ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਜੂਨ 2013)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 14ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਬੰਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ(ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ-ਜਿਆ-ਉਲੱ-ਹੱਕ ਨੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਆਗੂ ਬੇਨਜੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐਮ.ਕਿਉ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ  ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ 16 ਐਪ੍ਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਅਰ-ਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰ-ਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਅਰ-ਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ  ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ  ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੋਗ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੁਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ  ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 8 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਗਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਈ ਤੱਕ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਣਤੀ  ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ 44% ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 342 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 272 ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ, 60 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਧਾਰਮਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਵੰਡ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 272 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ 22 ਮਈ ਤੱਕ 262 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ125 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 32.8% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 19.16% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼  ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 14.9% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 31 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 30.6% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 97 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ, 16.7% ਹੈ। 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ 5.4% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰਾਚੀ  ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 7.4% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਮਾਇਤ-ਉਲੇਮਾ-ਇਸਲਾਮ (ਫਜਲ) (ਜੇ. ਯੂ. ਆਈ. ਐਫ) ਜਿਸਨੇ 3.1% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਦੀ  ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ (ਕਾਇਦੇ ਆਜਮ) ਨੂੰ  ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 42 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 23% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ  ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਪਰਚੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ  ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 28 ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 116  ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 148 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ(ਐਨ) ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 18 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਬੰਲੀ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਕਬਾਇਲੀ  ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 371 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 297 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ  ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 66 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ (ਐਨ) ਨੂੰ ਇੱਥੇ 214 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ(ਕਿਉ) ਇੱਥੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 168 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 130 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 30 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 65 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ (ਐਨ) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 37 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 124 ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚੋਂ 99 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 22  ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਨੇ 35 ਸੀਟਾਂ  ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. (ਐਨ) ਨੇ ਇੱਥੇ 12 ਸੀਟਾਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜੇ.ਯੂ.ਆਈ-ਐਫ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ, ਕੌਮੀ ਵਤਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 65 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚੋਂ 51 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 11 ਸੀਟਾਂ  ਔਰਤਾਂ  ਲਈ ਅਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਖਤੂਨਵਾ ਮਿੱਲੀ  ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੀ.ਐਮ. ਐਲ. (ਐਨ) 9 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ, ਜਮਾਇਤੇ ਉਲੇਮਾ ਇਸਲਾਮ(ਐਫ) ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ(ਕਿਉ) ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 14 ਵੀਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਬੰਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ  ਲੀਗ(ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ)  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1999 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਬਰਤਰਫ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਸੀ -''ਮਜਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਮਜਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।'' ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਧਾਰਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ''ਜਿਸਕਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ''। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਝਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਐਨ. ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ  ਦੌਰਾਨ ਵਧਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹ-ਏ-ਸਾਹਿਬਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ  ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ., ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਮਲੇ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ  ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ 61 ਮੈਂਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ  ਉਸਦਾ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਸਦਾ 6 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-''ਵਤਨ ਜਾਂ ਕਫ਼ਨ''। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਲੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਕੇ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਉਨਮਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹਾਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ । ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਦੌਰ-ਦੌਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਅਤੇ 63 ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਚੀ ਪੋਲ ਹੋਈ  ਵੋਟ ਦਾ 62% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 12 ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 22 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਫਾਨੂਸ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਬੁਨੇਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਬੰਲੀ ਸੀਟ ਉਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 3% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਮਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਜਨਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣੋਂ-ਫੁੱਲਣੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਚਿਨ ਜੰਗ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਾਧਕ ਬਣਨਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹਮਸਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ' ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ : ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੌੜ 

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਸਾਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨੌ-ਮੰਜਿਲਾ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ 1127 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਰਨ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ  ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 5 ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 3500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜਿਲ ਦੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿਗੱਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ  ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਜਲਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਇਕਦਮ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈ ਇਮਾਰਤ ਇਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗੀ, ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਹੇਲ ਰਾਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਜਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ  ਲੀਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹੇਲ ਰਾਨਾ ਨੇ 3 ਮੰਜਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।

ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 80% ਹਿੱਸਾ ਇਸਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼  ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਚੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਕਾਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤਨ 3000 ਤੋਂ 5000 ਟਕਾ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 18000 ਤੋਂ 21000 ਟਕਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 2011 ਵਿਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ  ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਢੋਅ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕੰਮ ਦਿਨ 12-15 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ  ਰੋਜ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 35 ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ  ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਤ ਨੁਚੱੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਗਲਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2005 ਵਿਚ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ 74 ਕਾਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ।  2010  ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 21 ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ  ਸਾਲ  ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਢਾਕਾ ਨੇੜਲੇ ਅਸ਼ੁਲੀਆ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਰੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 112 ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਮੀਨੀ ਪਧੱਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਹੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ, 60-80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੇ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮੰਨਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਫੌਰ, ਬੇਨੇਟੱਨ, ਮਾਰਕ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ , ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਾਲ ਮਾਰਟ, ਗੈਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮੇ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਨੇੜਲੇ ਅਸ਼ੁਲੀਆ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 100 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਅਸ਼ੁਲੀਆ ਸ਼ਾਹ-ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰਖਿਆ, ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਬੰਗਲਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ  ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਨਅਤ  ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਲੱਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਨਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਡੰਗੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।