19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 920 ਰਾਉਂਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ। 5 ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸ਼ਾਹ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਗਾਮਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ; ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵਗੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਕਸੂਰ' ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਧਰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜਨ, ਜੀਊਣ ਜੋਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਥਿਆਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ 11 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, 69000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 48000 ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਜੋਕਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਗਸਤ 1969 ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 'ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਏਕੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੁਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ 'ਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੋਕ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਆਰਥਕ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effect) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effect) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਨ (Cause) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਕਾਰਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਵ ਡਰਾਇਵਰ, ਕੇਬਿਨਮੈਨ, ਗਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੋਜ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜੋਨ 9 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 7 ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, 7 ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਕੇ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਜੇਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਉਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਰੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸਾਰਨ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੁਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਸ਼ੈਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸਕਰੀਕਿੰਗ, ਬਜਰੀ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੋਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਬੇਕ ਦੇਵਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਤਜਵੀਜ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਪਿਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ (Factor) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਉਸਰੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅੱਜ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹਨ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਤ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅੱਜ਼ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇ.ਸੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਂਲ ਰਲਕੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 1974 ਦੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਕੇ, 1968 ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਕਸੂਰ' ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਧਰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਤਨਮਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜਨ, ਜੀਊਣ ਜੋਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਥਿਆਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ 11 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, 69000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 48000 ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸਿਖਰ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਜੋਕਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਗਸਤ 1969 ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 'ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਏਕੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੁਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਬਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ 'ਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੋਕ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਆਰਥਕ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effect) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵ (Effect) ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਨ (Cause) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਕਾਰਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਲੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਵ ਡਰਾਇਵਰ, ਕੇਬਿਨਮੈਨ, ਗਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਰੋਜ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜੋਨ 9 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 16 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 7 ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, 7 ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਕੇ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਕ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਜੇਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਉਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਪੱਖੀ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਿਰੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸਾਰਨ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧੁਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਸ਼ੈਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡੀਪ ਸਕਰੀਕਿੰਗ, ਬਜਰੀ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਖੋਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਬੇਕ ਦੇਵਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਤਜਵੀਜ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਪਿਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ (Factor) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਉਸਰੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅੱਜ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹਨ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਤ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅੱਜ਼ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇ.ਸੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਂਲ ਰਲਕੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 1974 ਦੀ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਕੇ, 1968 ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਕੇ ਵਿਚ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment