ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਜੂਨ 2013)

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸ਼ਹੀਦੀ' ਯਾਦਗਾਰ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲਸਕਰਮੀ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 12000 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ, 28000 ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ਼ੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਧਰਮ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਾਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕੌਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗੋਲਕ ਪਸਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਠੋਕਾ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜ ਗਏ; ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 1984 ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ, ਫਿਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ  ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਐਪਰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਗੀ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 27 ਅਪੈਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਭਵਨ ਨੂੰ ''ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ'' ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਗੁਣਗਾਣ' ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਏਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਭਰੋਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿੱਧੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨਫਰਤਯੋਗ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਜੇਹਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰ ਵਲੋਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਮਜੋਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਲਈ ਮੁੜ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਖੱਚਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੋਮਾ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁੱਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖੁੱਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।        - ਹ.ਕ. ਸਿੰਘ

'ਆਜ਼ਾਦ' ਤੇ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਚੋਣਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 146 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ 6024 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਭਰੇ ਸਨ, 238 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 5786 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 790 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 30 ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ 760 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਡੱਟੇ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 331 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 32 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 2731 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 607 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 238 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਵਾਰ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋਣ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਝੁਰਲੂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਿਆਂ ਮਾਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 

ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ ਅਤੇ ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ 'ਚ ਕੁੱਝ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਹੋਏ। 9 ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ 'ਚ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ-ਪੱਤਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 'ਸੱਚੀ' ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ। ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਕ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਣ, ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੰਗੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 4, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 2 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਇਕ ਇਕ ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਅਥਾਹ ਤੰਗੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ/ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਨੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ 'ਸਰਵਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।' 
ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ  (23.5.2013)