ਬੇਅਸੂਲੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਸੂਲੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅੱਜਕਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। 

ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੁਟੇਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਰ੍ਹੀ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬਿੱਲ (ਉਹ ਵੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗਰ ਹੈ) ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲਾਲਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ''ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀ'' ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? 

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ 'ਭਗਵੇਂ ਬਰੀਗੇਡ' ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਾਲਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮੌਸਮੀ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਸਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਰ ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਖ ਤਾਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਦਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ, ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਕੇਲ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ''ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ'' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ  'ਹਿਟਲਰ' ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਰਣਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 'ਅਡਵਾਨੀ' ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਨੇ 'ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ' ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ 17 ਸਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਦੇਖਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਂਝ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਖਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਰਦਾਨਣਾ ਤੇ ਇਸਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਨ੍ਹਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਮੇਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 1984 ਵਿਚ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛਿਆਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਕੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਡੀਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਯੂ.ਪੀ.ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਆਦਿ ਨੇਤਾ ਇਸ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਊ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਪੈਂਤੜਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। 

ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ., ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਗਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ''ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ'' ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਗੁੰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਟੂ ਢਾਣੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਛਿਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ., ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਮੁਤਬਾਦਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬੇ ਅਸੂਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਉਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜੈਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ  ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਮੂਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜੰਗ ਛੇੜਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੰਘੂੰੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੂਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਡਕੈਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੂਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੇਵੇਗੀ। 

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013)