ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾਂ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਤਈ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉੱਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ, ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੈਨਰੇਟਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਾਸਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਡਜ਼ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਝ ਫੰਡ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਲੜੀ ਰਖਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3500 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, 5000 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਰਸ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ 'ਚ 6 ਬੈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। 39 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੰਗੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ 3463 'ਚੋਂ 512 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ 577 'ਚੋਂ 128 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਪਖੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਾਟ 'ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤਿੰਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁੱਲ 1293 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ 144 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖੜੋਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਓ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 15,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜਭਾਗ (ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ) ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੋਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੱਕ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਤਾਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖਾ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਰਜਰ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣੇ ਨਾਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰਜ਼, ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੱਖੇ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੋਹੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਮਾਤ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕਣਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਭਵਨ ਆਦਿ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੁੱਕਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਭਾਵ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ-ਕੁ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ/ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ (8-10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਓਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 140 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ  ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ. ਪ੍ਰ. ਸ. ਕੋਟਪੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ-2 ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸ.ਪ੍ਰ.ਸ. ਮੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਲੰਧਰ-ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖੱਡਾਂ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ  ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਦਲੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਲਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ

19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
 

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 920 ਰਾਉਂਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ। 5 ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸ਼ਾਹ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗਾਮਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ; ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵਗੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਕਸੂਰ' ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਧਰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜਨ, ਜੀਊਣ ਜੋਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਥਿਆਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ 11 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, 69000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 48000 ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਜੋਕਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਗਸਤ 1969 ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 'ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਏਕੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੁਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ 'ਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੋਕ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹ ਅਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਆਰਥਕ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effect) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effect) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਨ (Cause) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਕਾਰਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਵ ਡਰਾਇਵਰ, ਕੇਬਿਨਮੈਨ, ਗਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੋਜ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜੋਨ 9 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 7 ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, 7 ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਕੇ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਜੇਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਉਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਰੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸਾਰਨ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੁਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਸ਼ੈਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸਕਰੀਕਿੰਗ, ਬਜਰੀ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੋਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਬੇਕ ਦੇਵਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਤਜਵੀਜ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਪਿਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ (Factor) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਉਸਰੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅੱਜ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹਨ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਤ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅੱਜ਼ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇ.ਸੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਂਲ ਰਲਕੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 1974 ਦੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਕੇ, 1968 ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਸਤੰਬਰ 2015)

ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਮਾਸਟਰ ਹਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 1500 ਰੁਪਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਬੀਬੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਗੋਇਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ।

ਸਾਬਕਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਚੰਦ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਥੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ, ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500  ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੂਰ ਉਦਾਹਰਣ

ਆਪਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਮੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਊ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜੀ ਅਖੀਰ ਪਰਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਨਿਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮਨ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੰਘੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਵਾਸੀ 24 ਸਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ; ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਤਾਰਾਂ (ਸਪਲਾਈ ਕੇਬਲਜ਼) ਦੀ ਉਹ ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ (ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਕੇਬਲਜ਼) ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲ ਛਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਲੋਥ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨਾਮਚੀਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ (ਰੀਜ਼ਰਵ) ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾ-ਵਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ  ਇਸ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਅਣਹੱਕੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਮਜ਼ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਘਟੀਆ ਮਜਾਕ ਦੇਖੋ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜੰਮਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਐ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ।
ਪਿੰਡ ਉਭਾ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਪਰਤਿਆ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ (ਜਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਤਲ) ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਆਹਲੂਪੁਰ (ਨੇੜੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੱਕੜਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਾਸੀ ਚੰਨਾ ਉਰਫ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਸਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦਈ ਖਿਲਵਾੜ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। (ੳ) ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗੱਭਰੂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ (ਅ) ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ (ੲ) ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ (Maintainence Work) ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ (Permit) ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸ ਥਾਂ; ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਆਦਿ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਮੌਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। (ਸ) ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ (ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ) ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਹ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਕੋਲ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲ ਕਿੱਟ (ਸੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ) ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਕ) ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। (ਖ) ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਕ ਸੀਜਨ ਵਿਚ) ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਰੀਪੇਅਰ ਕੱਚਾ ਕਾਮਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਸੀਂਗੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਧੀਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਗੱਭਰੂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਲਹਿਣੀ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਪੂਰੇ ਪਝੰਤਰ (75) ਦਿਨ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਈ ਗੁਦਾ ਦਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ ਰਫਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਾ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਮਾੜ-ਮੋਟ ਟੂੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਸੁੱਕ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਕੇ ਉਗੜ ਦੁੱਘੜੀ ਪਾਥੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਕੀ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਡੰਮਰੂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਏ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ''ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠਿ ਜਾਇ' ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਬੇਪਰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
1. ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਰਾਜਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ) ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਨਅਤਾਂ (ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਸਟੀਲ, ਸੰਪਰਕ, ਕੋਇਲਾ ਆਦਿ ਉਦਯੋਗ) ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਦਲਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ-ਮਿਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਉਕਤ ਨਾਪਾਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
ਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤ ਹਥਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ/ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਬਰਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਕਮਰ ਟੁੱਟੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਜੂਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਦ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਈਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਪੁਸ਼ਟ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌਦੇ (ਡੀਲਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ, ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, ਡੀ.ਏ., ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਸਭ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਅਮਰਬੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਿਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਲੂਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਮਹਾਨ ਦੇ ਕਥਨ , ''ਸੋਵੀਅਤਾ + ਬਿਜਲੀ = ਸਮਾਜਵਾਦ'' ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।                

- ਮਹੀਪਾਲ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ - ਸਤੰਬਰ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
 

ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ : ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਜੀ.ਸੀ. (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਫਰੰਟ ਫਾਰ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਜਿਸਨੂੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਪੀਪਲਸ ਫਰੀਡਮ ਅਲਾਇੰਸ) ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 225 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 196 ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੋਲਿੰਗ 77.66% ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ 93 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 45.66% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਲ 106 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਐਫ.ਏ. ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ 83 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 42.38% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 95 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਐਨ.ਏ. (ਤਾਮਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 4.62% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 16 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੇਰਾਮੁਨਾ (ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ.) ਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 4.87% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਇਕ-ਇਕ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਮੁਸਲਮ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਏਲਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ, ਲੰਕਾ ਸਮ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ) ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲ.ਟੀ.ਟੀ.ਈ. (ਲਿੱਟੇ) ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਾਰਨ 2010 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਭਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਅਲਾਇੰਸ, ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਵਲੋਂ, ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੱਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ  ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜਾਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਤਾਮਿਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੀ ਜੰਗ, ਤਾਮਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਸਿੰਹਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿੰਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 57 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਘਟਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ. ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਲੋਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਹਾਲੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 106 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਫਿਰ ਵੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਐਨ.ਪੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਬੀਰ ਹਾਂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਡੁਮਿੰਡਾ ਦਿਸਨਾ ਇਕੇ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਸਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰੀਮਾਓ ਬੰਦਾਰਨਾਇਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਹਾਲੀ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਥਿਕਾ ਹੇਲਾ ਉਰੁਮਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਹਨ, ਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਤੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੀ ਹੈ।

ਗਰੀਸ 'ਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀਆਂ 'ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ' ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨਗਰੀਸ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ, ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ-''ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਭਾਵ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 11 ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 92 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (86 ਅਰਬ ਯੂਰੋ) ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਦਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 23 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਣਦੀ 3.2 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋਲ 76 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਜਿਸਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਅਤੇ 'ਦੀ ਰਿਵਰ' ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 17-17 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਨਾਗਿਉਟਿਸ ਲਾਫਾਜ਼ਾਨਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ' ਪਾਰਟੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਪਰਾਸ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ 2017 ਤੱਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 200% ਤਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਐਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

ਕਾਮਰੇਡ ਨੇਕ ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ
ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਬਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਸਾਥੀ ਨੇਕ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ  ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਾਕੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਕਰਨਾਮਾ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਵਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫੀਏ ਆਦਿ ਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪਾਲ ਕਾਲਾ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਰਾ ਭਧਰਾਲੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਢਾਂਗੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭੋਆ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਨਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ' ਬੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਦੇਵ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧਰਾਏ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲੇਕੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆਗੂ ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਦੇਵ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੰਡ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਰਜਾਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ (ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੰਕਾਰੀ, ਦੰਭੀ, ਕਾਇਰ, ਜਾਬਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 'ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ' ਵਿਚ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ।  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ''ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲੱਗਣਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਗਾ।'' ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝਲਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਗਿੱਲ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਖਾ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।