ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰੋਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਮਾਤ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕਣਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ, ਭਵਨ ਆਦਿ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੁੱਕਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਭਾਵ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ-ਕੁ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ/ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ (8-10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਓਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 140 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ. ਪ੍ਰ. ਸ. ਕੋਟਪੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ-2 ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸ.ਪ੍ਰ.ਸ. ਮੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਲੰਧਰ-ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖੱਡਾਂ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਦਲੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਲਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ-ਕੁ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ/ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ (8-10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਓਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 140 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ. ਪ੍ਰ. ਸ. ਕੋਟਪੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ-2 ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 9 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸ.ਪ੍ਰ.ਸ. ਮੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਲੰਧਰ-ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖੱਡਾਂ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਦਲੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਰਲਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment