ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇਕ ਉਪਜ ਹਨ : ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ

 ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਆਲਾ ਭੜਕ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੀ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਲਾਡਲੀ ਧੀ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਡਰ ਭੌਅ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਸਦਕਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅਪਹਰਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਲੋਂ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ!

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜੇਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸਪਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਦ ਫੁਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਤੇ 'ਭਾਰਤ' ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਭੂਗੋਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਉਧਾਲਿਆਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ (ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ) ਤਦ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।  ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਉਣ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ! ਜਿਸ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਾਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਸੌ ਸਕਦੇ ਹਨ?  ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਬਿਨਾ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੁਫੇਰੇ ਪਸਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਆਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਭੈਅ ਦੇ ਖੁਲਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੈਰਯਥਾਰਥਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੋਪਾਸੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਜਿਨਸ (3ਰਠਠਰਦਜਵਖ) ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਨਿਘਾਰਗਰਸਤ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗਲ੍ਹੇ-ਸੜ੍ਹੇ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਭਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਨਿਘਾਰਗਰਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀ ਪੂੰਜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਧਨਵਾਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਇਕ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਜੂਨ 2013)