ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜਬੰਦੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਰੂ ਅਤੇ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੱਥਰੇ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੋਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਾ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 

1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ ("ਤਕਗ ਫ਼ੀਗਪਕਤ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ। ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ-ਮੁਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਰਾਜੇਵਾਲ, ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਛਿਛਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਣਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਉਤੇਜਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 3 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਬਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸਾਂਭਰ) ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 10 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਿਸ਼ਾਲ), ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁਲਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿਚ 12 ਕਿਸਾਨ  ਅਤੇ 10 ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ 2010 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਗਰਾਊਂ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ : 

(1) 15 ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

2. 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੋਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

3. ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ.ਜੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

4. 29-30 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 28 ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ। 

5. ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

6. ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੋਏ। 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 176 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 

7. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 6 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਸ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਜੇਠੂਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਕੇ 6 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। 

8. ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। 

9. ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਬਾਲਵੇੜਾ ਅਤੇ ਚਰਾਸੋਂ (ਪਟਿਆਲਾ) ਪਿੰਡਾਂ, ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗਰਾਊਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਉਮਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੜਾ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਅਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 

10. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਜੀਓਵਾਲਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿਚ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 45 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀਓਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰਚੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਥਾਂ 304 ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 

1. 10 ਦਸੰਬਰ 2010 ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ : 

2. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ 176 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3. ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। 

4. 6 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 357 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। 

5. ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

6. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

7. ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 75,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੁੰੰਡ (3;ਚਤਵਕਗ) ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰੇਗੀ।

8. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

9. ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

10. ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

11. ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

12. ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜ ਸਕੀ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੜਾ ਦੀ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। 

13. 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਓ ਬਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈਆਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ, ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। 

ਸੋ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਘੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਨ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਦੂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਛੜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਠਰੱਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘੋਲ-ਰੂਪਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾ ਤੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇਹੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਘਟੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਸਾਂਝੇ ਵਧਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇਹੀ ਆਪਮੁਹਾਰਤਾ ਤੇ ਕਾਹਲੇਪਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 17 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡਾ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013)