ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਸ.ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾਕੇ 'ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.' ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ (2ਰਗਦਕਗ :ਜਅਕ) ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 18 ਮਈ 2013)

ਐਸ.ਐਂਡ.ਪੀ. ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡਾਲ-ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਡ ਪੀ. ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ. ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸ.ਐਡ ਪੀ. ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਂਡ ਪੀ. ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮਰਣਾਊ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਖੂਨਖਾਰ ਸ਼ਾਈਲਾਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 14-15% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55-56% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਹਨ। 

ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2000 ਤੋਂ 2008-09 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਜਿਸਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਦੇ 2008 ਵਿਚ ਧੜਮ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੋਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 2011 ਵਿਚ 6.5%, 2012 ਵਿਚ 5.9% ਤੇ ਹੁਣ 2013-14 ਵਿਚ 5% ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ 10 ਮਈ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (99૿) ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਸਦਾ 99૿ ਵਿਚ 75% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.2% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1-2% ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ ਚਿਤਰਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਲਹੂਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪੈਰੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 12% ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 27% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਞਕਫਕਤਤਜਰਅ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 0.3 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 7-7 ਅਤੇ 7-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਤੇ ਸੀਲ ਗਊਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਂਗ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ  ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (9ਅਗ਼ਿਤਵਗਚਫਵਚਗਕ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟਾਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਾਸ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੂੰਜੀਵਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲਸ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ 1.50% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 'ਗੰਜੀ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕੀ ਤੇ ਨਚੋੜਨਾ ਕੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਪਾਸ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਕੇ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ  ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਪ੍ਰਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ  ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 50% ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ੍ਹਮਾਂ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

77% ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਮਾਸਕ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ 513 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ 55% ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 26 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 32 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 28.65 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 600 ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ 25% ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2004 ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਰੈਚੂਈਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਤਾਂ 2007-2008 ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 37% ਸਨ ਜੋ 2010-2011 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ  32% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਾਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ  ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ  ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਅਤੇ 5-7% ਅਤੀ ਅਮੀਰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ :

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇਂ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।

ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ  ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2007-2008 ਤੋਂ 2010-11 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 33% ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ 125% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਾਨਾਂ ਗੱਫੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ  ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਮਰਨਾਊ ਰਾਹ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ  ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ-ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ  ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ  ਵਿਕਾਸ  ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ  ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ  ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧਣਗੇ।

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ- ਜੂਨ 2013)