ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ - ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ  

ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 29 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਰਾਹੀਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਹੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਅਦਾਲਤ 'ਫਾਰੇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕੋਰਟ' ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ઠਵੇਰੀਜ਼ੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ੰਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਆਨੇ ਫਿੰਸਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

6 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਰਾਹੀਂ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ 'ਪ੍ਰਿਜਮ' ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਪਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ, ਫੇਸਬੁਕ, ਸਕਾਈਪੇ, ਟਵੀਟਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 9 ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

9 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ 'ਬਾਊਂਡਲੈਸ ਇੰਨਫੋਰਮੈਂਟ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

12 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਸਾਊਥ ਚਾਇਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਜੰਸੀ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

17 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਅਜੰਸੀ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ' ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਨੋਡੇਨ ਵਲੋਂ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-''ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ 'ਬੱਗ' ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰਾਂ (ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ) ਨੂੰ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਪਾਸਵਰਡ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।''

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨੋਡੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਰ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਚੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਫੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਥਾਹੀਂ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵ 2013 ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6.3 ਅਰਬ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼, ਈਰਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ ਹੀ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 20 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 2008 ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੇਟਰ ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ''ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰੇਅ ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਰਾਖਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਜੰਗੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਨੀਅਲ ਈਲਸਬਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1971 ਵਿਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਖੁਫੀਆ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬ੍ਰੇਡਲੇ ਮੈਨਿੰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰਕੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ''ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਜਮੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ।'' ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇਪਣ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਜਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੇਨਰ ਅਰਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਮੋੜ 2007 ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਰ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਰ ਚਲਾਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਨੋਡੇਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ''ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ  ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' 2008 ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਨੋਡੇਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾਈ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਧਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੂਸ, ਆਇਸਲੈਂਡ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸੂਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। 25 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਉਸਦੇ ਆਇਸਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 'ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤੰਤਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨੋਡੇਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਠੀਆਂ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'ਆਕੁਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ' ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ, ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਇਕ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। (25-6-2013)

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਜਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 

ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਵਿਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਪੰਥੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 156 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 329 ਵੋਟਾਂ ਭਾਵ 50.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵੋਟ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

64 ਸਾਲਾ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਰਜਾ ਪਹਿਲਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਜਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਰੁਹੋਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸਲਾਮਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਇਕ ਇਸਲਾਮਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਧਾਰਮਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਂਸਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਫਸਨਜਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸਲਾਮਕ ਇੰਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸਈਦ ਜਲੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਕ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਿਹੜੇ 'ਬਾਸੀਜ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਇਸਲਾਮਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ, ਸਈਦ ਜਲੀਲੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵਿਲਾਇਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। 2009 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਦਮਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰੇਜਾ ਆਰੇਫ, ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। 1977 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਰਜਾ ਪਹਿਲਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਕ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਰੁਹੋਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਤਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਜਰਮਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਉਹ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ-''ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ।'' 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਜੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਓ ਪਾਓਲੋ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੀਵਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 235 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਰੀਓ-ਡੀ-ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਓ ਪਾਊਲੋ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮਾਨੋਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 80,000 ਅਤੇ ਰੇਸੀਫੇ ਵਿਚ 50,000 ਅਤੇ ਬੇਲੋ ਹੋਰੀਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿਚ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ 'ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ', 'ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। 

ਸਾਓ ਪਾਉਲੋ ਤੋਂ 'ਫਰੀ ਫੇਅਰ ਮੁਵਮੈਂਟ' ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ-ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਬੇ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, 2014 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫੁਟਬਾਲ ਕਪ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਲਮਾ ਰੋਉਸੇਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਲੂਲਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਸਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹੈਨਰਿਕ ਕੈਪਰੀਲਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਖੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2012 ਦਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2016 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿਚ ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਤਾਂ ਬੇਬਹਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਫੇਰ ਵੀ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਬਿਸ਼ਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਨਾਟੋ ਰਾਬੇਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-''ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਸੇਵਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਓਸੇਫ 1964 ਤੋਂ 80 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਜਲਾਵਤਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ- ''ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁਕਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਦੋਲਨ ਮੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਉਸੇਫ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾਕੇ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਡਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੁਰੀਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਰੂਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਉਸੇਫ ਨੇ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

- ਰਵੀ ਕੰਵਰ