ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਹੱਥਕੰਡਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ''ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ'' (Right to Food) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 'ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (67%) ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਵਲ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਣਕ ਦੋ ਰੁਪੲ ੇਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ (ਚਰੀ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ) ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਤੋਦਿਆਂ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਹੋ ਮਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ 75% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 82 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ; ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ - ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ''ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਣ'' ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਥੋਂ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ-ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਚਾਹਪੱਤੀ, ਹਲਦੀ, ਮਸਾਲੇ, ਕੈਰੋਸੀਨ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਇਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਘੁਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਆਏ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜਸ਼ੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਹਲੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡੂੰਘੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਘੱਟ ਸੇਧਤ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 80-81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਆਂਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧੋਖੇਭਰੀ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਹਥਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 2014 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੰਭ ਰਚਣ ਲਈ, ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਟ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀਂਮੁੱਚੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਵਲ 67% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭਾਵ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ-ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਾਹਲਾਪਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਅ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਜੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੋਗਸ ਆਂਕੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁੰਦ ਗੁਬਾਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਸ ਤੱਥੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਧੁਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਮਿਲਾਕੇ ਛਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧੁਰ ਉਪਰੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment