ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਰਭਾ ਘਾਟੀ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ' ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਪਹੁੰਚ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ, ਲਗਭਗ 4.30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 28 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 25 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਏ। 

ਰਾਜਸੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਂਿੲਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ 'ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 

ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ''ਐਕਸ਼ਨ'' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 'ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ 'ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ' ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਜਬਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ 'ਕੌਮੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ' (NIA) ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਸਨ? ਇਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਸਿਰਫ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨੇ ਕੁ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਲਾਈਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਕਾ ਹੀ ਮੇਚਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਾਕੇ ਆਂਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ, ਬਸਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਕ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜੇਹੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਏਥੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ : ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ; ਜਿਹੜੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰੂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਖੇੜਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਕਠਿਨ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੁਮਾਂਸ ਪਾਲਣਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਅਨਤਾਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਸਰ 

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਸੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਇਕ 'ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ'' ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕੋਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ 'ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਰਾਜਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ''ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਐਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਹਾਕਮ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰ ਹਨ। ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਲ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇਹੀ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਣ ਪਛਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੰਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਨਾਉਟੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਘਾਰ ਹੈ; ਜਿਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੌਲਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਮੀਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਟੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਊਜਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਜਾਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013)