ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਟਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਓਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।

ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜਰੂਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ  ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹੁਰਾ ਦੀ ਜੜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਰੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੜਬੜ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਉੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕ ਟੇਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2004-5 ਵਿਚ ਕੁਲ 63.7% ਪੇਂਡੂ ਤੇ 47.7% ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2009-10 'ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਵਾਰ 55.7% ਤੇ41.1% ਰਹਿ ਗਈ। ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2004-5 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 58.1% ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ44.3% ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਟਕੇ ਕਰਮਵਾਰ 53.5% ਤੇ 41.1% ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਬਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ( ਆਈ.ਐਲ.ਓ ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 198 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ (ਸੀ)। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 2581 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਭਰਾਂਤੀ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਮੰਦੀ ਕੇਵਲ ਵਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗਰੱਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2.51 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ 9,72,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 8% ਤੋਂ ਵਧਕੇ 21.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 46.2% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕਨੈਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 20% ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਆਖਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੱਲੇ  ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੀ ਰੋਲ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂਹ ਮੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਕਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ  ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਦ-ਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦ-ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀ ਚਹਿਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨੇ। ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉਪਰ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ 6.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚੋਂ ਹਨ।

ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੜਤਾਲਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ  ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਫਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਆਫਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤਰਕਮਈ ਹੋਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੈਲਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 12.4% ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਵੈਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਹੁਨਰਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013)