ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦਾ ਕੌਮ ਸਿਰਜਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮ ਕੱਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੋਕ ਤਿੱਤਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਲ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੱਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾਧੂਹੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ । ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਹੁਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੋਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਾਇਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾਂ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਐਸ. ਐਸ. (ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੀਅ ਪੈਣ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣ। ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਟੇਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੁ ਕੱਤਕੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਵ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ- ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਿਾਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ''ਰਮਸਾ'' ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 'ਰਮਸਾ' ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ? ਰਮਸਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਇਸ ਰਮਸਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੀਆਂ  ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1991 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਵੀ  ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨਾਢ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਹੁਣ ਪੋਹਂਦੇ ਨਹੀਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਨੰਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵਰ੍ਹਦੀ ਲੂਅ ਵਿਚ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਲਈ ਝੂਠਾ, ਬਨਾਉਟੀ ਤੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰਿਆ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵਿਲਕਦੀ ਇਕ ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਚਨੁਕਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰੋਂ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਭੁੱਜਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਫਰਨਾਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਏਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ; ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੋੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਮਸਾ, ਐਸ ਐਸ ਏ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ 217 ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕ ਤਕ ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ 26 ਮਈ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਰੂਰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਹੈ।

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਜੂਨ 2013)