67, 259 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 410 ਕਰੋੜ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 4.67 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(3) ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਕੇਵਲ 11,143 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 7-5-2002 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਥੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 30-4-04 ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 10519 ਮਿਤੀ 30-4-04 ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਤੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ 3ਰੁ૿ ਟਰ.੧੫੫੫੭ ਰ਀ਿ ੨੦੦੭ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਮਹੰਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਮਾਰਚ 2008 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 

ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ 21,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ।  

ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਤਹਾਸਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ 2000 ਰੁਪਏ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ, ਐਨਕ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 20,000 ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। 

ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। 

(ੳ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। (ਅ) ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ (ਅੰਤਮ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਮ) ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ। 

ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। 

ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ : ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 410 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਨੰ. 318 ਆਫ 2006 ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 18.1.2010 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ.ਰਵਿੰਦਰਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ, ਉਵਰ ਟਾਇਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।