ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ.....!

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਰੂਪ ਪਾਸਾ ਅਜੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਖਰੀ ਕਿਆਰਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਜਨੌਰਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਬੋਹਲ ਘਰ ਢੋਹਣ ਸਮੇਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤ ਮੂਜ਼ਬ ਆਖਰੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਣ ਕਣਕ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ''ਰੀੜੀ'' ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਚਿੜੀਮਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੀੜੀ ਲੈਣ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੀੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਿੜੀਮਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁੜ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ-ਕਾਕਾ-ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਰੀੜੀ ਮੰਗਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨ੍ਹੀ ਕੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੀੜੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੁਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੋਤੀ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਰੀੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਪਾਈ ਤੋਤੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਛੋਤੀ ਦਾਣੇ ਤੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੋਦਾਂ ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਚੋਦਾਂ ਆਨਿਆਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਆਂ ਪੱਟ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਕਸੁਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇੰਜ ਦਸ ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ਹੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ-ਚੌਦਾ ਆਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਛ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਚੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੋਤੀ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 14 ਆਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਐ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਧਰ ਗੱਚੀ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਉਸਦੇ ਦਸ ਆਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕਸੁਕ ਵੱਖਰਾ। 

ਖ਼ੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਆਨੇ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਪਈ ਕਣਕ ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾੜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੱਟੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਤੋਤੀ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ-ਭਲਾਮਾਨਸ ਬਣਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਆਨੇ ਧਰਦੇ। ਪਰ ਤੋਤੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਬੀ! ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਣਾਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਆਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਬੇਬੇ ਬਿਫਰੀ-ਕਰਾੜਾ! ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਆ ਐ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਉਣੈ।' ਭਾਬੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਐ। ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਿਆ। 

ਨਿੰਮੋਝੂਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ੍ਹਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਚੀ-ਉਚੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਰਾੜਾ - ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੌਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣੈ - ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਾ

 ਮਿਲੇ - ਕਰਾੜਾ - ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮਾੜੈ ਤੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਵੀ ਮਾੜੈ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੋੜ ਦੋੜਾਂ ਲਈ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਲਾਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਧਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਕੁ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਰਸ ਰੋਸ ਕੋਰਸ ਐਕਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੱਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੂਰਿਜਮ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਥੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕਾ ਗਏ ਕਿ - ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਸੈਂਕਡੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਸਲਕਸ਼ੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਾਖੂਬੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਏਥੇ ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੱਥੇਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੈ - ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ - ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀ - ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 'ਖਬਾਰ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਥੇ  ਘੋੜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਉਪਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਦੁਹੱਥੀਂ ਪਿੱਟਦੀ - ਕਰਾੜੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ, ਲਾਚਾਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਕੇ ਕੌਮ ਕਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਐ ਅਤੇ ਮੈਂ.... ਮੈਂ ..... ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਂ - ਨਹੀਂ - ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ -  ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013)

ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਗਧੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮਨੁੱਖ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆਂ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਲਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ''ਓਏ ਸੂਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਧੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।'' ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 'ਗਧੇ' ਲਫਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕੱਢਦਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਗਧੇ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ, ''ਯਾਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਜਾਣੈਂ।'' ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬਕ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ  ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗਰਜ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ 'ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' 

ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਜ਼ਰਾ ਤਰਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ।'' ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਪੁੱਛਾਂ' ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਟੇਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ, ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 'ਪੰਡਤ ਜੀ' ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ।''

 ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਥੁੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਚਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ''ਕੀਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।'' ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ''ਭਾ ਜੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।'' ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼' ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ''ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਨੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।'' ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ''ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ।

ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ 'ਉਪਾਅ' ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਐ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼' ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ।  ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਓ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਓ।  

ਮੇਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 'ਉਪਾਅ' ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। 

ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। 

ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਵਾਂਗ ਢੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਗਧੇ  ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ।''

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ - ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ  

ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 29 ਸਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਰਾਹੀਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੂਹੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਅਦਾਲਤ 'ਫਾਰੇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਕੋਰਟ' ਦੇ ਇਕ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ઠਵੇਰੀਜ਼ੋਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ੰਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਆਨੇ ਫਿੰਸਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

6 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਰਾਹੀਂ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ 'ਪ੍ਰਿਜਮ' ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਪਤ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ, ਫੇਸਬੁਕ, ਸਕਾਈਪੇ, ਟਵੀਟਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 9 ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

9 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ 'ਬਾਊਂਡਲੈਸ ਇੰਨਫੋਰਮੈਂਟ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

12 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਸਾਊਥ ਚਾਇਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ' ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਜੰਸੀ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕੰਪਿਉਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

17 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਅਜੰਸੀ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ' ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਨੋਡੇਨ ਵਲੋਂ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-''ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ 'ਬੱਗ' ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਚਾਰਾਂ (ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ) ਨੂੰ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਪਾਸਵਰਡ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।''

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨੋਡੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਚਾਰ ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਚੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਫੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਥਾਹੀਂ ਸਥਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵ 2013 ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6.3 ਅਰਬ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼, ਈਰਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ ਹੀ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 20 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 2008 ਦੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੇਟਰ ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ''ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰੇਅ ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਰਾਖਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਜੰਗੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਨੀਅਲ ਈਲਸਬਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1971 ਵਿਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤਿ ਖੁਫੀਆ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੇਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬ੍ਰੇਡਲੇ ਮੈਨਿੰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰਕੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ''ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਜਮੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ।'' ਸਨੋਡੇਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇਪਣ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਜਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੇਨਰ ਅਰਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਮੋੜ 2007 ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਕ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਰ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਰ ਚਲਾਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਗੰਢੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਨੋਡੇਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ''ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ  ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' 2008 ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਨੋਡੇਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾਈ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਧਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੂਸ, ਆਇਸਲੈਂਡ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਨੋਡੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸੂਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। 25 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਉਸਦੇ ਆਇਸਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨੋਡੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 'ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤੰਤਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨੋਡੇਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਠੀਆਂ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 'ਆਕੁਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ' ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ, ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਇਕ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। (25-6-2013)

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਜਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 

ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਵਿਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਪੰਥੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 156 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 329 ਵੋਟਾਂ ਭਾਵ 50.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਵੋਟ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

64 ਸਾਲਾ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਰਜਾ ਪਹਿਲਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਜਾ ਪਹਿਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਰੁਹੋਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸਲਾਮਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਇਕ ਇਸਲਾਮਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਧਾਰਮਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੌਂਸਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਫਸਨਜਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸਲਾਮਕ ਇੰਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸਈਦ ਜਲੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਆਗੂ ਆਏਤੁਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਕ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਿਹੜੇ 'ਬਾਸੀਜ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਇਸਲਾਮਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ, ਸਈਦ ਜਲੀਲੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵਿਲਾਇਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। 2009 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਦਮਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰੇਜਾ ਆਰੇਫ, ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। 1977 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਰਜਾ ਪਹਿਲਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਲਾਮਕ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਰੁਹੋਲਾਹ ਖੁਮੈਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਤਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਜਰਮਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧਾਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਉਹ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ-''ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ।'' 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਜੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੋਹਾਨੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।

गुजरात के विकास का सच

अमिताभ बच्चन जब भी रेडियो और टेलीविकान पर एक विज्ञापन ‘खुश्बू गुजरात की’ करते हैं तो उनकी दिलकश आवाका, और अंदाज़े-बयां से एक बार तो मन करता है कि ‘गुजरात 2002’ को भूल कर एक साधारण पर्यटक की तरह गुजरात घूमा जाए। नरेंन्द्र मोदी ने ‘विशेषकर 2002 के बाद’ मीडिया में अपनी और गुजरात की छवि सुधारने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। दरअसल, 2002 के दंगों के एक वर्ष बाद तक, विदेशी पर्यटक तो दूर, भारतीय पर्यटकों ने भी गुजरात जाने से मुंह मोड़ लिया था। अमरीका व कई यूरोपीय देशों ने बाकायदा इंटरनेट पर अपने सैलानियों को सलाह दी थी कि गुजरात न जाएं, कि वहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। ‘गुजरात से दूर रहो’ का माहौल विश्व भर में रहा। कााहिर है इसका असर न केवल पर्यटन पर बल्कि देशी-विदेशी कंपनियों में कार्यरत नीति-निर्माताओं पर भी पड़ा जिन्होंने इलेक्ट्रानिक मीडिया पर भगवा झंडे उठाए बजरंगियों को मकानों व नागरिकों को आग लगाते हुए देखा था। साधारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने और लंबे-लंबे कफ्र्यू लगने के कारण दुनियाभर में यह संदेश जाना लाकिामी था कि गुजरात में निवेश करना खतरे से खाली नहीं. गुजरातियों के लिए यह और भी शर्म की बात थी कि जिन्होंने अफ्रीका से लेकर अमरीका तक, हर जगह अपनी दुकानें खोलीं, और व्यापार में वृद्धि की, उनके अपने गुजरात में निवेश करना दुभर हो गया। मोदी के लिए यह जरूरी हो गया कि वह ‘गुजराती अस्मिता’ का नारा दे और साथ में यह भी कहे कि वह गुजरात के ‘‘सभी 5 करोड़’’ बाशिन्दों का मुख्यमंत्री है और कि गुजरात में निवेश करने से ‘‘सभी’’ गुजरातियों के जीवन-स्तर में सुधार होगा। ‘सभी’ पर विशेष काोर का अर्थ स्पष्ट था। देखा जाए तो मोदी की समस्या वाकई गंभीर थी। एक बार उन्होंने अपने शार्गिदों को मनमानी क्या करने दी और वह भी केवल 3-4 दिन! (28 फरवरी, 2002 से 3 मार्च, 2002) कि उसका खामियाज़ा आज तक पूरा राज्य और उसके निवासी भुगत रहे हैं। इसलिए मोदी और जब भाजपा, जिसका एक हिस्सा, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की फिराक में है, का पूरा काोर आज इस बात पर है कि गुजरात 2002 के वहशी दिनों को भुला दिया जाए। इलेक्ट्रानिक मीडिया के कुछ चैनलों ने तो मोदी को एक अवसर देने की वकालत शुरु कर दी है। कुछेक तो ‘मध्य रास्ते’ की तलाश करने पर ज़ोर दे रहे हैं। 

नरोदा पाट्यिा के अदालती फैसले से मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा था। मोदी ने उसकी कुछ भरपाई ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से करनी चाही है जिसमें उसने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त को ‘गुजरात जाने’ और ‘गुजरात सरकार के साथ नज़दीकी सहयोग’ करने के तरीकों पर बात करने के लिए कहा है। ब्रिटिश सरकार ने अपने इस फैसले को यह कह कर न्यायोचित ठहराया है कि उसने ‘आंतरिक समीक्षा’ की है और कि ‘अभी तक भारत की न्यायिक व्यवस्था ने मोदी को कसूरवार नहीं ठहराया है।’ कााहिर है, ब्रिटिश सरकार गुजरात मूल के प्रवासी भारतियों के दबाव में काम कर रही है। पूरे कारपोरेट मीडिया ने ‘विकास के गुजरात मॉडल’ की तारीफ करनी शुरु कर दी है और साथ में ब्रिटिश सरकार के फैसले की भूरि-भूरि प्रशंसा भी। इलेक्ट्रानिक मीडिया ने और खुद मोदी ने इसे अपने ‘‘वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पडऩे’’ का अंत माना है। 

दरअसल गुजरात में निवेश आकर्षित करने का प्रयास 2002 के अंत में ही शुरू हो गया था। मोदी सरकार ने ‘‘संकट को अवसर में बदलने’’ के लक्ष्य के मद्देनजर नौ-पृष्ठीय दस्तावेज ‘जी-2’ तैयार किया था जिसे गुजरात के विभिन्न कारपोरेट/औद्योगिक खिलाडिय़ों जैसे अडानी, निरमा इत्यादि को 2003 के शुरू में ही दिया जा सका। इसके फलस्वरूप 2003-04 में गुजरात सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र, दोनों को ‘बाइब्रेंट गुजरात’ के नारे तले राज्य में निवेश के लिए राकाी करने का प्रयास किया। निवेशकों के सम्मेलन में 66 लाख करोड़ रुपयों के सहमति-पत्रों का दावा किया गया। 2004-05 में यह जादुई आंकड़ा 100 लाख करोड़ रुपये था। परन्तु जब आयकर विभाग ने 2011 में गुजरात सरकार को नोटिस दिया कि उसे बतलाया जाए कि राज्य को कितने निवेश का आश्वासन मिला है और सच्चाई क्या है तो सही आंकड़े सामने आ सके। 

2011 में हुए गुजरात वैश्विक निवेशक सम्मेलन में मोदी ने घोषणा की कि गुजरात सरकार ने 7936 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे राज्य में 46000 करोड़ डालर (लगभग 23 लाख करोड़ रुपये) का निवेश होगा। तीन माह पहले अगस्त, 2012 में वाल-स्ट्रीट जर्नल को दिए अपने साक्षात्कार में मोदी ने यह भी दावा किया कि गुजरात को दुपहिया वाहनों का केंद्र बनाने के बाद वह अपना ध्यान ‘रक्षा उपकरणों’ पर केंन्द्रित करेंगे। गुजरात को विकास और सुशासन का माडल राज्य पेश करने का प्रयास बदस्तूर जारी है। 

एसोचैम के एक अध्ययन के अनुसार 2003 से लेकर 2011 तक गुजरात में केवल 13.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है यानि प्रति वर्ष औसत केवल डेढ़ लाख करोड़ रुपये, जिसका 70  प्रतिशत केवल 6 जिलों में हुआ है। कच्छ, जामनगर, अहमदाबाद, भरुच, सूरत और भावनगर। इसका तात्पर्य यह है कि सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले कितने ही निवेश-प्रस्तावक चुपचाप खिसक लिये हैं। 

अगर मोदी सरकार का प्रबंधन इतना ही प्रभावशाली है तो क्या कारण है कि गुजरात राज्य परिवहन कार्पोरेशन, गुजरात राज्य बिजली निगम लि., गुजरात राज्य वित्त कार्पोरेशन, एलकाक, एशडाउन, जो कि गुजरात की जहाका निर्माण की कंपनी है, ये सभी घाटे में क्यों चल रही हैं। निजी क्षेत्र में गुजरात का हीरा उद्योग मर रहा है। मांग में कमी के कारण हीरा उद्योग की कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं, अकेले 2008-09 में छंटनी हुए 200 हीरा मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। ‘सकुशल’ सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गुजरात राज्य पैट्रोलियम कार्पोरेशन भी नुकसान में है। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल, ने इस राज्य कार्पोरेशन में घाटे के लिए मोदी सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को दी जा रही सहूलतों को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले पूरे बजट अधिवेशन में उन्हें निलंबित कर दिया गया था जब भरी विधानसभा में उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप को बहुत सस्ते में जमीन दी गई और कि वे अडानी के विलासमयी जहाका में घूमते हैं। 

मोदी के काम करने के ढंग पर फोब्र्स इंडिया (24 सितम्बर, 2012) ने टिप्पणा की है, जिसके अनुसार मोदी ने गुजरात स्तर पर भाजपा संगठन के अंदर भी एक समानान्तर ढांचा खड़ा कर लिया है। गुजरात में 18000 गांव हैं, हर गांव में मोदी के 5 राजनीतिक भक्तों को ग्रामसेवक नियुक्त किया गया। इन ग्राम सेवकों के हाथों में इतनी शक्ति दे दी गई है कि वे स्थानीय स्तर पर लिए जा रहे हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। कहां कितना फंड देना है, स्व-सहायता समूहों के गठन में किन्हें वरीयता देनी है, ऋण किन्हें कितना देना है, सब कुछ ये ग्रामसेवक तय करते हैं। नीचे स्थानीय स्तरों पर जो संदेश जा रहा है वह यह कि अगर मोदी के आदमी हो तो तुम्हारा काम होगा वरन् नहीं। उन गांवों व ग्रामवासियों को सबक सिखाया जाता है जिन्होंने पिछले चुनावों में मोदी की पार्टी को वोट नहीं दिया। 

जिस तानाशाह ढंग से मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं जहां केबिनेट मंत्रियों के हाथों से सारी शक्तियां छीन कर मोदी के स्थानीय भक्तों को स्थानांतरित कर दी गई हैं, वहां, जाहिर है, ऐसे चापलूस अफसरों की फौज पैदा होना स्वाभाविक है जो जमीनी स्तर पर बेशक कुछ न कर पा रहे हों परन्तु ऊपर यही संदेश देते हैं कि सब ठीक चल रहा है। केन्द्रीयकृत योजना के सभी दोष यहां गुजरात के ‘सुशासन’ में मौजूद हैं। लिहाजा मोदी के शासन काल के दौरान गुजरात के ‘सुशासन’ में मौजूदा हैं। लिहाजा मोदी के शासन काल के दौरान गुजरात में महिलाओं, बच्चों, मजदूरों व किसानों के जीवन में सुधार तो दूर, स्थितियां और बदतर हुई हैं। जमीनी सच्चाईयों की और नजर घुमाएं तो स्थिति एकदम उलट दिखाई देती है। 

आर्थिक सर्वेक्षण, 2010-11 के आंकड़े गुजरात की मीडिया-निर्मित छवि को ध्वस्त करने में काफी हैं। मानव-विकास संबंधी इन आंकड़ों में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं: 

भूख सूचकांक (2009) को देखें तो भारत में सबसे उन्नत 17 राज्यों में गुजरात 13वें स्थान पर है। 

औरतों में खून की कमी को देखा जाए तो भारत के 20 प्रमुख राज्यों में गुजरात का नंबर पहला है यानी यहां सबसे बड़ी संख्या उन औरतों की हैं जिनमें अनीमिया है। 

बच्चों में अनीमिया पाए जाने वालों में गुजरात का नंबर 16वां है। यानी केवल 4 राज्यों की स्थिति गुजरात से बद्तर है। 

बच्चों में कुपोषण में गुजरात का नंबर पंद्रहवां है। 

स्वास्थ, शिक्षा, ग्रामीण विकास पर खर्च के मामले में गुजरात का नंबर 15वां है (प्रमुख 20 राज्यों में) यानी 14 राज्य गुजरात से अधिक खर्च करते हैं। 

2009 के आंकड़ों के अनुसार अगर केरल में हर 1000 नवजात शिशुओं में, केवल 12 मरते हैं तो गुजरात में यह संख्या 50 है। 

उसी तरह जन्म देने की प्रक्रिया में 2009 में केरल की तुलना में गुजरात में तीन गुना औरतें मृत्यु को प्राप्त हुईं। 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार 2007-08 में अगर केरल में दाखिल हुए बच्चों (आयु 6 से 16 वर्ष) में कोई भी स्कूल छोड़ कर नहीं गया, वहीं गुजरात में 59.11 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोडऩे पर मजबूर हुए। 

इन सबके अतिरिक्त राज्य सरकार नागरिकों को पीने योग्य पानी तक मुहैया नहीं कर पा रही हैं। भाजपापरस्त दैनिक ‘दिव्य भास्कर’ ने पिछले दिनों एक पूरे पृष्ठ का आलेख प्रकाशित कर यह रेखांकित किया है कि कैसे पूरे राज्य में पानी की भारी कमी है। इसके परिणामस्वरूप साफ सफाई (विशेषकर मल-त्याग करने के संबंध में) की स्थिति भी चिंताजनक है। जयराम रमेश ने जब यह कहा था कि शौचालय के मामले में भी राज्य पिछड़ा हुआ है तो वे गलत नहीं थे। गांव में 65 प्रतिशत परिवार खुले में शौच करते हैं। इसके अलावा, कुड़े-कचरे के निपटारे के लिए लगभग 70 प्रतिशत गांवों में कोई व्यवस्था नहीं, हैं। 78 प्रतिशत गांवों में सीवर की व्यवस्था नहीं है। इस गंदगी का परिणाम यह है कि गांवों में पीलिया, मलेरिया, हैजा, गुर्दे की पथरी, चर्म रोग इत्यादि बीमारियां आम हैं। यह कैसा विकास है, कैसी कार्य प्रणाली है और कैसा औद्योगिक माहौल है जिसकी तारीफ टाटा से लेकर ब्रिटिश उच्चायुक्त कर रहे हैं। परन्तु नीचे जमीन पर साधारण आदमी का जीवन कठिनतर होता जा रहा है। 

पिछले दिनों जब मनमोहन सिंह का अस्सीवां जन्मदिन था तो फेसबुक पर एक मजाक प्रचलित हुआ कि उस दिन केक खाने के लिए तो अपना मुंह कारूर खोलेंगे। समस्या यहीं है। बेतहाशा महंगाई, खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और हाल में रसोई गैस के सिलेंडरों के मामले में किए गए फैसलों से पूरे देश में केंद्रविरोधी लहर चली हुई है। यू.पी.ए.-2 सरकार का निकम्मापन इस कदर बढ़ चुका है कि जनता हर हाल में परिवर्तन चाह रही है। मोदी का खतरा इसलिए बाकायदा बना हुआ है। इस खतरे को पहचान कर ही 2014 में गुजरात 2002 के नरसंहार के नीरो को देश की बागडोर नहीं थमायी जानी चाहिए।          

      (‘उद्भावना’ के अंक 103 से साभार)

The Anatomy of Inflation

PROF. RAJAN KAPOOR

Inflation has crossed all limits and has broken all previous records. Presently, it stands at  its peak. The unreasonable hike in the prices of diesel and a cap on subsidized cylinders has further given an impetus to inflation. The spiraling process has made the life of common man miserable as all his efforts to restructure his budget has gone off the mark. He is in the tight grip of inflation and has been leading a tough life . The middle class which too feels the heat of inflation get a bit relief from the monster of inflation as it get  dearness allowance twice in a year. This cushions the effect of inflation on this class. But,  for Above Poverty Line (APL) and Below Poverty Line (BPL) families, it has become almost difficult to get two squares meals a day. Given the conditions, they have been going through a virtual hell on this planet. The cause of this unbridled inflation has its roots in the pro-capitalist policies of the UPA government which in the guise of “economic reforms’’ has pushed the country to a dark corner of poverty and inflation.  The introduction of free trade and market oriented policies in 1991 changed the dynamics of Indian economy. It underwent from being a socialist to liberal. The Structural Adjustment Programme(SAP) that the Government of India(GOI) unleashed under the dictates of World Bank and International Monetary fund ——— the pillars of international finance further made a cut on subsidies, making the poor and the weaker sections of society more vulnerable to market driven economy and inflation. The one negative fallout of the liberalization was dismantling of  Public Distribution System (PDS). It was virtually distmantled on the filmsy and exaggerated claim that it led to huge loss of foodgrain and other items as this system is badly seeped in corruption. Basically, it was an attempt to cut subsidies on foodgrains and kerosene which  were given to a poor section, of society to insulate them from the deleterious effect of inflation. In 1997, the Targeted Public Distribution system (TPDS) was introduced under which two sets of PDS prices were fixed, one each for APL and BPL households. Consequently, selling price of wheat under PDS to BPL and APL families increased drastically. This, in turn, narrowed down the difference  between the free market and PDS prices, making it difficult for APL and BPL families to buy foodgrains from PDS outlets.

With the aim of liberalizing  trade in agriculture, the government removed quantitative restrictions in April 2001. As a result, India exported large quantities of wheat and rice upto July 2003, evenwhile a large guantities of the country’s population went hungry. The country exported 12. 4 and 10.1millions of foodgrains in 2002-03 and 2003-04 respectively. The export price of wheat during this period was pegged at Rs 4,310 per tone. The government was selling grains to foreign countries at the price which it was sold to BPL families,i.e half of FCI’s economic cost .The government did not cut the issue price for BPLfamilies on the contention that it would further increase subsidy burden. This was done to protect the interests of the traders. However, it is pertinent to mention here that government that is hell bent to liberalize trade in agriculture is coming out with a food security bill !

 Post-1991 agricultural reforms led to steep inflation. Reforms changed the dynamics of traditional ‘peasant based agriculture’ to ‘contract farming’. Since contract farming promoted diversification of crops and cultivation of high value cash crops like horticulture and floriculture. This  diversion  from  “Wage-Goods’ to these high –tech  products adversely affected the welfare of the poor. It may be noted the gross cropped area under cereals and pulses have declined with the diversification of crops, endangering the food security of masses Given the more than57millions are malnourished in India out of the world’s  146 million malnourished, this switch over from traditional crops to high value goods/crops does not augur well for the food security of millions of the poor. 

The biggest reason for the inflation to soar is government’s  liberal and munificent attitude towards corporate houses. The fiscal deficit of  the financial year 2013 is put at 65.7%. To bridge this huge fiscal deficit , the government  levies a variety of taxes and burden the common man and  cuts subsidies. But, huge and unreasonable  benefits which are being given  to capitalist/corporate houses in the form of tax concessions, economic stimulus and bail out packages are never treated as burden on national exchequer, rather they are hailed as “development Packages”. In the six years from 2005-06, the government of India (GOI) wrote off income tax of big corporate houses of worth Rs 3,74,93 crore—— more than twice the 2G scam! Further, as per an estimate the union budget waives Rs 240 crore in corporate income tax every single day on average.  There is no proposal to put wealth tax on these supra –rich  corporate. On the contrary, ,the UPA government  imposes an additional mobilization of Rs 45,940 crore through indirect taxes, the burden of which is solely borne by common man. The Kelkar Panel in its reports submitted to the government recently has pointed out that the Indian economy is poised on the edge of ‘fiscal Precipice’ and has recommended  a complete elimination of subsidy on diesel by 2014. To avoid fiscal deficit to touch a point of no return , the government reduces subsidies on social welfare schemes. The subsidies on fuel have been reduced by Rs 25000 crore and that of fertilizers Rs 6000 crore . The allocation to MNREGA is too cut by Rs. 7000crore in 2012-13.The subsidies regime can be kept intact, if the government imposes  wealth tax on  corporate houses and stops giving unreasonable concession to these “ big houses”. 

 The squandering away of the wealth of the nation by those who are at the helm of affairs is also a key factor to push up inflation. The planning commission which unabashedly fixes Rs 32 per day for urban areas and Rs 26 for rural areas as a criterion for being above  poverty line wasted  Rs 35 lacs on constructing two toilets! The PMO spent Rs 30 lac to host a dinner party to its coalition partners to celebrate its anniversary!

Corruption is another factor that fuels  inflation. The scams and scandals have put economy on downward spiral. Unless and until corruption is checked, inflation can not be tamed.  There is strong need to have a relook at the neo-liberal policies  to arrest  the graph of rising prices.

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ - ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

6 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਉਤੇਜਨਾ, ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਂਗਲ ਧਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਣ, ਤਦ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਭਗ ਹੱਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਦੀ ਉਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤ 'ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਲਕੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਜੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ 1984 ਦਾ 'ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ, ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਕਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ' 'ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਆਦਿ ਦੁਹਰਾਕੇ ''ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ'' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 'ਜਰਨੈਲਾਂ' ਤੇ 'ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ' ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦੀ ਬੂਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਲੁੱਟੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. 47 ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ 'ਖਾੜਕੂ' ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ''ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ'' ਵੀ ਸੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ (ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ 'ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਛਡਯੰਤਰ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਅੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਰੀਸਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਝੇਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਤੇ ਕਦੀ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।       

ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ : ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੋਸੋ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ 'ਨੀਟ' ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ., ਬੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਆਦਿ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਸਟ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਚਾਹੇ ਨੀਟ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀ. ਐਮ. ਟੀ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਵੀ ਹੋਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨੌਂਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਿਣਵੇਂ ਮਿਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ/ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਐਲਾਨੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਕਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਹਿਲਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਈ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਯਤਨ' ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਸੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕੋਂ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋ ਕੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਰਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਪੇ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।  

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ  ਜਾਂ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਆਖਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਵਖਰੇਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਓਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਰਡਲ ਦੌੜ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ  ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 'ਬਰਾਬਰਤਾ' ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਨੀਅਸ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਫਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

(ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਜੁਲਾਈ 2013)