ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 

ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾਂ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਤਈ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉੱਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਦੋ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ, ਬਿਜਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੈਨਰੇਟਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਾਸਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਮਕਸਦ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਡਜ਼ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਝ ਫੰਡ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਲੜੀ ਰਖਸ਼ਕ ਯੋਜਨਾ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3500 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, 5000 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਰਸ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ 'ਚ 6 ਬੈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। 39 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੰਗੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਚਾਹੀਦੇ 3463 'ਚੋਂ 512 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ 577 'ਚੋਂ 128 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਪਖੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਾਟ 'ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤਿੰਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁੱਲ 1293 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ 144 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਸੈਂਟਰ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਖੜੋਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਓ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਥੇ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੜਾਧੜ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 15,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜਭਾਗ (ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ) ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੋਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੱਕ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਤਾਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖਾ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਰਜਰ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣੇ ਨਾਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰਜ਼, ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੱਖੇ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।